नालासोपारा : घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न या किसी भी तरह के संकट का सामना कर रही महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ पहल महत्वपूर्ण सहारा बन रही है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को एक ही जगह पर सुरक्षा, काउंसलिंग, चिकित्सा सहायता और कानूनी मदद जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में 68 सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 से जुलाई 2026 के बीच इन केंद्रों के माध्यम से 26,909 महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई है।

संकट में महिलाओं को मिल रही तत्काल मदद
सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सहायता देना है, जो घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, उत्पीड़न या अचानक आए किसी गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। इन केंद्रों में पीड़ित महिलाओं को अलग-अलग जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें एक ही स्थान पर कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य सरकार के सहयोग से इन केंद्रों का संचालन कर रहा है।

24 घंटे उपलब्ध रहती हैं सेवाएं
सखी वन स्टॉप सेंटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां महिलाओं को 24 घंटे सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं यहां पहुंचकर पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधा और काउंसलिंग प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं को कानूनी सलाह और अन्य जरूरी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। सुरक्षित रहने की भी व्यवस्था कई बार हिंसा या उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं के सामने रहने की समस्या भी खड़ी हो जाती है।

ऐसी परिस्थितियों में सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं और उनके बच्चों के लिए अस्थायी सुरक्षित रहने की व्यवस्था भी उपलब्ध करा सकते हैं। इससे पीड़ित महिलाओं को मुश्किल समय में सुरक्षित माहौल मिल पाता है। काउंसलिंग से मानसिक सहारा हिंसा या उत्पीड़न से गुजरने वाली महिलाओं पर मानसिक दबाव भी काफी बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में केंद्रों पर विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग की सुविधा दी जाती है, जिससे महिलाएं अपने हालात से उबरने और आगे की रणनीति तय करने में सक्षम हो सकें।

मुंबई : मुंबई और उसके आसपास के इलाके यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को झुग्गी मुक्त बनाने और 20 लाख झुग्गियों के रीडेवलपमेंट के लिए स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी  एक डीटेल मास्टरप्लान पर काम कर रही है. साथ ही इस योजना के तहत 10 लाख किफायती घर भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वित्त वर्ष 2026-27 के अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है. यही नहीं, बजट में तीसरी और चौथी मुंबई बसाने का भी ऐलान किया गया है आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2026-27 के लिए ₹7.69 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. 

प्रवासी कामगरों, मिडिल क्लास को सस्ते घर
महाराष्ट्र सरकार के बजट के मुताबिक मास्टरप्लान के तहत बनाए जाने वाले 10 लाख घरों में रेंटल हाउसिंग भी शामिल होगी, जिससे शहर में काम करने के लिए आने वाले प्रवासी कामगरों और मिडिल क्लास को सस्ते घरों का विकल्प मिलेगा. 

बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मुंबई में अवैध कब्जे और नई झुग्गियों को पनपने से रोकने के लिए बजट में एक और सख्त कदम उठाने की घोषणा की गई है.
सरकार एक नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क पर काम कर रही है. इसके तहत जियोग्रॉफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा. जीआयएस से सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में किसी भी तरह का कोई अवैध निर्माण न हो सके. सरकार की योजना आगे चलकर इस फ्रेमवर्क को दूसरे शहरों में भी लागू करने की है. 

पेनल्टी को किया सख्त
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में महाराष्ट्र स्टांप एक्ट की धारा 50,60, 63ए और 68ए  के तहत पेनल्टी को सख्त कर दिया है. इसके तहत जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है. 

1 लाख रुपए तक की पेनल्टी 
अगर कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट कम स्टांप ड्यूटी के साथ एग्जीक्यूट किया गया तो जुर्माने की राशि 50,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है.
सरकार का मकसद स्टांप ड्यूटी की चोरी को रोकना है. इसके अलावा बजट में कहा गया है कि सरकार महाराष्ट्र लैंड टाइटल बिल पेश करेगी.
महाराष्ट्र लैंड टाइटल बिल का मकसद प्रॉपर्टी ट्रांसफर में होने वाली धांधली को रोकना और प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली विवादों को कम करना भी है. 

यहां पर बसेगी तीसरी और चौथी मंबई
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में प्रस्ताव रखा है कि साल 2030 तक मुंबई मेट्रपॉलिटन रीजन की अर्थव्यवस्था को 140 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने पालघर जिले के वाढवण इलाके के पास चौथी मुंबई विकसित करने की भी योजना है. यहां पर लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के लिए डेवलपमेंट सेंटर तैयार किए जाएंगे. वहीं, अटल सेतु के इलाकों के आसपास तीसरी मुंबई बसाई जाएगी.

मुंबई : आने वाले अगले पांच सालों में मुबंई की सूरत बदल जाएगी। यह सूरत पूरे शहर में तेजी से जारी पुनर्विकास परियोजनाओं (रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स) से संभव होगा। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट कहती है कि साल 2030 तक रीडेवलपमेंट की वजह से ₹1.30 लाख करोड़ की लागत वाले 44,277 नए अपार्टमेंट्स रियल एस्टेट बाजार में आने वाले हैं। इससे सरकार के काफी रेवेन्यू भी मिलने की पूरी उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनर्विकास परियोजनाओं से 'फ्री-सेल' अपार्टमेंट्स की बिक्री के जरिए सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। 

कीमत आसमान पर, प्रोजेक्ट में लग सकता है लंबा समय
रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनर्विकास परियोजनाओं से 7,830 करोड़ स्टांप ड्यूटी के रूप में और ₹6,525 करोड़ जीएसटी के रूप में मिलने की संभावना है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे शहर के रियल एस्टेट मार्केट को नई शक्ल देंगे। वैसे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा समय में मुंबई का रियल एस्टेट सेक्टर काफी महंगा हो चुका है। 

यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आगे का बाजार परिदृश्य कैसा रहेगा। अनुमान है कि एक सामान्य प्रोजेक्ट को शुरू होने से लेकर फ्लैट की डिलीवरी तक 8 से 11 साल का समय लग सकता है। देखा गया है कि कई हाउसिंग प्रोजेक्ट जिन्होंने 2020 में यह रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया था, वह अब जाकर निर्माण या शुरुआती डिलीवरी स्टेज में पहुंची हैं।

कई महत्वपूर्ण चुनौतियां अब भी कायम 
रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई के डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन 2034 जैसे नियामकीय ढांचों ने परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार तो किया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण चुनौतियां अब भी कायम हैं। आजतक की खबर के मुताबिक, रिपोर्ट कहती है कि कई मार्केट साइकल, ब्याज दर में बदलाव, और नीतिगत उतार-चढ़ाव के चलते रीडेवलप किए जा रहे प्रोजेक्ट को पूरा करने में समय लग सकता है। एक जो बड़ी चुनौती है, वह यह कि सभी निवासियों के बीच सर्वसम्मति बनाना, संपत्ति के मालिकाना हक की स्पष्टता, और विभिन्न नागरिक निकायों से समय पर मंजूरी प्राप्त करना आसान नहीं है।

कल्याण : नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल ने टेस्ट परीक्षा का निरीक्षण किया। नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की मदद से नगर निगम के स्कूलों की सूरत बदलने की तैयारी कर ली है। इस वर्ष स्कूल में प्रवेश के दिन ही विद्यार्थियों को नोटबुक और किताबें उपलब्ध करा दी गईं। इसी प्रकार, यूनिफॉर्म, बूट, कार्यालय आदि आवश्यक सुविधाएं भी वर्ष के प्रारंभ में प्रदान करने की योजना बनाई गई है और अब, सभी नगर निगम स्कूलों में छात्रों की बुनियादी परीक्षा आज से शुरू हुई है ताकि नगरपालिका स्कूलों में छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाया जा सके और उनकी शैक्षणिक प्रगति देखी जा सके।

नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल के आदेशानुसार प्रत्येक स्कूल के लिए एक संरक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन संरक्षक अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से स्कूल का दौरा किया और स्कूल में आयोजित बुनियादी परीक्षणों का निरीक्षण किया। सिंडिकेट स्थित स्कूल नंबर 1, जिसे नगर निगम आयुक्त अभिनव गोयल ने अपने अधीन ले लिया। 95/8 उर्दू स्कूल के साथ-साथ स्कूल नं. 68 का भी दौरा किया तथा वरदान स्ट्रीट स्थित उर्दू और मराठी स्कूलों का दौरा किया तथा स्कूल में आयोजित की जा रही बुनियादी टेस्ट परीक्षाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों को हाथ में चाक लेकर भी पढ़ाया।

यह आधारभूत परीक्षा मनपा विद्यालयों में विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है, जिसके पश्चात सभी शिक्षकों के लिए एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तथा इस शिक्षा सम्मेलन में विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की जाएगी।