मुंबई : पब्लिक ज़मीन के मोनेटाइज़ेशन का विरोध करने वाली एक नागरिक याचिका को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिसमें 6,000 से ज़्यादा लोगों ने सरकारी कीमती ज़मीनों को प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर करने का विरोध किया है। मनीलाइफ़ फ़ाउंडेशन की फ़ाउंडर ट्रस्टी सुचेता दलाल की चेंज.ओआरजी याचिका, ऐसे मोनेटाइज़ेशन के बारे में 128 से ज़्यादा जाने-माने लोगों के साइन किए गए एक ज़ोरदार बयान के बाद आई है, जिसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो, पूर्व नेवी चीफ़ विष्णु भागवत, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज गौतम पटेल और अर्बन डिज़ाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वनशक्ति और आमची मुंबई आमची BEST जैसे संगठन शामिल हैं।

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा हायर किए गए एक प्राइवेट ऑपरेटर के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ड्राइवरों ने मुंबई के प्रतीक्षा नगर डिपो में अचानक हड़ताल कर दी। जाने-माने नागरिकों के लेटर में मुंबई के कुल एरिया के लगभग 18% हिस्से के बड़े पैमाने पर पब्लिक ज़मीन के मोनेटाइजेशन पर चिंता जताई गई थी, जिसका मकसद अपग्रेडेशन को आसान बनाना था। इस अखबार ने यह भी बताया था कि मुंबई की कुल 34,000 एकड़ रहने लायक ज़मीन में से 6021.50 एकड़ ज़मीन को केंद्र और राज्य सरकारों ने कैसे अनलॉक किया था।

मनीलाइफ फाउंडेशन के साथ मिलकर स्वयंसेवी संस्था, एक्टिविस्ट, वकीलों और अकेडेमिक्स के एक ग्रुप ने एक व्हाइट पेपर निकाला है, जिसमें अब महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई है कि वह सभी प्रपोज़्ड मोनेटाइजेशन को रोक दे, और पब्लिक ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ़ असली पब्लिक कामों जैसे घर, नागरिक सुविधाओं और खुली जगहों के लिए किया जाए। दलाल ने बताया कि इस मुद्दे पर जनता का रिस्पॉन्स बहुत बड़ा था, लेकिन सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा, "हमें सरकारी ज़मीनों पर और डेटा पाने के लिए सूचना के अधिकार के तहत फाइल करना पड़ सकता है और अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो हम पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल करने पर भी विचार कर सकते हैं।

चेंज.ओआरजी पिटीशन महाराष्ट्र सरकार के थिंक-टैंक MITRA के लाए गए एक व्हाइट पेपर के बाद आई थी, जिसमें BEST डिपो की ज़मीन बेचने की सलाह दी गई थी, ताकि BEST अपने इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट को पूरा कर सके। यह बताते हुए कि BEST के पास “पूरे शहर में सौ एकड़ से ज़्यादा ज़मीन” है, पेपर में कहा गया कि BEST के 10 बड़े डिपो में मोनेटाइज़ेशन मॉडल “2035 तक ₹10,000 से 12,000 करोड़” जुटाने के लिए काफ़ी था।पेपर में कहा गया, “उदाहरण के लिए, बांद्रा डिपो साइट पर… कमर्शियल फ़्लोर स्पेस की कीमत ₹25,000 से ₹30,000 प्रति स्क्वायर फ़ीट है।” “थोड़ा सा वर्टिकल रीडेवलपमेंट भी सात से आठ लाख स्क्वेयर फ़ीट कमर्शियल एरिया दे सकता है, जिसकी कीमत ₹1,500 से ₹2,000 करोड़ होगी। डिंडोशी और देवनार में भी ऐसा ही पोटेंशियल है।

सिर्फ़ तीन डिपो मिलकर ₹6,000 से ₹7,000 करोड़ का इनफ़्लो पैदा कर सकते हैं—जो 3,000 से 3,500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए काफ़ी है, जो BEST के इलेक्ट्रिफ़िकेशन टारगेट का लगभग एक तिहाई हिस्सा है।”व्हाइट पेपर में कहा गया कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो BEST म्युनिसिपल सब्सिडी पर डिपेंडेंट रहेगी और पैसेंजर खोती रहेगी। पेपर में कहा गया, “लेकिन, अगर TOD और MMI को प्रपोज़्ड तरीके से लागू किया जाता है, तो BEST 2035 तक 12,500 इलेक्ट्रिक बसों का फ़्लीट हासिल कर सकती है, उन्हें रखने के लिए डिपो कैपेसिटी बढ़ा सकती है, रोज़ाना 4 मिलियन पैसेंजर की राइडरशिप को स्टेबल कर सकती है और उसी साल तक नॉन-फ़ेयर सोर्स से 25-30% रेवेन्यू कमा सकती है।”

आमची मुंबई आमची BEST के को-कन्वीनर हुसैन इंदौरवाला ने बताया कि सरकार ने 2010 में ही कुर्ला, ओशिवारा, माहिम, दहिसर, मरोल-मरोशी और यारी रोड डिपो कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए दे दिए थे और डिंडोशी, देवनार और बांद्रा जैसे दूसरे डिपो के डेवलपमेंट को मंज़ूरी दी थी। धारावी डिपो को धारावी के लोगों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है,” उन्होंने कहा। “एक बार BEST डिपो की ज़मीन सौंप दी गई, तो वह हमेशा के लिए चली जाएगी। BEST को अभी भी उन प्राइवेट डेवलपर्स से ₹320 करोड़ वसूलने हैं, जिन्हें पहले प्लॉट दिए गए थे।” 

कल्याण : कल्याण के खाड़ेगोलवली इलाके में एक युवक ने महिला को धमकी दी है कि मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने उठाकर भाग जाऊंगा. अपनी बेटी का विवाह मुझसे नहीं किया तो  मैं तुम्हें मार डालूंगा।  इस धमकी से इन परिवारों में डर का माहौल है. डरी-सहमी परिवार की महिला ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी तरूण यश म्हस्के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वह भिवंडी के शांतिनगर इलाके में रहता है।

पिछले तीन महीने के दौरान शिकायतकर्ता महिला की कॉलेज गर्ल के मामले में ये सब हुआ है. पीड़ित लड़की और आरोपी युवक एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं. वे एक दूसरे को जानते हैं। इसी जान-पहचान के जरिए पीड़ित लड़की और आरोपी युवक में गहरी दोस्ती हो गई. आरोपी योगेश म्हस्के ने प्यार से पीड़िता के साथ कुछ तस्वीरें खींची थीं. इनमें उनकी अर्धनग्न अवस्था की तस्वीरें भी शामिल थीं।

योगेश ने पीड़ित लड़की से शादी कर ली. पीड़ित लड़की ने यह कहकर यश से रिश्ता तोड़ लिया था कि वह परिवार के खिलाफ कुछ नहीं करेगी. फिर भी जब यश कॉलेज जाता था तो जब वह सड़कों से गुजरती थी तो यश उसका पीछा करता था और उससे मिलने की कोशिश करता था। पीड़िता ने उससे मिलने से इनकार कर दिया.

इससे नाराज होकर आरोपी योगेश ने पीड़िता के साथ ली गई कुछ रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीं. इसके जरिए उन्होंने पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश की. यह बात पीड़िता को समझ आ गई. उसने यह कहानी घर पर बताई। इससे लड़की की मां नाराज हो गई. हालांकि, आरोपी योगेश की मुलाकात पीड़ित लड़की की मां से हुई. अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा और तुम्हारी बेटी लेकर भाग जाऊँगा।

इससे पीड़ित लड़की का परिवार सहम गया. यह महसूस करने के बाद कि योगेश टोका कोई भी गंभीर भूमिका निभा सकता है, पीड़िता की मां ने शनिवार को कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कदम के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

भिवंडी : शहर के अंजूर फाटा चरणी पाडा श्रृषभ कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक महिला और उसकी बेटी को उसके पति द्वारा प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिलाने अपने पति के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक अमृता विजय शहा अपने लड़की हिताशी व पति विजय सुरेन्द्र शहा के साथ चरणीपाडा स्थित श्रृषभ कॉम्प्लेक्स में रहती है।

अमृता के पति विजय का दूसरे औरत के साथ अवैध संबंध है, जिसके लेकर दोनों में दररोज विवाद होता रहता था। मंगलवार रात विजय शराब पीकर घर आया और अपनी अमृता के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया। यही नहीं उसने अमृता का गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश की।

इस दरम्यान विजय ने अपनी लड़की हिताशी को चपटी से मारा। नारपोली पुलिस ने इस मामले में विजय शाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 307,498 (अ),323,504,506,427 सहित बाल न्याय संरक्षण अधिनियम 2015 के कलम 75 के तहत केस दर्ज कर लिया है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक व्ही. बी. बढ़े कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कृषि क्षेत्र से जुड़े विधेयकों को संसद से पारित कराने का विरोध करने पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मामले पर रुख कुछ और नहीं बल्कि दोहरा मानदंड है क्योंकि वह सत्ता से बाहर है।

नवी मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि विपक्षी पार्टियां केवल राजनीति की वजह से इन विधेयकों के खिलाफ है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यही कांग्रेस जब सत्ता में थी जो इसी तरह का बदलाव (कानून में) करने का वादा कर रही थी। अब वह महज राजनीति के लिए विरोध कर रही है। वास्तव में इन कानूनों को लागू नहीं किया जाना किसान विरोधी होगा।’’

फडणवीस ने कहा, ‘‘कांग्रेस ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसी वादे का उल्लेख किया था। इसलिए, उसका मौजूदा रुख पूरी तरह से दोहरा मानदंड है।’’

गौरतलब है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का दावा है कि नया कृषि कानून किसानों के बजाय कंपनियों के हित में है। हालांकि, सरकार ने इससे इनकार किया है।