जालना: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने एक बार फिर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि मंगलवार को तारीख का ऐलान करेंगे। आज जरांगे ने इसका ऐलान कर दिया है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को घोषणा की कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण सहित मराठा समुदाय की मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए वह 25 जनवरी 2025 को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे।

मनोज जरांगे ने जालना के अंतरवाली सराटी गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मराठा समुदाय के लोगों से बड़ी संख्या में विरोध स्थल पर एकत्र होने की अपील की। जरांगे ने कहा कि “किसी को भी घर पर नहीं रहना चाहिए। अंतरवाली सराटी में आकर अपनी सामूहिक ताकत दिखाएं।” गौरतलब है कि मनोज जरांगे उस मसौदा अधिसूचना के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं, जो कुनबियों को मराठों के ‘सगे सोयारे’ (जन्म या विवाह से संबंधित) के रूप में मान्यता देता है और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करता है।

कृषि प्रधान कुनबी समुदाय को पहले से ही ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलता है। मनाेज जरांगे ने सरकार पर अपने वादे पूरे करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि “सरकार ने हमें धोखा दिया है। अगर वे चालू शीतकालीन सत्र के दौरान हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो हम उन्हें नहीं बख्शेंगे।” जरांगे गत एक साल में इस मुद्दे पर अनशन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह अनशन स्वैच्छिक होगा और मराठा समुदाय का कोई भी सदस्य इसमें हिस्सा ले सकता है।

मनोज जरांगे स्पष्ट किया कि जो कोई भी इसमें शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है। किसी पर कोई दबाव या बाध्यता नहीं होगी। जरांगे ‘सगे सोयरे’ अधिसूचना को क्रियान्वित करने के अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति के काम में भी तेजी लाने की मांग कर रहे हैं जिसे मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए गठित किया गया है ताकि उन्हें आरक्षण के लिए पात्र बनाया जा सके।

राज्य विधानसभा ने इस साल फरवरी में सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया था, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को एक अलग श्रेणी के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। हालांकि, जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत आरक्षण देने पर जोर दे रहे हैं।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के जालना जिले के अंतरवाली सरती में मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरे दिन उन्होंने भाजपा नेता एमएलसी को खूब खरीखोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि मराठा आंदोलन को तोड़ने का ठेका दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि वह भाजपा के खिलाफ अभियान चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि वे अगला चुनाव न जीत पाएं।

महाराष्ट्र में पिछले दिनों मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे राज्य सरकार की सेज सोयरे अधिसूचना को तत्काल लागू करने की मांग कर रहे हैं। पिछले माह भी अपनी मांग के लिए हड़ताल कर रहे थे, सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म की थी।

बता दें कि मनोज जरांगे की मांग है कि मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र मिलने के बाद ओबीसी कोटा का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। भाजपा नेता प्रवीण दारेकेर ने मनोज जरांगे के आंदोलन को व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा बताया था। उन्होंने कहा था कि जरांगे का आरक्षण आंदोलन राजनीतिक है और सामुदायिक कल्याण के बजाय व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित है।

भाजपा नेता के इस बयान पर मनोज जरांगे भड़क उठे। उन्होंने भाजपा नेता को खरी-खोटी सुनाते हुए भाजपा को चुनाव में हराने की धमकी दी। जारंगे ने आरोप लगाया कि दारेकेर को मराठा आंदोलन को तोड़ने का ठेका दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "अगर वे मुझे जेल में डालते हैं, तो सुनिश्चित करें कि विधानसभा चुनावों में सभी भाजपा उम्मीदवार हार जाएं।

दारेकेर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर काम कर रहे हैं। दारेकेर जैसे लोगों की वजह से भाजपा को बहुत नुकसान होगा।" मनोज जरांगे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता देने वाला कानून पारित नहीं करती है, तो वह भाजपा के खिलाफ अभियान चलाएंगे और उसकी हार सुनिश्चित करेंगे।

महाराष्ट्र : मराठाओं को 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) को एक नोटिस जारी कर उसे प्रतिवादी बनाया. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय, न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पूर्ण पीठ ने आयोग को भी पक्षकार बनाया और नोटिस जारी किया.

इससे पहले, पीठ ने मंगलवार को कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में एमएसबीसीसी एक आवश्यक पक्ष है. पीठ ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी. इस अधिनियम के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था.

कुछ याचिकाओं में न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एमएसबीसीसी की स्थापना, इसकी कार्यप्रणाली और मराठाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं में से एक, भाऊसाहेब पवार ने सोमवार को एक अर्जी दाखिल कर आयोग को याचिका में पक्ष बनाने का अनुरोध किया था. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जुलाई तय की.

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश को लेकर राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) एक आवश्यक पक्ष है. अर्जी पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा था कि चूंकि पवार की याचिका में आयोग की रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है और उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए एमएसबीसीसी एक उचित और आवश्यक पक्ष है.

महाराष्ट्र : मराठा आरक्षण आंदोलन के अगुवा मनोज जरांगे ने घोषणा की कि वह अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म कर रहे हैं. गुरुवार (13 जून) को महाराष्ट्र सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने जरांगे से मुलाकात की. इसमें संदीपान भूमरे और संभुराजे देसाई शामिल थे. जरांगे ने कहा कि उन्होंने सरकार को एक महीने का वक्त दिया है.

अगर सरकार ने एक महीने में काम नहीं किया तो वो सीधे विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे. मनोज जरांग ने अनशन खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार के पास 13 जुलाई तक का वक्त है. उनसे मुलाकात के बाद मंत्री संभुराजे देसाई ने कहा कि जरांगे के संघर्ष की वजह से मराठाओं को 10 फीसदी आरक्षण मिला है. 

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मनोज जरांगे से अनशन खत्म करने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि सरकार ने अंदोलन के दौरान मराठा समुदाय पर दर्ज कुछ आपराधिक मामलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण दिए जाने की मांग करते हुए अनशन शुरू किया था.  

फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि ''सरकार उनके अनशन को गंभीरता से ले रही है, और केस वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है. राज्य सरकार ने अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है और हम इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.'' फडणवीस ने कहा कि एनसीपी  नेता और  मंत्री छगन भुजबल समेत ओबीसी नेता मराठों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिए जाने का विरोध कर रहे हैं. ऐसे में मैं भुजबल से बात करूंगा. जिन लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज हैं, उनके लिए ओबीसी या कुनबी  सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया स्पष्ट करूंगा.