मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शनिवार को पूरे देश में भेजा गया अलर्ट मैसेज हमारी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए था। फडणवीस ने संचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से देश में ही विकसित किए गए मोबाइल-आधारित आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की सराहना की।

फडणवीस ने कहा, "आज आपके मोबाइल फोन पर जो मैसेज आया है, वह हमारी आपदा से निपटने की तैयारियों और पूरे देश में जानकारी पहुंचाने के हमारे सिस्टम का एक टेस्ट है। सबसे सराहनीय बात यह है कि यह पूरा सिस्टम भारत में ही विकसित किया गया है; मेरा मानना ​​है कि यह देश के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग है।"केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को 'सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम' लॉन्च किया। इस सिस्टम के ज़रिए आपदाओं, आपात स्थितियों और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी सीधे और तुरंत नागरिकों के मोबाइल फोन पर भेजी जाएगी।
एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस पहल के तहत आज इस सिस्टम का पूरे देश में एक ट्रायल किया गया, जिसके दौरान पूरे देश में मोबाइल फोन पर बीप की आवाज़ के साथ आपातकालीन अलर्ट मैसेज दिखाए गए। यह टेस्ट प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम की घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान अलर्ट को तेज़ी से पहुंचाने की तैयारियों का एक हिस्सा है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कल महाराष्ट्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पत्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र दिवस के मौके पर, PM मोदी ने मुझे एक पत्र लिखा। मैं उनके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ... इस पत्र के ज़रिए, हम महाराष्ट्र की संस्कृति, उसकी भाषा और उसके लोगों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता, साथ ही राज्य के विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को देख सकते हैं। मैं जल्द ही उनके पत्र का जवाब देने वाला हूँ।" महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे एक पत्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य, उसके लोगों और संस्कृति के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की, और कहा कि इन्होंने ही हमारे राष्ट्र और समाज को आकार दिया है।

इस पत्र में, PM मोदी ने महाराष्ट्र की उस भावना को दर्शाया है जिसने पिछले कई वर्षों में राष्ट्र-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है - चाहे वह भक्ति आंदोलन और वारकरी संप्रदाय के ज़रिए हो, जिसने "सामाजिक सुधार की भावना जगाई", या फिर सामाजिक न्याय के आंदोलन और राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था हो। "हम सभी उस राज्य और संस्कृति को नमन करते हैं, जिसने हमारे राष्ट्र और समाज को एक विशिष्ट आकार दिया है। महाराष्ट्र हमारी सभ्यता के लिए प्रेरणा का एक शाश्वत स्रोत है। यह राज्य शौर्य और सदाचार, भक्ति और गतिशीलता, सुधार और 'राष्ट्र निर्माण' का संगम है।

यह वह भूमि है जहाँ कोंकण तट और सह्याद्रि पर्वतमाला नायकों के साहस की गाथाओं से गूंजते हैं; जहाँ भक्ति आंदोलन और वारकरी संप्रदाय ने सामाजिक सुधार की भावना को प्रज्वलित किया; जहाँ सामाजिक न्याय को अपनी सबसे सशक्त आवाज़ मिली; और जहाँ आधुनिक भारत—विशेष रूप से हमारी आर्थिक प्रगति—को निरंतर शक्ति मिलती रहती है," उन्होंने कहा। महाराष्ट्र दिवस, जिसे आमतौर पर 'महाराष्ट्र दिवास' के नाम से जाना जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 'बंबई' राज्य के भाषाई आधार पर दो राज्यों—गुजरात और महाराष्ट्र—में विभाजन की स्मृति में मनाया जाता है।

नई दिल्ली : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग की उसके संचालन में गंभीर खामियों के लिए खिंचाई की है। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के गलत आकलन के कारण राज्य को 20.15 करोड़ रुपये के राजस्व और 70.22 करोड़ रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन आबकारी आयुक्त ने राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना बीयर के पुराने स्टॉक पर उत्पाद शुल्क में छूट दे दी। वहीं केमिकल एनालिसिस के लिए हल्के बीयर के नमूने देरी से जमा करने के कारण 73.18 करोड़ रुपये की कर वसूली बाधित हुई।

कैग ने कहा कि बॉम्बे निषेध (विशेषाधिकार शुल्क) नियम, 1954 के तहत साझेदारी में बदलाव के लिए शुल्क लेने का प्रावधान है। हालांकि सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की शेयरधारिता में महत्वपूर्ण बदलावों पर ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं था, इससे राज्य को 26.93 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ऑडिट में यह भी पता चला कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के मामले में 11 उत्पादों या ब्रांडों की उत्पादन लागत को कम आंका गया, जिससे उत्पाद शुल्क में 38.34 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।