मुंबई : राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन 29 नगर निगमों में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इन चुनावों में करीब 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

तारीखों के एलान के साथ बढ़ेगी राजनीति
बीएमसी चुनाव को राज्य की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। चुनावी तारीखों के एलान के साथ ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। 2017 में महानगर में हुए पिछले निकाय चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा था और उसे केवल 30 सीटें ही मिली थीं। बीते दिनों महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने एलान किया था कि पार्टी बीएमसी चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और सभी 227 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारेगी।

चुनाव प्रक्रिया के तहत
नामांकन दाखिल करने की शुरुआत: 23 दिसंबर
नामांकन की आखिरी तारीख: 30 दिसंबर
नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि: 2 जनवरी
चुनाव चिन्ह आवंटन और उम्मीदवारों की अंतिम सूची: 3 जनवरी
मतदान की तारीख: 15 जनवरी
मतगणना: 16 जनवरी

महायुति मुंबई में चुनाव लड़ेगी- फडणवीस
वहीं बीएमसी चुनावों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'महायुति मुंबई में चुनाव लड़ेगी और हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए, जनता एक बार फिर मुंबई को नगर निगम के रूप में हमें सौंप देगी, यह मेरा विश्वास है।' उन्होंने आगे कहा, 'अजित पवार और हम पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। हम दोनों राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि अगर हम एक साथ चुनाव लड़ते हैं, तो इससे किसी तीसरे दल को फायदा होगा, और हम ऐसा होने नहीं देना चाहते। हम एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह एक सौहार्दपूर्ण मुकाबला होगा।'

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में कबूतरों को खाना खिलाने पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है. कोर्ट ने साफ किया कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मामले पर उचित नीति बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि उसने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बीएमसी और राज्य सरकार को विशेषज्ञों की सलाह लेकर ठोस निर्णय लेने की छूट दी है.

कोर्ट ने कहा कि कबूतरों की बीट से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसके मद्देनजर कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वह विशेषज्ञों की मदद से वैकल्पिक उपायों पर विचार करे. साथ ही पक्षियों को दाना डालने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान तय करने का सुझाव भी कोर्ट ने दिया. बीएमसी अब तक 142 लोगों पर जुर्माना लगा चुकी है और करीब 68,700 रुपये वसूले जा चुके हैं. हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी.

दादर के कबूतरखाने में हुआ बवाल
इससे पहले, दादर इलाके में स्थित एक कबूतरखाने पर बीएमसी द्वारा डाला गया तिरपाल प्रदर्शनकारियों ने हटा दिया. प्रदर्शनकारियों में जैन समुदाय के लोग शामिल थे, जो कबूतरों को दाना डालना अपनी धार्मिक आस्था का हिस्सा मानते हैं. पुलिस के रोकने पर झड़प भी हुई. घटना के बाद राज्य के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शन की निंदा की और कहा कि जैन मंदिर के ट्रस्ट का इस प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है. लोढ़ा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी.

मुंबई : मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में विशेष अदालत द्वारा 2015 में बरी किए गए इकलौते व्यक्ति अब्दुल वाहिद शेख ने मामले की फिर से जांच के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग की. बंबई हाईकोर्ट द्वारा मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के आदेश के एक दिन बाद शेख ने यह मांग की है. कोर्ट ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है.

सिलसिलेवार बम विस्फोटों के आरोप में महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा शेख को गिरफ्तार किए जाने के नौ साल बाद 2015 में विशेष अदालत ने उन्हें (शेख को) सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था. इस मामले में अदालत ने 12 दोषियों में से पांच को मौत की सज़ा सुनाई थी, जबकि सात को आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए थे. मौत की सजा पाए एक दोषी की 2021 में मौत हो गई थी.

21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को रिहा कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और ‘यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया है.’ पेशे से शिक्षक शेख एटीएस द्वारा 12 लोगों पर किए गए अत्याचारों को लेकर मुखर रहे हैं. उन्होंने जेल में रहते हुए ‘बेगुनाह कैदी’ नाम की एक किताब लिखी थी.

शेख ने कहा, “सरकार को हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर मामले की फिर से जांच करानी चाहिए ताकि ट्रेन बम विस्फोट के असली अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके.” उनकी अन्य मांगों में एटीएस द्वारा जांच में हुई चूक के लिए माफी मांगना, निर्दोष होने के बावजूद 19 साल जेल में बिताने वाले 12 लोगों को 19 करोड़ रुपये का मुआवजा देना, उनके लिए सरकारी नौकरी और मकान देना शामिल है. 

उन्होंने कहा, “हालांकि बहुत देर हुई, लेकिन इन लोगों को आखिरकार न्याय मिला. हाईकोर्ट के फैसले ने एटीएस के झूठ को उजागर कर दिया.” पश्चिमी लाइन पर 11 जुलाई 2006 को विभिन्न स्थानों में मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सिलसिलेवार विस्फोट में मारे गए पीड़ितों के परिजनों के प्रति शेख ने सहानुभूति व्यक्त की और उनके लिए न्याय की मांग की. इन विस्फोट में 180 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे.

उन्होंने ट्रेन बम विस्फोट मामले के जांच अधिकारियों में से एक दिवंगत सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विनोद भट्ट को याद किया. अपनी पुस्तक में शेख ने दावा किया था कि भट्ट को आरोपियों के खिलाफ सबूत गढ़ने और झूठे गवाह बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था. उन्होंने दावा किया, “आज एसीपी की आत्मा खुश होगी. उन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाने के दबाव के कारण अगस्त 2006 में उसी रेलवे ट्रैक पर अपनी जान दे दी थी, जहां बम विस्फोट हुए थे.” शेख ने कहा कि दादर रेलवे पुलिस थाने में आत्महत्या को दुर्घटनावश मौत के रूप में दर्ज किया गया था.