मुंबई : मुंबई महापालिका का वर्ष 2026-27 का बजट 25 फरवरी बुधवार को स्थायी समिति की बैठक में भाजपा स्थाई समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे के सम्मुख मनपा आयुक्त भूषण गगरानी पेश करेंगे। भाजपा के सम्मुख पेश होने वाला यह पहला बजट होगा। सामान्यतः हर वर्ष फरवरी के पहले सप्ताह में बजट प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस बार महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष और अन्य समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों के चुनाव में हुई देरी के कारण बजट निर्धारित समय पर पेश नहीं हो सका। हाल ही में नई स्थायी समिति अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में 25 फरवरी की तारीख पर अंतिम मुहर लगा दी गई।

सूत्रों के अनुसार, इस वर्ष के बजट में विभिन्न अधोसंरचना और विकास परियोजनाओं के लिए बड़ी वित्तीय तरतूद किए जाने की संभावना है। पिछले चार वर्षों से महापालिका में प्रशासक का कार्यकाल लागू था। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नई महापौर और अन्य पदाधिकारियों ने कार्यभार संभाल लिया है, जिसके बाद बजट प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। वर्ष 2025-26 में महापालिका ने 74 हजार 427 करोड़ 41 लाख रुपए का बजट पेश किया था, जो 2024-25 की तुलना में 14.19 प्रतिशत अधिक था। इस बार बजट का आकार 80 हजार करोड़ रुपए या उससे अधिक रहने का अनुमान है।

मुंबई में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बड़ी परियोजनाएं जारी हैं, जिनके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में अधिक निधि का प्रावधान किया जा सकता है। पिछले बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 43 हजार 162 करोड़ रुपए तथा राजस्व व्यय के लिए 31 हजार 204 करोड़ 53 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे। परियोजनाओं के बढ़ते खर्च को देखते हुए महापालिका को कर्ज का सहारा भी लेना पड़ा है। वर्ष 2024-25 में 12 हजार 119 करोड़ 47 लाख रुपये का आंतरिक कर्ज लिया गया था, जबकि पिछले बजट में यह कर्ज 16 हजार 699 करोड़ 41 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई थी।

मुंबई : बेंगलुरु और मुंबई के बीच सफर करने वाले पैसेंजर के लिए खुशखबरी है. दरअसल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि दोनों महानगरों को जोड़ने वाली प्रीमियम ट्रेन सर्विस बहुत जल्द शुरू होने वाली है. उन्होंने बताया कि इस रूट पर ट्रैक डबलिंग का काम तेजी से चल रहा है, जिससे आने वाले समय में और भी ट्रेन सर्विसेज शुरू हो सकेंगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कर्नाटक को इस साल रेलवे बजट में रिकॉर्ड 7,748 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह रकम यूपीए सरकार के समय की तुलना में करीब 9 गुना ज्यादा है. उन्होंने बताया कि राज्य में कुल रेलवे निवेश अब 52,950 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. रेल मंत्री के मुताबिक यह बड़ा निवेश नए ट्रैक बिछाने, स्टेशनों के रिडेवलपमेंट, सुरक्षा उपायों, आधुनिक अनाउंसमेंट सिस्टम, बेंगलुरु सबअर्बन रेल और कई नई परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा. इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रेल नेटवर्क मजबूत होगा.

बेंगलुरु से मंगलुरु तक इलेक्ट्रिफिकेशन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जारी
बेंगलुरु से मंगलुरु के बीच प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़े टेस्ट और सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है. जैसे ही ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी, ट्रेन की शुरुआत से जुड़ी जानकारी शेयर की जाएगी.

आरोप-प्रत्यारोप से बचना जरूरी
भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में है. उन्होंने जोर दिया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के तहत केंद्र, राज्य से सहयोग मांगता रहता है और किसी तरह के आरोप-प्रत्यारोप से बचना जरूरी है.

दक्षिण भारत की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ेंगी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर
केंद्रीय बजट में घोषित बेंगलुरु-चेन्नई और बेंगलुरु-हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर बोलते हुए रेल मंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स दक्षिण भारत की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ेंगी. उन्होंने इन्हें दक्षिण भारत के हाई-स्पीड डायमंड बताया और कहा कि इस दिशा में काफी काम पहले ही हो चुका है.

तेजी से आगे बढ़ रहा है बेंगलुरु सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट
इसके अलावा बेंगलुरु सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट में भी तेजी आई है. के-राइड को मैनेजिंग डायरेक्टर मिलने के बाद डिजाइन और टेंडर से जुड़े काम पूरे हो चुके हैं और अब प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है.

मुंबई ; केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र की पूरी तरह उपेक्षा किए जाने को लेकर शिवसेना नेता व युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे ने कल जोरदार नाराजगी प्रकट की। जीडीपी हो या जीएसटी हर क्षेत्र में महाराष्ट्र का योगदान सबसे अधिक है। केंद्र सरकार के खजाने में सबसे अधिक योगदान देने वाला हमारा राज्य मोदी सरकार की गणना में भी नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक भी बड़ी घोषणा नहीं है। इन शब्दों में आदित्य ठाकरे ने जोरदार हमला बोला। निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर आदित्य ठाकरे ने विस्तृत ‘एक्स’ पोस्ट की। बजट के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट पर बोलते समय पूरे देश की बात होना अपेक्षित है, लेकिन देश के राजनीति में फंसने का कहीं न कहीं असर पड़ा है।

लगातार नियम बदले
पिछले एक दशक में भाजपा ने नियम लगातार बदले हैं इसलिए यह बजट पूरे देश का नहीं लगता। ऐसा होता तो मुंबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र देने की मेरी मांग मान्य हुई होती। कदाचित बंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली के लिए ही दे दिए जाते। इससे देश का सही मायने में राष्ट्रीय और प्राकृतिक विकास हुआ होता। गिफ्ट सिटी की तरह यह फेल नहीं हुआ होता। इस तरह का तंज आदित्य ठाकरे ने कसा। 

शिवसेना नेता, विधायक व युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे ने कल केंद्रीय बजट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिला, किसान, युवा और गरीब-वंचित वर्ग पूरी तरह उपेक्षित है। रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। डेटा सेंटर्स की बात तो है, लेकिन उनसे नौकरियां नहीं बनतीं। भू-राजनीतिक कारणों से पैदा हुई आर्थिक अस्थिरता पर चुप्पी है। रुपए की गिरती हालत पर पहले हंगामा होता था, लेकिन अब स्थिति कमजोर होने के बावजूद वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा और नागरिकों को भरोसा देने के बजाय इसे नजरअंदाज किया।

उन्होंने कहा कि करीब १० वर्षों से रुकी पड़ी स्मार्ट सिटी की महत्वाकांक्षी परियोजना अचानक ठंडे बस्ते में डालने के बाद आज ४,००० करोड़ रुपए में शहरीकरण पर बोलना एक बड़ा मजाक है। टियर-२ और टियर-३ शहरों में सिटी इकोनॉमिक जोन खोजने का प्रयास किया गया है। बाकी सब कुछ अस्पष्ट है।