मुंबई : राज्य की परंपरा है कि जो ड्राइवर मराठी सीखने की इच्छा दिखाते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है; हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही, अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस करना चाहते हैं, तो सभी ने यह बात मान ली है कि मराठी भाषा जानना जरूरी है, ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ तौर पर कहा। प्रताप सरनाईक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। राज्य में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य करने के फैसले को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 1 मई से 15 अगस्त तक एक खास वेरिफिकेशन कैंपेन चलाने का फैसला किया है। इस कैंपेन का नेतृत्व एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रवींद्र गायकवाड़ की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी को सौंपा गया है, ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया।

मराठी भाषा को अनिवार्य करने के फैसले पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि रिक्शा और टैक्सी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग में, सभी संगठनों ने मराठी भाषा को अनिवार्य करने के फैसले पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और पूरा सपोर्ट दिखाया है। राज्य के सभी 59 आरटीओ को 1 मई से एक खास इंस्पेक्शन कैंपेन चलाने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत नियम तोड़ने वाले और गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, सरनाइक ने यह भी बताया कि सिर्फ मराठी भाषा न जानने के आधार पर लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जाएगा, बल्कि दूसरे कानूनी नियमों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

ड्राइवरों ने मराठी भाषा सीखने की इच्छा दिखाई मीरा-भायंदर में चलाए गए खास इंस्पेक्शन ड्राइव का जिक्र करते हुए, मंत्री सरनाइक ने कहा कि कुल 3,443 ऑटो-रिक्शा का इंस्पेक्शन किया गया। इनमें से 565 ड्राइवर मराठी का ज्ञान साबित नहीं कर पाए। हालांकि, इन ड्राइवरों ने मराठी सीखने की इच्छा दिखाई है। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रवींद्र गायकवाड़ की अध्यक्षता में बनाई गई एक कमेटी रोजाना और हर हफ्ते इस ड्राइव का रिव्यू करेगी और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर आरटीओ को आगे की कार्रवाई के बारे में निर्देश देगी। मंत्री सरनाइक ने यह भी बताया कि इस कमेटी के जरिए पूरे ड्राइव की असरदार प्लानिंग और उसे लागू करना पक्का किया जाएगा।

इस बीच, मराठी सीखने में दिलचस्पी रखने वाले ड्राइवरों के लिए आरटीओ ऑफिस में सुविधाएं दी जाएंगी, और 'कोकण मराठी साहित्य परिषद' और 'मुंबई मराठी साहित्य संघ' के साथ मिलकर ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही, मराठी सीखने के लिए बुकलेट और ई-बुकलेट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि मराठी भाषा सीखने वाले ड्राइवरों को राज्य सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और लाइसेंस रिन्यू कराते समय यह सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। उन्होंने आखिर में साफ किया कि इस 100 दिन के कैंपेन के बाद, 16 अगस्त को एक पूरी रिपोर्ट जमा की जाएगी, और उसी के हिसाब से आगे के पॉलिसी फैसले लिए जाएंगे।

मुंबई: दहिसर-मीरा-भायंदर मेट्रो 7A प्रोजेक्ट के पहले चरण के शुरू होने का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 3 अप्रैल को होना तय है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य गणमान्य व्यक्ति करेंगे। यह जानकारी विधायक नरेंद्र मेहता ने दी। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के शुरू होने से मीरा-भायंदर के लोग अपने इलाके से सीधे अंधेरी तक यात्रा कर सकेंगे। फिलहाल लोगों को पड़ोसी शहर मुंबई आने-जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे ट्रेन से जाएं, तो भीड़भाड़ के कारण या सड़क मार्ग से जाएं, तो भारी ट्रैफिक जाम के कारण। 

दहिसर-मीरा-भायंदर मेट्रो को कब मिली मंजूरी
नतीजतन इन समस्याओं से राहत पाने के लिए एक मेट्रो लाइन बनाने और उसे मुंबई के नेटवर्क से जोड़ने की लगातार मांगें उठ रही थीं। इन मांगों पर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2018 में दहिसर-मीरा-भायंदर मेट्रो 9A प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसके बाद 2019 में मेट्रो लाइन पर असल निर्माण कार्य शुरू हुआ।

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण दो अलग-अलग चरणों में कर रहा है। दहिसर से काशीगांव तक और काशीगांव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान तक। पहले चरण का ज्यादातर काम मई 2025 तक पूरा हो गया था। इसके बाद मेट्रो के ट्रायल रन किए गए। इन ट्रायल्स के सफलतापूर्वक पूरे होने पर पिछले महीने जरूरी रेगुलेटरी मंजूरियां हासिल कर ली गईं। हालांकि उम्मीद थी कि इसके तुरंत बाद मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसी अटकलें थीं कि उद्घाटन समारोह के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई उपयुक्त तारीख न मिल पाने के कारण इसका शुभारंभ टल गया था।

3 अप्रैल को मेट्रो का उद्घाटन
पिछले सप्ताह मंत्री प्रताप सरनाइक ने भी काम की प्रगति का जायजा लेने के लिए मेट्रो साइट का निरीक्षण किया था। इन घटनाक्रमों के बाद अब आखिरकार 3 अप्रैल को मेट्रो उद्घाटन समारोह के लिए शुभ तारीख के तौर पर अंतिम रूप दे दिया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और अन्य विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहेंगे। विधायक मेहता ने पुष्टि की कि एमएमआरडीए ने आगामी समारोह के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 

मीरा रोड से अंधेरी अब दूर नहीं
इस प्रोजेक्ट के चालू हो जाने पर मीरा-भायंदर के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अभी अगर कोई मेट्रो रूट से अंधेरी जाना चाहता है, तो उसे मीरा-भायंदर से होते हुए दहिसर पहुंचना जरूरी होता है। इस सफर के दौरान यात्रियों को दहिसर टोल प्लाजा पर भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। हालांकि एक बार मेट्रो सेवा चालू हो जाने पर मीरा-भायंदर के तीन स्टेशनों खास तौर पर काशीगांव, पांडुरंग वाडी और मीरा गांव से सीधे अंधेरी पहुंचना मुमकिन हो जाएगा।

मुंबई : मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां की स्थानीय सरकार यानी बृहन्मुंबई नगर निगम को एशिया की सबसे बड़ी नगर निगमों में गिना जाता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी सैलरी मिलती है और उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं. पार्षद शहर की सबसे छोटी लेकिन बेहद अहम कड़ी होते हैं, जो सीधे जनता से जुड़े रहते हैं और उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाते हैं. आइए जानते हैं इन्हें कितना मानदेय और क्या सुविधाएं मिलती हैं. 

मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कोई बड़ी सैलरी नहीं दी जाती. उन्हें हर महीने एक तय मानदेय मिलता है. जुलाई 2017 में बीएमसी ने पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया था. इससे पहले पार्षदों को हर महीने 10 हजार रुपये मिलते थे, लेकिन महंगाई बढ़ने और काम के बोझ को देखते हुए इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि साल 2010 के बाद से महंगाई काफी बढ़ चुकी थी और पार्षदों को अपने क्षेत्र में लगातार दौरे, बैठकों और जनता से जुड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. 

क्या यह फिक्स सैलरी होती है? 
बीएमसी पार्षदों की सैलरी को लेकर सबसे बड़ी बात यही है कि यह पूरी तरह फिक्स सैलरी नहीं होती. पार्षदों को मिलने वाली रकम कई बार उनके काम, बैठकों में शामिल होने और अन्य सरकारी कार्यक्रमों से भी जुड़ी होती है. मीटिंग में आने-जाने का भत्ता, विशेष बैठकों का भत्ता और कुछ अन्य खर्चों की भरपाई अलग से की जाती है. 

सैलरी के अलावा क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं 
पार्षदों को सिर्फ मानदेय ही नहीं, बल्कि कई और सुविधाएं भी दी जाती हैं. इनमें सबसे अहम है वार्षिक फंड. हर पार्षद को अपने वार्ड के विकास कार्यों के लिए एक तय राशि दी जाती है. इस फंड का इस्तेमाल सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पानी, सफाई और अन्य जरूरी कामों के लिए किया जाता है. यह राशि हर वार्ड में अलग-अलग हो सकती है. 
इसके अलावा पार्षदों को बैठकों में शामिल होने के लिए बैठक भत्ता भी मिलता है. नगर निगम की स्थायी समिति, आम सभा और अन्य समितियों की बैठकों में शामिल होने पर उन्हें यह भत्ता दिया जाता है. यह भत्ता भी उनकी कुल आय का एक हिस्सा होता है. पार्षदों को अपने वार्ड और नगर निगम मुख्यालय के बीच आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता भी दिया जाता है. 

मुंबई : हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। बृहन्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का कहना है कि वह धूल नियंत्रण के लिए गहन प्रयास कर रही है। हालांकि शहर के सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल अंधेरी ईस्ट और वेस्ट के जमीनी हालात देख कर पता चलता है कि बीएमसी के रिकॉर्ड हकीकत से मेल नहीं खाते। अंधेरी ईस्ट के चकलाका वार्ड ऑफिस में पदस्थ बीएमसी अधिकारी के मुताबिक नगरीय निकाय हर सुबह करीब 7 बजे मशीनों से करीब 80 किलोमीटर इलाके में छिड़काव करता है। रोज करीब 10,000 लीटर पानी का इस्तेमाल धूल को रोकने के लिए किया जाता है। इसके लिए 5,000 लीटर के दो टैंकर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा पाइपलाइन से भी छिड़काव होता है। अधिकारी के मुताबिक यहां 1,200 सफाईकर्मी कार्यरत हैं जो दो पालियों में काम करते हैं।

इनमें बीएमसी के 900 और अनुबंधित 165 कर्मचारी शामिल हैं। झाड़ू लगाने का काम सुबह 6.30 बजे से 1.30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक किया जाता है। तीन-चार दिन पहले बीएमसी मुख्यालय से जारी सर्कुलर में सभी वार्डों को निर्देश दिया गया था कि वे धूल रोकने के प्रयास करें। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को 105 के करीब रहा जो खराब श्रेणी में है लेकिन बहुत गंभीर नहीं। वहां प्रदूषण का स्तर लंबे समय से संतोषजनक या अच्छा नहीं है। 

संतुष्ट नहीं हैं शहरवासी
जमीनी स्तर पर शहरवासी, कामगार और वेंडर कहीं अधिक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल ऐंड रिसर्च सेंटर के पास निर्माणाधीन जगह और बीएमसी कार्यालय से बाहर के इलाके में निर्माण गतिविधियों की धूल लगातार हवा में फैलती रहती है। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अस्पताल ने औपचारिक रूप से नगरीय निकाय से इस धूल के बारे में शिकायत की थी, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। निर्माण कार्य पूरा होने वाला है लेकिन वहां धूल रोकने के कोई उपाय नहीं हैं। 

वहीं तैनात एक यातायात पुलिसकर्मी ने कहा कि उसने सड़क धुलने या पानी के छिड़काव जैसे धूल रोकने के तरीके आजमाए जाते नहीं देखते। उन्होंने कहा, ‘स्वीपर शाम को 4.30 से 5 बजे के बीच आते हैं और पौधों को पानी देते हैं। परंतु वाहनों के चलते धूल उड़ती रहती है।’ उसने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कारणों से वह लंबे समय तक मास्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलाके के रेहड़ी-पटरी वाले भी इसी तरह की बात कहते हैं। दो दशक से अधिक समय से अंधेरी में नारियल बेच रहे एक व्यक्ति ने कहा कि कभी-कभी सुबह के समय पानी का छिड़काव होता है, लेकिन इससे बहुत कम राहत मिलती है क्योंकि धूल तुरंत वापस आ जाती है। उन्होंने कहा कि वह तीन सालों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन जिंदगी यूं ही चल रही है। अंधेरी स्टेशन पर फूल बेचने वाली 42 वर्षीय संजीवनी ने कहा कि सफाई व्यवस्था में कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ‘हर जगह धूल और धुंआ है।’ 

वहीं अंधेरी ईस्ट के निवासी कहते हैं कि स्वास्थ्य समस्याएं आम होती जा रही हैं। पूनम नगर की 47 वर्षीय नर्स ध्वनि फेंडर (नाम बदला हुआ) ने कहा कि हाल के हफ्तों में उनकी एलर्जी की समस्या और गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा,’हाथ से झाड़ू लगाई जा रही है लेकिन धूल का स्तर कम नहीं हो रहा।’ 
हालांकि बीएमसी का कहना है कि मशीनों से रोज हजारों लीटर पानी छिड़का जा रहा है और लगभग 14 घंटे तक झाड़ू लगाई जाती है, लेकिन निवासियों का कहना है कि प्रमुख चौराहों पर कुछ बदलाव नजर नहीं आता। पहले की तरह निर्माण स्थलों से उड़ती धूल परेशान कर रही है। मुंबई की धूल-नियंत्रण व्यवस्था कागज पर कारगर दिख सकती है। लेकिन अंधेरी के रहवासी कहते हैं कि वे अब भी रोज धूल को झेल रहे हैं।