मुंबई : महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता किया। यह समझौता गोरेगांव (पश्चिम) में मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना के लिए है। इस परियोजना में 142 एकड़ जमीन पर बने घरों को फिर से बनाया जाएगा। लगभग 3,700 लोग यहां रहते हैं। उन्हें 1,600 वर्ग फुट के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट में फिर से बसाया जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा पुनर्विकास प्रोजेक्ट है। इसे कंस्ट्रक्शन-एंड-डेवलपमेंट  मॉडल के जरिए पूरा किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन-एंड-डेवलपमेंट  मॉडल का मतलब है, पहले निर्माण करो और फिर विकास करो। 
म्हाडा को डिवेलपर से लगभग 4 लाख वर्ग मीटर का निर्माण क्षेत्र मिलेगा। म्हाडा का कहना है कि इससे भविष्य में उसके पास घरों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। यह समझौता महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बांद्रा मुख्यालय में हुआ। इस मौके पर महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष और सीईओ संजीव जायसवाल और अडानी प्रॉपर्टीज के निदेशक प्रणव अडानी मौजूद थे।

7 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट
म्हाडा ने बताया कि मोतीलाल नगर 1, 2 और 3 में 3,700 घर हैं। यहां रहने वाले लोगों को 5.8 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फिर से बसाया जाएगा। जो लोग यहां किराए पर रहते हैं, उन्हें 987 वर्ग फुट की कमर्शियल जगह दी जाएगी। इन घरों को लगभग सात साल में पूरा करने का लक्ष्य है। 
प्रोजेक्ट प्लान की जानकारी देते हुए, जायसवाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धन्यवाद दिया। एकनाथ शिंदे हाउसिंग मिनिस्टर भी हैं। जायसवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि यह देश का सबसे अच्छा पुनर्विकास प्रोजेक्ट बने। हम पारदर्शिता और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लोगों को आधुनिक, सुरक्षित और अच्छी तरह से बने घर देगा। 

कुछ लोग विरोध में
हालांकि, यहां के निवासियों की कुछ संस्थाएं इस समझौते से खुश नहीं हैं। वे 1,600-2,000 वर्ग फुट का कारपेट एरिया मांग रहे थे। मोतीलाल नगर विकास समिति के अध्यक्ष युवराज मोहिते ने कहा कि हम निराश हैं और इस समझौते का विरोध करते हैं। यह फैसला निवासियों से बिना पूछे लिया गया है। हमने मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों को कई बार लिखकर और मिलकर 2,000 वर्ग फुट का कारपेट एरिया मांगा था, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। समझौते में 1,600 वर्ग फुट का बिल्ट-अप एरिया लिखा है। हम विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं।