बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में रविवार को मुस्लिम महिलाओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महिलाओं ने महिला आरक्षण के समर्थन में यह प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं बुर्का पहनकर सड़कों पर उतरीं और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का आयोजन दामोदर स्वरूप पार्क के बाहर किया गया, जहां 'कांग्रेस मुर्दाबाद' के नारों लगाए गए। मौलाना तौकीर रजा की पूर्व पुत्रवधू निदा खान ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

प्रदर्शन के दौरान आईएएनएस से बात करते हुए निदा खान ने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा कि आरक्षण महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है, लेकिन कुछ महिला विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध कर इसे पास नहीं होने दिया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आरक्षण जरूरी है, लेकिन विरोधी दलों ने राजनीतिक कारणों से इस बिल को रोक दिया। इसी के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं।

केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए निदा खान ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण से लेकर उनके अधिकारों की रक्षा तक कई योजनाओं पर काम किया गया है। उन्होंने तीन तलाक और बहु हलाला जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इन पर सख्त कदम उठाकर महिलाओं को राहत देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लागू नहीं होने दिया। निदा खान ने कांग्रेस, टीएमसी और सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां देश को कमजोर कर रही हैं और महिलाओं के हितों के खिलाफ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, तो ये दल केवल राजनीति करते हैं।
 

गोंदिया : महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक गांव के लोगों ने शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह मामला तब बढ़ गया जब पुलिस ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संतोष डोनोडे को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से गांव में चल रही शराब की दुकान को स्थायी रूप से बंद कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को 10 अप्रैल तक कार्रवाई का समय दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वे सड़क और रेल जाम करेंगे, यहां तक कि आत्मदाह तक का कदम उठाएंगे।  

जब पुलिस टीम संतोष डोनोडे को पकड़ने उनके घर पहुंची, तो गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और विरोध करने लगे। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव में तनाव बना हुआ है।

मुंबई : देश में कई संगठनों ने 12 फरवरी को भारत बंद की अपील की है। बैंक कर्मचारी यूनियनों से लेकर किसान यूनियनों तक, सभी गुरुवार को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे। नए लेबर कानूनों, भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट, मनरेगा में बदलाव, बीवी-जीआरजी जैसे मुद्दों पर देश में कर्मचारी यूनियनों और किसानों में भारी नाराजगी है। इस बंद का बैंकों, सरकारी दफ्तरों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बाजारों पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस देशव्यापी हड़ताल का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है।

कांग्रेस का बंद को समर्थन केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा लेबर कानूनों में किए गए बदलावों का पूरे देश में कड़ा विरोध हो रहा है। देश भर की दस लेबर यूनियनों ने गुरुवार, 12 फरवरी, 2026 को इन लेबर कानूनों के विरोध में हाथ मिलाया है।भारत बंदअलग-अलग किसान संगठनों ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी कल के भारत बंद का समर्थन किया है। नौकरी जाने का डर केंद्र सरकार ने लेबर लॉ में जो बदलाव किए हैं, उससे मज़दूरों के लिए कई तरह के सवाल और परेशानियां खड़ी हो गई हैं। लेबर लॉ में हुए बदलावों से मज़दूरों के हितों पर असर पड़ा है। इस नए बदलाव से मज़दूरों को कम मौके मिलेंगे। चूंकि केंद्र की BJP सरकार की पॉलिसी किसान और मज़दूर विरोधी है, इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेश पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को इस बंद में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (ऑर्गनाइज़ेशन और एडमिनिस्ट्रेशन) गणेश पाटिल ने यह जानकारी दी है।

देश भर में बंद का क्या कारण है? भारत बंद में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन शामिल हैं। इनमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल हैं। यह हड़ताल नए लेबर कोड और भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के खिलाफ है। इन नए बदलावों का देश के मज़दूर वर्ग, अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। इन संगठनों ने सरकार की नई पॉलिसी का विरोध किया है। इन संगठनों का आरोप है कि इन चार नए लेबर कानूनों की वजह से कर्मचारियों और वर्कर्स के अधिकार छीने जा रहे हैं। इन कानूनों की वजह से नौकरी की सुरक्षा नहीं रहेगी। कंपनियों को कर्मचारियों को निकालने की ज़्यादा आज़ादी होगी। इस बीच, प्राइवेटाइज़ेशन, मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों को लेकर भी कर्मचारी और वर्कर्स नाखुश हैं। 

दिल्ली : दिल्ली में मंगलवार को कुछ छात्रों ने UGC के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ये छात्र UGC के मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होंगे। उनका कहना है कि नए नियमों से कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अव्यवस्था फैल सकती है। विरोध कर रहे छात्रों ने सभी छात्रों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि UGC के नियम भेदभावपूर्ण हैं और इनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा छात्रों को आगे आकर आवाज उठानी चाहिए। छात्रों का कहना है कि तभी उनका विरोध मजबूती से सामने आ पाएगा।

विश्वविद्यालय परिषद (UGC) द्वारा 13 जनवरी को अधिसूचित नए नियम - उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 - ने सामान्य वर्ग के छात्रों की व्यापक आलोचना को जन्म दिया है, जो तर्क देते हैं कि यह ढांचा उनके खिलाफ भेदभाव का कारण बन सकता है।

UGC के नए नियमों पर छात्रों की आपत्ति और अराजकता की आशंका
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत, यूजीसी ने संस्थानों को शिकायतों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिकायतों को संभालने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और निगरानी दल गठित करने को कहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र आलोकित त्रिपाठी ने कहा कि नए नियमों से कॉलेजों में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी क्योंकि अब सबूत का बोझ पूरी तरह से आरोपी पर आ जाएगा, और गलत तरीके से आरोपी ठहराए गए छात्रों के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं होंगे।