मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया कि केंद्र ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएंगे। बावजूद इसके मुंबई पुलिस प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर में नामजद लोगों को नोटिस भेज रही है लोगों को उनके बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस का कहना था कि उन्हें जांच रोकने के कोई निर्देश नहीं मिले हैं। कई छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स ने बताया कि उन्हें पुलिस से नोटिस या कॉल आए, जिनमें उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया था। इससे कई लोग उलझन में पड़ गए कि क्या मामले वापस लेने का वादा असल में शुरू हो गया है। पुलिस का कहना था कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जांच को बीच में नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रक्रिया के तहत, राजनीतिक और सामाजिक प्रदर्शनों से जुड़े मामले चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही वापस लिए जा सकते हैं।

पुलिस ने कहा, कोई निर्देश नहीं मिले
चेंबूर में हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर में नामजद एक व्यक्ति को अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उससे पूछा गया कि क्या प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के वकीलों के एक ग्रुप के साथ मिलकर कई छात्रों और प्रदर्शनकारियों का पक्ष रख रहे वकील विक्रांत खरे ने कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी जांच जारी रखे हुए हैं, जिसमें नामजद लोगों को नोटिस भेजना और उनके बयान दर्ज करना शामिल है। हमें बताया गया कि वे मामले में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे कम से कम अंतरिम निर्देश जारी करके कार्यवाही को तब तक रोक दें, जब तक कि मामलों को वापस लेने का औपचारिक आदेश जारी न हो जाए।
क्या बोले मुंबई पुलिस के अफसर
मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें से कुछ को समन मिल सकते हैं क्योंकि जांच अभी भी चल रही है। अधिकारी ने कहा कि केस वापस लेने की प्रक्रिया चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही शुरू होती है। तब तक हम जांच जारी रखेंगे, जिसमें आरोपियों और गवाहों के बयान दर्ज करना, पंचनामा तैयार करना और दूसरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद, केस एक स्क्रूटनी कमेटी के सामने जाते हैं जो उन्हें वापस लेने की सिफारिश करती है।

31 जुलाई तक चार्जशीट
राज्य सरकार समय-समय पर उस सरकारी आदेश को आगे बढ़ाती है जिसके तहत ऐसी एफआईआर वापस ली जाती हैं। मौजूदा समय-सीमा 31 जुलाई तक है। अधिकारी ने कहा कि इनमें से ज़्यादातर मामलों में 31 जुलाई से पहले चार्जशीट दाखिल होने की संभावना कम है क्योंकि जांच अभी चल रही है। इसलिए सरकार को समय-सीमा फिर से बढ़ानी होगी। जितनी जल्दी चार्जशीट दाखिल होगी, जीआर जारी होने के बाद उतनी ही जल्दी केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। 

सीजेपी ने दी वॉर्निंग
कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को अपना विरोध प्रदर्शन तब खत्म कर दिया था जब केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उनकी मांग मान ली थी। पार्टी ने कहा कि उन्हें केंद्रीय मंत्रियों जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह से यह भरोसा भी मिला था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उस भरोसे को निभाने में नाकाम रही है। प्रवक्ता आशुतोष रांका ने मांग की कि सरकार समझौते का तुरंत पालन करे, सभी एफआईआर वापस ले और कानूनी मामलों पर लिखित समझौता मंगलवार तक साझा करे। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश के अन्य हिस्सों में छात्रों को अभी भी पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

जिन लोगों को नोटिस मिला, उनमें गोवंडी के रहने वाले 23 साल के अयान मिर्जा भी शामिल थे। उन्होंने 22 जुलाई को चेंबूर के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर गार्डन में हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। अयान मिर्जा ने कहा कि हिरासत में लिए जाने के बाद, हमें आरसीएफ पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां मुझसे मेरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरी जानकारी लिखने को कहा गया। बाद में, मुझे फोन करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन बुलाया गया क्योंकि वे नोटिस देने के लिए मेरा घर नहीं ढूंढ पा रहे थे। मैं सोमवार को देवनार पुलिस स्टेशन गया और नोटिस लिया। 

उन्होंने कहा कि स्टेशन पर एक अधिकारी ने उनके दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया, ताकि उन्हें भी नोटिस भेजा जा सके। मिर्ज़ा ने कहा, "इसका मतलब है कि अब मेरे दोस्त को भी नोटिस मिलेगा।

मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी अशरफ को सेक्शुअल हैरेसमेंट और स्टॉकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है। उस पर अपनी एक महिला सहकर्मी को कथित तौर पर गंदे मैसेज भेजने का आरोप है।मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, इस मामले में पीड़िता एक कॉर्पोरेट के लिए थर्ड-पार्टी टेली-कॉलर के तौर पर काम करती है।

आरोपी भी उसी कंपनी में काम करता है।गुरुवार को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 75 (सेक्शुअल हैरेसमेंट), 78(2) (स्टॉकिंग), 79 (महिला की इज्ज़त का अपमान) और आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई।पीड़िता के बयान के मुताबिक, आरोपी ने न सिर्फ उसे सेक्शुअल रिलेशन बनाने के लिए कई बार मैसेज किए, बल्कि उसकी महिला सहकर्मियों के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए गंदी तस्वीरें भी भेजीं। एफआईआर के मुताबिक, हैरेसमेंट 21 अप्रैल को शुरू हुआ, जब आरोपी ने उसका नंबर ले लिया और कथित तौर पर शिकायत करने वाली महिला को गंदे मैसेज और वॉयस कॉल भेजने लगा। उसने कथित तौर पर सेक्सुअल फेवर की भी मांग की।

घटना की आगे की जांच चल रही है। इससे पहले टीसीएस नासिक में एक अलग मामले में, महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने कथित जबरन धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न मामले में दो आरोपियों, सफी शेख और रजा मेमन को हिरासत में लिया था। जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। हाल ही में, नासिक की एक अदालत ने नासिक मामले की आरोपी निदा खान को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है, और उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 27 अप्रैल तक टाल दी है।

उनके वकील ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई तक अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था। इस बीच, अदालत ने शिकायतकर्ता की कानूनी टीम को लिखित जवाब देने के लिए समय दिया, जिससे तुरंत राहत मिलने में देरी हुई। कोर्ट अब 27 अप्रैल को एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन और अंतरिम राहत याचिका दोनों पर सुनवाई करेगा। निदा खान की तरफ से वकील मिलिंद कुरकुटे नेबताया, "आज तक कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। 

हम असली पीड़ित, यानी शिकायतकर्ता के मामले में पेश हुए हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी लिखित बात रिकॉर्ड पर रखी जाए। हमें अपनी बात फाइल करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने हमें अपनी लिखित बात फाइल करने की इजाज़त दी है। मामला 27 अप्रैल को असली पीड़ित शिकायतकर्ता और जांच मशीनरी की बात के लिए रखा गया है, और फिर कोर्ट दोनों पार्टियों को सुनेगा।" 

मुंबई : पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में हाल ही में हुए मराठा मोर्चा के सिलसिले में दक्षिण मुंबई के छह पुलिस थानों में आंदोलनकारियों के खिलाफ कुल नौ एफआईआर दर्ज की गई हैं.  ये एफआईआर मुंबई पुलिस ज़ोन 1 के अधिकार क्षेत्र में दर्ज की गईं, जो शहर के दक्षिणी हिस्से को कवर करता है. पुलिस के अनुसार, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर, आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में 3 एफआईआर, एमआरए मार्ग, जेजे मार्ग, डोंगरी और कोलाबा पुलिस स्टेशनों में 1-1 एफआईआर दर्ज की गईं.

ये मामले पिछले कुछ दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, यातायात में बाधा डालने और पुलिस के आदेशों के उल्लंघन जैसी घटनाओं से संबंधित हैं. कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन में दक्षिण मुंबई, खासकर आज़ाद मैदान और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के आसपास हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे. मनोज जारंगे ने मंगलवार शाम मुंबई के आज़ाद मैदान में अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी, जहाँ वह पिछले पाँच दिनों से अनशन कर रहे थे. इससे पहले, मराठा आरक्षण पर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट उप-समिति द्वारा उनकी अधिकांश माँगें स्वीकार किए जाने के बाद, मनोज जारंगे ने अपने आंदोलन की जीत की घोषणा की.

बाद में, ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में विजय और उल्लास का माहौल रहा और हज़ारों प्रदर्शनकारियों, जो पिछले हफ़्ते जारंगे की भूख हड़ताल के समर्थन में मुंबई पहुँचे थे, ने उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और पैनल के अन्य सदस्यों द्वारा दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में दिए गए एक गिलास फलों के रस को स्वीकार किया. आज़ाद मैदान 29 अगस्त से उनके आंदोलन का स्थल है. इसी के साथ उनका अनशन समाप्त हुआ. 43 वर्षीय कार्यकर्ता अनशन समाप्त करने के बाद रो पड़े, जब उनके समर्थक विरोध स्थल पर ज़ोरदार जयकारे लगा रहे थे. बाद में वह मेडिकल जाँच के लिए एम्बुलेंस में आज़ाद मैदान से चले गए.

नवी मुंबई : 

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर नवी मुंबई में रोड रेज की एक घटना में अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार दोपहर पनवेल इलाके में हुए इस हमले के लिए 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि देरावली पुल के पास प्रदर्शनकारियों से भरी एक पिकअप वैन सामने से आ रही एक कार से टकरा गई, जिसके बाद चालक और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई।

अधिकारी ने बताया कि कुछ देर बाद, कार चालक ने अपने साथियों को बुलाया और उन्होंने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया और मौके से भाग गए। उन्होंने बताया कि पीड़ितों में से एक, चंद्रकांत थोरंडलर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मारपीट और दंगा करने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच जारी है।