मुंबई:  मुंबई के चेंबूर इलाके में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेंबूर पुलिस ने पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने चेंबूर (पूर्व) के स्वास्तिक पार्क स्थित प्रवासी सोसाइटी के प्लॉट नंबर 10 और 11 पर आवश्यक अनुमति के बिना करीब 20 से 25 बड़े पेड़ों को काट दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि पेड़ों की कटाई किसके निर्देश पर की गई और इसके लिए किसी विभागीय अनुमति ली गई थी या नहीं।

बिना अनुमति पेड़ काटने का आरोप शिकायत के अनुसार, चेंबूर के स्वास्तिक पार्क क्षेत्र में स्थित प्रवासी सोसाइटी की जमीन पर बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद थे। आरोप है कि इन पेड़ों को हटाने के लिए संबंधित विभागों से जरूरी अनुमति नहीं ली गई। स्थानीय लोगों और सोसाइटी से जुड़े सदस्यों ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई और इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर चेंबूर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मामला 
मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं लगातार सामने आती रही हैं। शहर में पेड़ों को काटने या हटाने के लिए आमतौर पर स्थानीय प्रशासन और संबंधित प्राधिकरणों से अनुमति लेना जरूरी होता है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कथित रूप से काटे गए पेड़ों के लिए किसी तरह की अनुमति जारी की गई थी या नहीं। यदि अनुमति नहीं मिली थी, तो संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

डेवलपर्स की भूमिका की जांच
एफआईआर  में  पीजीडी ग्रुप, शबरी ग्रुप और स्काईलाइन डेवलपर्स के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस इन कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि जमीन पर किसी निर्माण या विकास कार्य की योजना थी या नहीं और पेड़ों को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अलावा, यह भी पता लगाया जाएगा कि इस प्रक्रिया में किन लोगों की भागीदारी थी। स्थानीय लोगों में नाराजगी पेड़ों की कटाई की घटना सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि पेड़ शहर के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और बिना अनुमति इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 
निवासियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शुरू की जांच चेंबूर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े दस्तावेजों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस संबंधित विभागों से भी जानकारी जुटा सकती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पेड़ों की कटाई के लिए कोई आधिकारिक मंजूरी दी गई थी या नहीं। मुंबई में हरियाली बचाने की चुनौती मुंबई में बढ़ते निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं के बीच हरियाली बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। शहर में पेड़ों की संख्या और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नागरिक समूह लगातार आवाज उठाते रहे हैं। चेंबूर जैसे इलाकों में जहां तेजी से शहरी विकास हो रहा है, वहां पेड़ों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ती रही हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल, चेंबूर पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

मुंबई : ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (ईईएच) पर एक एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए 706 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के बढ़ते विरोध के एक और कदम के रूप में, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है। कार्यकर्ता-वकील सागर देवरे द्वारा शुक्रवार को दायर इस नोटिस में, घाटकोपर के चेड्डा नगर और मुलुंड के आनंद नगर के बीच एमएमआरडीए द्वारा विकसित की जा रही 12.95 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के लिए पेड़ों को काटने के कदम को चुनौती दी गई है। यह परियोजना ईस्टर्न फ्रीवे का एक विस्तार है जो दक्षिण मुंबई के मझगांव को चेड्डा नगर (16.8 किलोमीटर) से जोड़ता है। आनंद नगर से ठाणे के साकेत तक 8.24 किलोमीटर लंबी एक और एलिवेटेड रोड भी प्रस्तावित है। 

देवरे के नोटिस में आरोप लगाया गया है कि पेड़ों की कटाई एहतियाती सिद्धांत और नागरिकों के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन करती है, और तर्क दिया गया है कि अधिकारी पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सही विकल्प तलाशने में विफल रहे हैं। नोटिस में कहा गया है, "सार्वजनिक डोमेन से यह स्पष्ट नहीं है कि पेड़ों के नुकसान को कम करने के सभी संभावित विकल्पों पर वास्तव में विचार किया गया था या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह परियोजना सबसे टिकाऊ रास्ते के बजाय सबसे सुविधाजनक रास्ते पर चल रही है।"

देवरे मुंबई में वृक्षारोपण के खराब रिकॉर्ड की ओर भी इशारा करते हैं और दावा करते हैं कि जीवित रहने की दर ऐतिहासिक रूप से कम रही है, कुछ मामलों में तो 20% से भी कम। उन्होंने शहर में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के पिछले उदाहरणों का हवाला देते हुए सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की "जल्दबाज़ी और अपारदर्शी" कहकर आलोचना की। इस बीच, परियोजना को क्रियान्वित कर रहे एमएमआरडीए ने कहा कि पेड़ों के नुकसान को कम करने और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर चेरी के फूलों जैसे फूलों के लिए प्रसिद्ध पिंक ट्रम्पेट पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन में बदलाव किया गया है।

एमएमआरडीए के एक अधिकारी ने कहा, "इस परियोजना को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों, खासकर पिंक ट्रम्पेट पेड़ों, जो इस क्षेत्र के परिदृश्य का एक अभिन्न अंग हैं, को संरक्षित करने के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है।" एजेंसी के अनुसार, क्षतिपूर्ति के तौर पर 4,175 पेड़ लगाए जाएँगे, 949 पेड़ बरकरार रखे जाएँगे और 386 पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा। घाटकोपर से मुलुंड तक के निवासियों के बीच पसंदीदा पिंक ट्रम्पेट के पेड़ लंबे समय से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की सर्विस रोड की एक विशिष्ट पहचान रहे हैं, जहाँ स्थानीय लोग अक्सर इनकी छाया में टहलते, जॉगिंग करते या साइकिल चलाते हैं। पिछले दो हफ़्तों से, विक्रोली और आस-पास के इलाकों के निवासी भी प्रस्तावित पेड़ों की कटाई पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अधिकारी हरित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए परियोजना के डिज़ाइन पर पुनर्विचार करें।

नवी मुंबई : नेरुल के सेक्टर 52ए में मैंग्रोव बफर जोन में लगभग 100 पेड़ों की अवैध कटाई के लिए नवी मुंबई के एनआरआई कोस्टल पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है। साइट निरीक्षण और पर्यावरण आकलन के बाद बेलापुर के ग्राम राजस्व अधिकारी नीलेश शांताराम कांबले ने शिकायत दर्ज की थी। जिस जमीन पर कथित तौर पर पेड़ काटे गए थे, प्लॉट नंबर 3, 6 और 7 को 5 मार्च, 2025 को सिडको द्वारा आधिकारिक रूप से आवंटित किया गया था।

हालांकि, सिडको, नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी), वन विभाग और समुद्री बोर्ड के अधिकारियों द्वारा 12 मार्च को एक संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इंधाली, बोर, इलायची, इमली, सुबाहुल और मेशावक सहित पेड़ों को जेसीबी मशीनों का उपयोग करके उखाड़ दिया गया था। इससे पहले 10 मार्च को एनएमएमसी अधिकारियों ने उस स्थान से दो जेसीबी (एमएच 43 सीजी 7926 और एमएच 48 वीएच 0932) जब्त की थीं और उन्हें चलाने वालों पर जुर्माना लगाया था।