Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Urban Development - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/29013/rss Urban Development RSS Feed धारावी पुनर्विकास परियोजना को गति, शाहूनगर निवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत बीएमसी ने शाहूनगर के निवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र परिवारों के दस्तावेज़ सत्यापन और पुनर्वास आवास आवंटन की दिशा में काम तेज कर दिया गया है। #DharaviRedevelopment #Dharavi #MumbaiNews #BMC #Shahunagar #MumbaiDevelopment #MaharashtraNews #BreakingNews

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मुंबई की महत्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत बीएमसी ने शाहूनगर क्षेत्र के पात्र निवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम को परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।


अधिकारियों के अनुसार, शाहूनगर में रहने वाले निवासियों का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन और पात्रता जांच का काम पूरा किया जा रहा है। इसके बाद योग्य परिवारों को पुनर्वास आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।


धारावी पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक को आधुनिक आवास, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और संगठित शहरी ढांचे में विकसित करना है। परियोजना के तहत लाखों वर्गफुट क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाएगा और निवासियों को नए घर उपलब्ध कराए जाएंगे।


बीएमसी और संबंधित एजेंसियों ने कहा है कि पुनर्वास प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी। निवासियों को आवश्यक जानकारी देने और उनकी शंकाओं के समाधान के लिए विशेष सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।


स्थानीय लोगों के बीच पुनर्विकास को लेकर उत्साह के साथ कुछ चिंताएं भी हैं। कई निवासी चाहते हैं कि पुनर्वास प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और उन्हें समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।


प्रशासन का कहना है कि परियोजना से क्षेत्र की रहने की स्थिति, स्वच्छता, सड़क नेटवर्क और सार्वजनिक सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा। साथ ही यह मुंबई के सबसे बड़े शहरी पुनर्विकास अभियानों में से एक साबित हो सकता है।


धारावी पुनर्विकास परियोजना को राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल किया गया है और आने वाले महीनों में इसके विभिन्न चरणों पर काम तेज होने की उम्मीद है।

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde ने ठाणे के बहुप्रतीक्षित क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कोपरी, किसन नगर और वागले एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं को महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में शिंदे ने कहा कि वर्षों से जर्जर और खतरनाक इमारतों में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उनका मानना है कि बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के अनुभव के कारण MSRDC इस महत्वाकांक्षी योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकेगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि महाप्रीत (MahaPreit) से MSRDC को परियोजनाओं के हस्तांतरण से जुड़ी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सरकार ठाणे के क्लस्टर पुनर्विकास प्रोजेक्ट को "महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवास परियोजना" का दर्जा देने पर भी विचार कर रही है, जिससे मंजूरी प्रक्रिया और तेज हो सके।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि परियोजना के लिए आवश्यक MIDC भूमि के हस्तांतरण, पुनर्वास और अन्य लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में भी प्रगति हुई है। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक अनुमोदन और त्रिपक्षीय समझौते की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

शिंदे ने कहा कि ठाणे क्लस्टर पुनर्विकास देश की सबसे बड़ी और अनोखी पुनर्विकास योजनाओं में से एक है। इसके पूरा होने के बाद हजारों परिवारों को सुरक्षित आवास, बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और उन्नत शहरी ढांचा उपलब्ध होगा।

सरकार भविष्य में ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली और वसई-विरार के MIDC क्षेत्रों में भी क्लस्टर पुनर्विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रशासन का मानना है कि इससे पुराने और असुरक्षित भवनों में रहने वाले नागरिकों को राहत मिलेगी और शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।

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मुंबई: मुंबई के धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट (DRP) को लेकर एक नया नियम सामने आया है, जिससे ऊपरी मंजिल (upper floor) पर रहने वाले कई परिवारों की पात्रता प्रभावित हो सकती है। सरकार द्वारा जारी नए प्रावधान के अनुसार, अब इन रहवासियों की पात्रता आंशिक रूप से ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की पात्रता पर निर्भर करेगी। 


इस योजना के तहत उन ऊपरी मंजिल के परिवारों को लाभ दिया जाएगा, जो 15 नवंबर 2022 से पहले वहां रहने का प्रमाण दे सकें। पात्र पाए जाने वाले परिवारों को मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में लगभग 300 वर्गफुट के घर दिए जाएंगे। 

हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दावे के लिए केवल हलफनामा (affidavit) देता है, तो उसे तभी मान्य किया जाएगा जब उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर निवासी भी पात्र पाए जाएं। यदि ग्राउंड फ्लोर निवासी अयोग्य ठहरते हैं, तो ऊपरी मंजिल के आवेदकों का दावा भी खारिज हो सकता है। 

पात्रता तय करने के लिए सरकार ने दस्तावेजों की एक प्राथमिकता सूची भी तय की है। इसमें सबसे ऊपर बिजली बिल, उसके बाद रजिस्टर्ड रेंट या खरीद एग्रीमेंट और फिर सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं। हलफनामा सबसे निचले स्तर पर रखा गया है, जिससे कई लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। 

इस नीति को पहले की स्लम पुनर्वास योजनाओं से अलग माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पहली बार ऊपरी मंजिल के रहवासियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, ग्राउंड फ्लोर पर निर्भरता की शर्त को लेकर कुछ लोगों ने चिंता भी जताई है कि इससे कई पात्र परिवार बाहर हो सकते हैं। 

कुल मिलाकर, धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट को अधिक समावेशी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नए नियमों के चलते पात्रता प्रक्रिया और जटिल हो गई है, जिससे हजारों परिवारों पर इसका असर पड़ सकता है।

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मुंबई : मनपा प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर दी अधिसूचना के तहत वार्डों की बाउंड्री निश्चित की है। मनपा प्रशासन सोमवार तक बाउंड्री की जानकारी राज्य सरकार के नगरविकास विभाग को सौंप देगी। नगरविकास विभाग 11 अगस्त तक वार्ड की निश्चित हुई बाउंड्री को राज्य चुनाव आयोग को सौंप देगा। मनपा मुख्यालय में 8 अगस्त को राज्य चुनाव आयुक्त खुद बैठकर मनपा चुनाव की तैयारियों के चल रहे काम काज का जायजा लेने वाले हैं।

5 अगस्त के पहले राज्य सरकार के नगरविकास को सौंपना है सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य के नगर पंचायत नगरपालिका और महानगर पालिका के पिछले चार साल रुके पड़े चुनाव को कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार चुनाव करने की अधिसूचना जारी की, जिसके तहत मुंबई मनपा का चुनाव को लेकर 31 जुलाई तक वार्डों के बाउंड्री निश्चित करना था और निश्चित हुई बाउंड्री को 5 अगस्त के पहले राज्य सरकार के नगरविकास को सौंपना था।

मनपा प्रशासन ने 31 अगस्त तक मुंबई के 227 वार्डों की बाउंड्री की जांच पड़ताल कर वार्डों की बाउंड्री निश्चित कर मनपा आयुक्त के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है। मनपा आयुक्त भूषण गरगरानी वार्डों के सीमांकन का जांच कर सोमवार को राज्य के नगरविकास विभाग को सौंप देंगे। राज्य नगरविकास विभाग 11 अगस्त तक राज्य चुनाव आयुक्त को वार्ड बाउंड्री की रिपोर्ट सौंप देंगे।

मनपा अधिकारियों ने जानकारी दी कि मनपा के 227 वार्ड में वर्ष 2017 के अनुसार ही मतदाता सूची तय होगी, जिसके आधार पर प्रत्येक वार्ड में 59 हजार के करीब मतदाता रहेंगे। मनपा अधिकारियों ने जानकारी दी की इस संख्या से 10 प्रतिशत अधिक अथवा 10 प्रतिशत कम मतदाता रहेंगे। यह मतदाता की संख्या 2011 में हुई जनगणना के आधार पर निश्चित हुई है।

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