मुंबई: देशभर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, और इसी कड़ी में मुंबई ने भी अपने ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित स्थलों को देशभक्ति के रंगों में रंग दिया है. दक्षिण मुंबई के दो सबसे प्रसिद्ध और भव्य भवन — छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) मुख्यालय — तिरंगे के केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगाते नजर आए.

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित सीएसएमटी भवन, अपनी अनूठी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. वहीं, बीएमसी मुख्यालय, जो ब्रिटिश काल में बना था, आज भी मुंबई के प्रशासनिक ढांचे का केंद्र है. इन दोनों भवनों पर लगाई गई विशेष रोशनी ने न केवल इन्हें और भव्य बना दिया, बल्कि स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे इलाके का माहौल देशभक्ति से सराबोर कर दिया. स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए यह नज़ारा किसी उत्सव से कम नहीं था. इलाके से गुजरते लोग अक्सर इन इमारतों के सामने रुककर तस्वीरें और वीडियो बनाते देखे गए. कई परिवार और युवा सोशल मीडिया पर इस नाइट-व्यू को साझा करने पहुंचे, जिससे यह दृश्य और भी चर्चित हो गया. 

बीएमसी और रेलवे प्रशासन ने हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर इमारतों को विशेष लाइटिंग से सजाने का निर्णय लिया. यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और शहर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी है.   इस तरह की सजावट न केवल ऐतिहासिक धरोहरों को और खास बनाती है, बल्कि देश की एकता और विविधता के प्रतीक तिरंगे के महत्व को भी जीवंत करती है. 

इन दोनों प्रतिष्ठित भवनों के आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से की गई थी, ताकि आने-जाने वालों को किसी तरह की असुविधा न हो. यह सजावट 15 अगस्त तक जारी रहेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग इस अद्भुत नज़ारे का आनंद ले सकें.

स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंगों में जगमगाते सीएसएमटी और बीएमसी मुख्यालय न केवल मुंबई की शान को बढ़ा रहे हैं, बल्कि यह संदेश भी दे रहे हैं कि आजादी का जश्न केवल एक दिन का नहीं, बल्कि यह भाव हर भारतीय के दिल में हर दिन बसता है.

मुंबई : महाराष्ट्र विज़न 2047, जो केंद्र सरकार की विकासशील भारत 2047 योजना का पूरक है, को राज्य के मंत्रियों की सलाहकार समिति ने मंज़ूरी दे दी और अगले हफ़्ते इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। यह विज़न दस्तावेज़ भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य के विकास का रोडमैप होगा, जिसमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें शहरी प्रति व्यक्ति आय को वर्तमान 3840 डॉलर से बढ़ाकर 39,000 डॉलर करने, तीन से ज़्यादा शहरों को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे रहने योग्य शहरों में शामिल करने और अगले 22 वर्षों में मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में मेट्रो नेटवर्क को वर्तमान 80 किलोमीटर से बढ़ाकर 500 किलोमीटर से ज़्यादा करने की महत्वाकांक्षा पर ज़ोर दिया गया है।

2047 तक 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरी केंद्रों और शहरों की पहचान करके, इसका लक्ष्य प्रति 10 लाख आबादी पर 15-25 किलोमीटर मेट्रो लाइन के वैश्विक मानक को हासिल करना है। मसौदे के अनुसार, आठ केंद्रों में एमएमआर, पुणे महानगर क्षेत्र, नागपुर महानगर क्षेत्र और नासिक, सोलापुर, छत्रपति संभाजी नगर, कोल्हापुर और जलगाँव जैसे शहर शामिल हैं, जिनका कुल मिलाकर 1100 किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो नेटवर्क होगा। विकास के अन्य क्षेत्रों में राज्य में हरित आवरण को वर्तमान 21% से बढ़ाकर 33% करना, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को 44% से बढ़ाकर 80% से अधिक करना और लोगों की जीवन प्रत्याशा को 74 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष करना शामिल है। राज्य की शहरी आबादी 22 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है, और आवास की आवश्यकता वर्तमान 1.4 करोड़ से बढ़कर 2.4 करोड़ हो जाएगी। आवश्यक घरों में से 70 लाख घरों की आवश्यकता झुग्गीवासियों के पुनर्वास और किराये के लिए होगी। एमएमआर में सबसे ज़्यादा 30 लाख आवास इकाइयों की ज़रूरत होगी क्योंकि 2047 तक इसकी जनसंख्या 3.1 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है।

अप्रैल 2025 से तैयार हो रहे इस विज़न दस्तावेज़ में विभिन्न सरकारी और निजी निकायों की 15 से ज़्यादा रिपोर्टों का हवाला दिया गया है, 4 लाख से ज़्यादा नागरिकों के सुझाव और आपत्तियाँ शामिल की गई हैं, 200 अकादमिक और उद्योग विशेषज्ञों, अन्य संगठनों के 300 से ज़्यादा विशेषज्ञों के साथ-साथ क्षेत्रीय समूहों के साथ 20 से ज़्यादा चर्चाएँ और नीति आयोग व मित्रा विशेषज्ञों के साथ 10 से ज़्यादा विचार-मंथन सत्र आयोजित किए गए हैं। इस योजना में अपराध की दोषसिद्धि दर को वित्त वर्ष 2021-22 में दर्ज 15% की वर्तमान दर से बढ़ाकर 2029 तक 50% और 2047 तक 95% करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसमें पुलिस प्रशिक्षण पर खर्च को वर्तमान में 0.8% से बढ़ाकर 2047 तक 10% (कुल पुलिस बजट का) करने का भी लक्ष्य रखा गया है।

सरकार ने पुलिस प्रतिक्रिया समय को वर्तमान 10 मिनट से घटाकर 4 मिनट से भी कम करने का लक्ष्य रखा है। इसका लक्ष्य 2030-25 तक कम से कम 50% जेलों को पुनर्वास केंद्रों में और 2047 तक 100% जेलों को आधुनिक बनाना है। जून और जुलाई, 2025 के बीच सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में, 3.8 लाख लोगों के बीच, मुख्य माँगें स्वच्छ हवा और पेयजल (क्रमशः 29% और 17%) तक पहुँच थीं, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगी। नागरिकों ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों (29%) और किफायती निदान, दवाओं (28%) तक पहुँच की भी माँग की है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के बारे में पूछे जाने पर 32% उत्तरदाताओं ने स्कूलों में एक संतुलित समग्र पाठ्यक्रम और 22% ने बेहतर समावेशी स्कूल बुनियादी ढाँचे के लिए मतदान किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मसौदे को एक "ऐतिहासिक दस्तावेज़" बताया। उन्होंने कहा, "यह दस्तावेज़ महाराष्ट्र को न केवल अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर खड़ा होने में भी सक्षम बनाएगा," और सुझाव दिया कि पूरे मसौदे को "नागरिकों को इसकी सामग्री को आसानी से समझने में मदद करने के लिए एक वीडियो प्रारूप में परिवर्तित किया जाए"। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भविष्य में, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणालियों का उपयोग करके किया जाना चाहिए ताकि उनकी स्वीकार्यता निर्धारित की जा सके। उन्होंने कहा कि एआई का उपयोग करके कुशल कार्य को सुगम बनाने के लिए, एक वृहद भाषा मॉडल विकसित किया जाना चाहिए।

इस मसौदे को सोमवार को मंत्रियों की मसौदा सलाहकार समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया और अब इसे अगले सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष औपचारिक रूप से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। स्वीकृत होने के बाद, इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। इसे अगले 22 वर्षों के लिए एक रोडमैप के रूप में माना जाएगा। सरकार की अल्पकालिक योजना इसे 2035 तक लागू करने की है। सलाहकार समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले शामिल किया जाएगा," इस घटनाक्रम से अवगत नियोजन विभाग के एक अधिकारी ने कहा।
  

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना 11 वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन दिया। पूरा देश 79 वां आजादी का दिवस मना रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का असर नागरिकों की दैनिक जिंदगी से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक होगा।

प्रधानमंत्री विकिसत भारत रोजगार योजना आज से शुरू
प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना का एलान किया है। पीएम मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहली नौकरी मिलने पर युवाओं को 15 हजार रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले लड़के और लड़कियों को 15 हजार रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. इस योजना के तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है।

जीएसटी रिफोर्म का एलान
पीएम मोदी ने जीएसटी को लेकर बड़ा एलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दीपावली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दूंगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली पर भारी मात्रा में जीएसटी की दरें कम होंगी। इससे लोगों को सीधा फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। हमारा मकसद अब हर तरह का सुधार है। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली करने वाला हूं। बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। समय की मांग है कि जीएसटी की दरों की समीक्षा हो। हम नई जेनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम होगा। जीएसटी की दरें भारी मात्रा में कम होंगी।

सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च का एलान
पीएम मोदी ने कहा, "देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ये सुदर्शन चक्र पावरफुल वेपन सिस्टम होगा, जो दुश्मन के हमले को ध्वस्त तो करेगा ही लेकिन साथ ही कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिटबैक भी करेगा। हम सुदर्शन चक्र मिशन को अगले दस साल में प्रखरता से आगे बढ़ाएंगे. इसके तहत 2035 तक देश के सभी महत्वपूर्ण स्थलों को इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच से कवर किया जाएगा। इस सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाएगा। पीएम मोदी बोले, "देश का हर नागरिक सुरक्षित महूसस करे। इसके लिए मैं 2035 तक इस राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार देना चाहता हूं इसलिए श्रीकृष्ण से प्रेरणा पाकर हमने सुदर्शन चक्र की राह को चुना है।"

नई दिल्ली : देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 7 अफसरों को सम्मानित किया जाएगा और यह पहली बार है जब वायुसेना को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. इसी वजह से 79वां स्वतंत्रता दिवस अपने आप में इतिहास रचने जा रहा है. दरअसल, हमारी सेनाओं को ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के बहावलपुर से मुरीदके तक 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया था. इसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के कई बड़े आतंकी कमांडर मारे गए थे. फिर पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में उसके 11 सैन्य अड्डों को भी हवाई हमलों में तबाह किया गया था. 

सात शीर्ष सैन्य अधिकारियों को सर्वोच्च सम्मान
भारतीय वायुसेना के लिए पहला 'सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक'
भारतीय वायुसेना का पहला सर्वोच्च युद्धकालीन सेवा पदक
4 शीर्ष वायुसेना अधिकारियों को अलंकृत किया जाएगा
2 सेना अधिकारी और 1 नौसेना अधिकारी भी

बता दें कि सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक (परम युद्ध सेवा पदक) भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान है. यह युद्ध, संघर्ष या शत्रुता में सर्वोच्च विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है. यह पुरस्कार युद्धकालीन परम विशिष्ट सेवा पदक के समकक्ष है.

क्या है ऑपरेशन सिंदूर 
दरअसल, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी थी. यह हत्या सरेआम की गई थी और लोगों से उनकी जाति पूछकर की गई थी. इसके बाद 7 मई 2025 को भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया गया था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति का योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 से अधिक आतंकी कैंपों को निशाना बनाते हुए वहां टारगेटेड स्ट्राइक की थी.