मुंबई : मुख्यमंत्री की फ्रीडम स्कीम के 10 परसेंट कोटे से चार फ्लैट्स के घोटाले में खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे को डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज पी. एम. बदर ने आखिरी सुनवाई में दोषी पाया। फरवरी में, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने फैसले को सही ठहराया और उन्हें दो साल की कड़ी कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद, अब माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे की मांग विपक्ष ने की है। 

जिला कोर्ट द्वारा मंत्री माणिकराव कोकाटे को 2 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जब तक हाई कोर्ट सजा पर रोक नहीं लगाता, तब तक कोकाटे गिरफ्तार रहेंगे। कोर्ट ने उन्हें कम कीमत पर फ्लैट खरीदने का दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अनुसार, कोकाटे का MLA पद भी रद्द होने की संभावना है। अब, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इसकी आलोचना की है।

24 घंटे बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महायुति सरकार में मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट का फैसला आते ही कोकाटे गायब हो गए हैं। सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जैसे उसने पार्थ पवार को बचाया, वैसे ही सरकार कोकाटे को भी बचाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के अंदर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सुनील केदार के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन कोकाटे को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वह सत्ताधारी पार्टी के हैं, सपकाल ने आलोचना की। यह लोकतंत्र का क्रूर मजाक है। 

इस बीच, खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी मंत्री का गायब होना गंभीर मामला है। अगर मंत्री ही गायब हो गए हैं तो लोगों का क्या होगा? वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने यह सवाल पूछा। यह ऐसी स्थिति है जहां कोर्ट का सम्मान नहीं किया जा रहा है और न्याय का सम्मान नहीं किया जा रहा है। इसलिए, अंबेडकर ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री फडणवीस यह सुनिश्चित करें कि कानून का अपमान न हो।

मुंबई : महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर विवादों में हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि महाराष्ट्र भर की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। आरोप है कि राज्य के कृषि मंत्री राज्य विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान मोबाइल पर रमी का गेम खेल रहे थे। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए मामले में एक बार फिर कोकाटे ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऑनलाइन रमी खेलना आता ही नहीं है और वे इस वीडियो के जरिए उन्हें बदनाम करने वाले विपक्षी नेताओं पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बीते रविवार को एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कोकाटे विधान परिषद में बैठे मोबाइल में व्यस्त दिख रहे हैं। अगले दिन विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भी दो वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि कोकाटे 'रमी' गेम खेल रहे थे। इसके बाद विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज कर दी।

सीएम ने आरोपों से जताई नाराजगी
इतना ही नहीं विवाद इतना बढ़ गया कि मामले में खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने मामले में विपक्षी नेताओं के आरोपों पर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि कोकाटे ने सफाई दी है कि वो गेम नहीं खेल रहे थे, बल्कि मोबाइल पर एक पॉप-अप आया था।

सीएम फडणवीस को पत्र लिखेंगे कोकाटे
मामले के तूल पकड़ने के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कोकाटे ने कहा मुझे ऑनलाइन रमी खेलना आता ही नहीं। इस गेम को खेलने के लिए ओटीपी और बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। कोई भी जांच कर सकता है कि मेरा मोबाइल किसी गेम से जुड़ा है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वे इस मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद के सभापति राम शिंदे को पत्र लिखेंगे। कोकाटे ने कहा कि जब विधान परिषद स्थगित हो गई थी, तब मैंने यूट्यूब पर विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए मोबाइल निकाला था। तभी अचानक डाउनलोडेड गेम खुल गया, जिसे मैं 10-15 सेकंड में स्किप कर रहा था।

बदनाम करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
इसके साथ ही अंत में कोकाटे ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने उनका अधूरा वीडियो वायरल कर उन्हें बदनाम किया है। इसलिए वे उन्हें मानहानि का नोटिस भेजेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से विधायक हूं, मुझे सदन की मर्यादा पता है। एक छोटी सी बात को बेवजह तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जांच में उन्हें दोषी पाते हैं तो वे तुरंत इस्तीफा देने को तैयार हैं।