सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों की आलोचना हो रही है और कई विधायक, मंत्री और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने महापालिका को जल्द से जल्द गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, नागरिक मानते हैं कि जब तक स्थायी वित्तीय समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक गड्डों से मुक्त सड़कों का सपना सिर्फ वादों तक ही सीमित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि परियोजना के लिए राज्य सरकार से मंजूरी का इंतजार है।