ठाणे : ठाणे में एक निजी अस्पताल से 53.61 लाख रुपये की मशीन और चिकित्सा उपकरणों की चोरी हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कलवा के खारेगांव स्थित सफायर अस्पताल में नौ जनवरी को शाम साढ़े छह बजे से अगले दिन दोपहर दो बजे के बीच हुई।

कलवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अज्ञात व्यक्ति मुख्य दरवाजे से अस्पताल में घुस गए और 53,61,000 रुपये की मशीन व चिकित्सा उपकरण ले गए।

उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। 

मुंबई : पश्चिमी महाराष्ट्र में सतारा-पुणे हाईवे पर बुधवार को एक निजी अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लीवर ले जा रही एंबुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने से डॉक्टरों सहित पांच लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि दुर्घटना राजमार्ग पर किकवी गांव के पास हुई जब सुबह करीब 11.45 बजे एंबुलेंस डिवाइडर से टकरा गई और आंशिक रूप से पलट गई।

एम्बुलेंस, जो कोल्हापुर से आ रही थी, एक लीवर को प्रत्यारोपण प्रक्रिया के लिए रूबी हॉल क्लिनिक (पुणे में) ले जा रही थी।  राजगढ़ पुलिस स्टेशन के निरीक्षक सचिन पाटिल ने कहा कि दुर्घटना में डॉक्टरों और चालक सहित पांच लोग मामूली रूप से घायल हो गए।

 पाटिल ने कहा कि आम तौर पर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए किकवी पुलिस चौकी (चौकी) पर तैनात एक एम्बुलेंस को तुरंत लाया गया और लीवर को बिना समय बर्बाद किए अस्पताल पहुंचाया गया।

मुंबई, एक अक्टूबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में कोविड-19 के उपचार के लिए नागरिकों से अधिक शुल्क लिये जाने की शिकायतों के निवारण के लिए क्या राज्य में कोई प्रणाली है।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर गुप्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अनुरोध किया गया था कि राज्य सरकार एक अधिकतम मूल्य तय करे जो निजी अस्पताल और नर्सिंग होम पीपीई किट के लिए लागू कर सकते हैं। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि उसने बिस्तरों के लिए तथा 80 प्रतिशत बिस्तरों के लिहाज से पीपीई किट समेत आवश्यक वस्तुओं के लिए शुल्क सीमा तय की थी, वहीं निजी अस्पताल और नर्सिग होम्स को कोविड और गैर-कोविड दोनों तरह के मरीजों के इलाज के वास्ते बाकी 20 प्रतिशत बिस्तरों के लिए अपनी दरें तय करने की अनुमति दी थी।

राज्य सरकार ने तब कहा था कि वह पूरी तरह निजी अस्पतालों पर नियंत्रण नहीं कर सकी है।याचिकाकर्ता अभिजीत मंगाड़े ने बृहस्पतिवार को अदालत से अनुरोध किया कि राज्य को बाकी बिस्तरों के लिए भी पीपीई किट के शुल्क की अधिकतम सीमा तय करने का निर्देश दिया जाए। तब अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह कोविड-19 रोगियों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले निजी संस्थानों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है।