महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने आखिरकार सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। लंबे समय से चल रही बातचीत और राजनीतिक खींचतान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बीच 17 सीटों का बंटवारा अंतिम रूप से तय हो गया है।

तय फॉर्मूले के अनुसार BJP सबसे ज्यादा 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 4 सीटें मिली हैं। वहीं NCP को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक सीटों को लेकर महायुति के भीतर कई दौर की चर्चा हुई थी। कुछ सीटों पर BJP और शिवसेना दोनों ही दावा कर रहे थे, जिसके कारण समझौते में देरी हुई। अंततः गठबंधन नेतृत्व ने सभी सहयोगी दलों के बीच सहमति बनाकर सीटों का बंटवारा तय कर दिया।

महाराष्ट्र विधान परिषद की इन 17 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा, जबकि मतगणना 22 जून को की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 जून निर्धारित की गई है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में मजबूत प्रदर्शन के कारण महायुति इन चुनावों में बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर विपक्षी महा विकास आघाड़ी (MVA) भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है।

विधान परिषद चुनाव को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सभी दलों की नजर अब उम्मीदवारों की घोषणा और चुनावी रणनीति पर टिकी हुई है।

मुंबई : महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बने सूरज चव्हाण को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) ने एक बार फिर राज्य महासचिव के पद पर नियुक्त किया है। यह फैसला उस घटना के लगभग एक महीने बाद आया है, जब लातूर में हुए विवाद के चलते उन्हें युवा मोर्चा अध्यक्ष पद से हटाया गया था।

विवाद की पृष्ठभूमि

लातूर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छावा संगठन के कार्यकर्ता विजयकुमार घाटगे ने कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के रमी खेलने का विरोध करते हुए NCP नेता सुनील तटकरे की ओर पत्ते फेंके थे। इस घटना के बाद माहौल गरमा गया और सूरज चव्हाण पर घाटगे के साथ मारपीट करने के आरोप लगे। परिणामस्वरूप, उन्हें तुरंत पद से हटाया गया।

वापसी का ऐलान

हाल ही में NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चव्हाण को राज्य महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी का कहना है कि उन्हें पहले उनके आचरण के लिए दंड दिया गया था, लेकिन अब उन्हें सुधार का अवसर दिया जा रहा है।

विपक्ष और सामाजिक संगठनों की आलोचना

इस पुनर्नियुक्ति को लेकर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जताई है। छावा संगठन ने इसे नैतिकता के खिलाफ बताया, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमाणिया ने सवाल उठाया कि “जिस व्यक्ति पर हिंसा का आरोप है, उसे इतनी जल्दी महत्वपूर्ण पद कैसे दिया जा सकता है?”
NCP (SP) के नेता रोहित पवार ने भी इस कदम को गलत बताते हुए टिप्पणी की, “जब विनाश समीप हो, तो विवेक साथ छोड़ देता है।”