दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था, अब बिहार और अन्य राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के रूप में की गई वोट बंदी लोकतंत्र को नष्ट कर देगी। जयराम ने कहा, "आज, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण ("सर") के विषय पर चुनाव आयोग से मुलाकात की। चुनाव आयोग ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसे मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हममें से कुछ लोग चुनाव आयोग से नहीं मिल पाए, जिसने एकतरफा रूप से प्रति पार्टी 2 प्रतिनिधियों की सीमा तय कर दी। मुझे खुद लगभग दो घंटे तक प्रतीक्षा कक्ष में भटकना पड़ा।"

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले छह महीनों में चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया है, उससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद ही कमजोर हुई है। कांग्रेस नेता ने कहा, "चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह विपक्ष की सुनवाई के अनुरोधों को नियमित रूप से अस्वीकार नहीं कर सकता। इसे संविधान के सिद्धांतों और प्रावधानों का पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के लिए मनमाने नियम नहीं बना सकता, जैसे कि उपस्थित होने वाले लोगों का पदनाम तय करना या कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं या कौन अधिकृत व्यक्ति है या नहीं।" जयराम ने कहा कि जब प्रतिनिधिमंडल ने इन नए नियमों को मनमाना और भ्रमित करने वाला बताकर खारिज कर दिया, तो चुनाव आयोग ने उन्हें बताया कि यह एक 'नया' आयोग है।