मुंबई : महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR की प्रक्रिया के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी  के कार्यालय ने शनिवार को बताया कि राज्य के 12 जिलों ने मतदाता-विशिष्ट गणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत वितरण पूरा कर लिया है। जिन जिलों में गणना प्रपत्रों का पूरा वितरण किया जा चुका है, उनमें जलगांव, बुलढाणा, वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, हिंगोली, परभणी, अहमदनगर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर शामिल हैं। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, यह उपलब्धि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के तहत चल रहे गणना चरण में महत्वपूर्ण मानी जा रही

मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। इसके तहत मतदाताओं से संबंधित विवरणों की दोबारा जांच और सत्यापन किया जा रहा है। गणना प्रपत्र इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं, जिनके माध्यम से मतदाताओं से आवश्यक जानकारी जुटाई जाती है। निर्वाचन अधिकारियों और बूथ स्तर के कर्मचारियों द्वारा मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा रहे हैं। इसके बाद प्राप्त जानकारी का सत्यापन कर मतदाता सूची में आवश्यक सुधार किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

12 जिलों में पूरा हुआ वितरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, जलगांव और बुलढाणा सहित 12 जिलों में सभी संबंधित मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। इन जिलों की सूची में शामिल हैं: जलगांव बुलढाणा वर्धा गढ़चिरौली चंद्रपुर यवतमाल हिंगोली परभणी अहमदनगर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कोल्हापुर इन जिलों में 100 प्रतिशत वितरण पूरा होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया में प्राप्त प्रपत्रों की जांच और मतदाता विवरण के सत्यापन पर जोर रहेगा।

ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में भी पहुंच महाराष्ट्र के कई जिलों में बड़ी संख्या में ग्रामीण और दूरदराज के इलाके हैं। गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों में भौगोलिक परिस्थितियां कई स्थानों पर चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इसके बावजूद इन जिलों में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण पूरा होना निर्वाचन मशीनरी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि बूथ स्तर पर मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आगे सत्यापन की प्रक्रिया गणना प्रपत्रों के वितरण के बाद अगला चरण मतदाताओं से प्राप्त जानकारी की जांच और सत्यापन का होगा। निर्वाचन कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दर्ज जानकारी उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल खाती है और मतदाता सूची में आवश्यक सुधार किए जा सकें। जहां मतदाताओं के विवरण में किसी तरह की विसंगति सामने आएगी, वहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने और गलत प्रविष्टियों को सुधारने पर भी ध्यान दिया जाएगा। पारदर्शी मतदाता सूची पर जोर मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से सीधे जुड़ा है।

एक अद्यतन मतदाता सूची यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि पात्र नागरिक मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। वहीं, निर्वाचन अधिकारियों के सामने यह चुनौती भी रहती है कि संशोधन की प्रक्रिया के दौरान किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न हटे और सभी जरूरी सत्यापन निष्पक्ष तरीके से पूरे हों। अन्य जिलों में भी प्रक्रिया जारी 12 जिलों में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण पूरा होने के बाद अब राज्य के बाकी जिलों में भी प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन कार्यालय की ओर से संबंधित अधिकारियों को गणना चरण को निर्धारित समय में पूरा करने और मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, SIR की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की निगरानी की जा रही है। बूथ स्तर से मिलने वाली जानकारी को संकलित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की यह प्रक्रिया चुनावी व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और अद्यतन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 12 जिलों में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण पूरा होने के बाद अब नजर अगले चरण यानी प्राप्त विवरण के सत्यापन और मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया पर है।

मुंबई : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस में खुशी का माहौल देखने को मिला. इस्तीफे की खबर सामने आते ही कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया. कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत मिठाई लेकर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशी जताई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह छात्रों के संघर्ष की जीत है और सरकार को आखिरकार जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ी. 

'लोकतंत्र को बचाने के हमारे युवा काबिल'
कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, "हमने शुरू में ही इसलिए मिठाई बांटी क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के हमारे देश का युवा काबिल है. गृहमंत्री का भी इस्तीफा लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए. यह देश के युवाओं की विजय है, हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जो NSU ने संघर्ष किया, उसकी विजय है.

उन्होंने आगे कहा, "यह नॉन बायोलॉजिकल पीएम को युवाओं ने याद दिलाया कि वो भी इंसान है. युवाओं ने उनको याद दिलाया कि यह मोदी तंत्र नहीं है यह लोकतंत्र है. इस देश के 50% से जायदा युवा बेरोजगार है. 12 वर्ष में 152 से जायदा पेपर लीक हुए किसी ने कोई जवाबदेही नहीं ली थी. लाठी के ऊपर कील लगाकर मारा, पत्थर लेकर पुलिस आई." 

वहीं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अहंकार की हार और सत्य और संविधान की जीत." उनका कहना है कि नीट पेपर लीक विवाद और जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा.

कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, "हमने शुरू में ही इसलिए मिठाई बांटी क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के हमारे देश का युवा काबिल है. गृहमंत्री का भी इस्तीफा लेना चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए. यह देश के युवाओं की विजय है, हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जो NSU ने संघर्ष किया, उसकी विजय है.

उन्होंने आगे कहा, "यह नॉन बायोलॉजिकल पीएम को युवाओं ने याद दिलाया कि वो भी इंसान है. युवाओं ने उनको याद दिलाया कि यह मोदी तंत्र नहीं है यह लोकतंत्र है. इस देश के 50% से जायदा युवा बेरोजगार है. 12 वर्ष में 152 से जायदा पेपर लीक हुए किसी ने कोई जवाबदेही नहीं ली थी. लाठी के ऊपर कील लगाकर मारा, पत्थर लेकर पुलिस आई." 

नीट पेपर लीक विवाद के बाद बढ़ा था दबाव
नीट पेपर लीक मामले और जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साध रहा था. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लंबे समय से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे. अब उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस इसे छात्रों के आंदोलन और विपक्ष के दबाव की जीत बता रही है. वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.

मुंबई: प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के राज्य सरकार के निर्णय के कारण महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और कांग्रेस सहित कई दूसरे संगठन और प्रमुख लोग सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। लेकिन, इन सबके बीच भांडुप के एक प्रमुख स्कूल में पंजाबी भाषा की पुस्तक का वितरण किए जाने से हिंदी विवाद में पंजाबी का तड़का लग गया है।

भांडुप के गुरुनानक स्कूल में बच्चों को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई के लिए पंजाबी भाषा की पुस्तक के वितरण से आक्रोश भड़क गया। गुस्साए मनसे कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर पुस्तक वापस लेने की मांग की। मनसे कार्यकर्ताओं का कहना था कि महाराष्ट्र में हिंदी की जबरदस्ती नहीं चलेगी और पंजाबी तो बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनसे कार्यकर्ताओं की मनसे स्टाइल में सबक सिखाने की धमकी के बाद स्कूल प्रशासन ने पुस्तक वापस ले ली है।

बताया जा रहा है कि मनसे की ओर से भांडुप के पुस्तक विक्रेताओं को भी यह चेतावनी दी गई है कि कक्षा एक से कक्षा 4 तक की हिंदी की पुस्तकों की बिक्री न करें। अन्यथा ‘मनसे’ सबक सिखाएगी।

प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी विषय को अनिवार्य करने के विरोध की पृष्ठभूमि में मनसे गोरेगांव विभाग के अध्यक्ष वीरेंद्र जाधव के नेतृत्व में गोरेगांव पश्चिम, उद्योग नगर स्थित बालभारती (पाठ्यपुस्तक भंडार और वितरण केंद्र – महाराष्ट्र राज्य) में उग्र आंदोलन किया गया।

इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने पुस्तक भंडार में हिंदी पुस्तकों पर स्याही डाली और वहां मौजूद अधिकारियों-कर्मचारियों को हिंदी पुस्तकों का वितरण नहीं करने को कहा। इतना ही नहीं राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए इसी संदर्भ में एक पत्र भी जारी किया था। उक्त पत्र की प्रति जाधव के नेतृत्व में मनसे पदाधिकारियों ने गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपलों को दिया है।

पनवेल: तलोजा इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों पर हेलमेट न पहनने वाले बाइक सवारों की संख्या बहुत ज्यादा है. नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर यातायात अनुशासन लाने के लिए समय-समय पर जुर्माना वसूली की कार्रवाई पर रोक न लगाते हुए तलोजा में यातायात विभाग पुलिस ने बाइक सवारों की सुरक्षा के लिए हेलमेट उपलब्ध कराया है।

30 साल बाद पहली बार तलोजा इंडस्ट्रियल एस्टेट में पार्किंग की समस्या का समाधान हुआ. जिससे सड़क पर भारी वाहनों के खड़े होने की समस्या कुछ हद तक हल हो गई है। लेकिन बाइकर्स को अक्सर बिना हेलमेट के तलोजा से गुजरते देखा जाता है। समय-समय पर ऐसे बाइकर्स को दंडित करने के बाद भी यह राशि कम नहीं होती है।

इसलिए तलोजा ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील कदम ने जरूरतमंद बाइक चालकों को हेलमेट उपलब्ध कराने के लिए वॉलरैक कंपनी के प्रबंधन को हेलमेट देने का प्रस्ताव रखा। वालरेक कंपनी ने भी पुलिस की अपील का जवाब देते हुए सौ हेलमेट प्रदान किए, जो गुरुवार को तलोजा की सड़कों पर जरूरतमंदों और बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को वितरित किए गए। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कदम ने उम्मीद जताई कि इससे तलोजा में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी.