मुंबई : मध्य प्रदेश में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से को चार लेन का बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 3,839.42 करोड़ रुपये होगी और इसे सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी में पूरा किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एनएच-752डी के बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी खंड के 80.45 किलोमीटर लंबे चार-लेन गलियारे के विकास को मंजूरी दी है। परियोजना का निर्माण कार्य 24 महीने में पूरा होगा। इस कॉरिडोर से उज्जैन से टिमरवानी इंटरचेंज तक सीधी पहुंच सुनिश्चित होगी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा को तेज और आसान बनाना और यात्रा समय लगभग एक घंटा कम करना है। 

बदनावर–टिमरवानी सड़क की स्पीड
उज्जैन–बदनावर खंड (70.40 किमी) पहले ही दो लेन से चार लेन में ’अपग्रेड’ किया जा चुका है। बदनावर–टिमरवानी खंड मौजूदा 5.5 मीटर की लेन है और इसकी गति केवल 20-50 किमी/घंटा है। यह मार्ग गुजरात और महाराष्ट्र से उज्जैन आने वाले यातायात के लिए सबसे छोटा रास्ता है। परियोजना से अंतर-राज्यीय पहुंच मजबूत होगी, यातायात की आवाजाही सुगम होगी और अप्रैल, 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान यात्रा प्रबंधन में मदद मिलेगी।

दिल्ली मुंबई एक्सप्रसवे के बारे में
दिल्‍ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के सोहना से शुरू होकर राजस्थान, मध्‍य प्रदेश से होकर महाराष्‍ट्र तक जाएगा। इस लिहाज से जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, उदयपुर, चित्‍तोड़गढ़, सवाई माधोपुर, भोपाल, उज्‍जैन, इंदौर, सूरत और आसपास के शहरे कनेक्‍टीविटी आसान हो जाएगी। मौजूदा वक्त में दिल्‍ली से सूरत तक वाया रोड दूरी 1150 किमी. से अधिक है। वहीं, एक्‍सप्रेसवे निर्माण के बाद यही दूरी 800 किमी. तक पहुंच जाएगी। इस लिहाज से करीब 350 किमी. दूरी कम हो जाएगी। वहीं, ट्रेन से जाने में 1121 किमी. की दूरी सूरत तक पड़ती है।

यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोहना तक 59 किलोमीटर का लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड लिंक बना रहा है। उम्मीद है साल 2024 के अप्रैल माह तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसे मई से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसका एक हिस्सा सोहना से दौसा शुरू है। वहीं, इसे डीएनडी फ्लाईवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके निर्माण से नोएडा से जयपुर महज तीन घंटे लगेंगे और दिल्ली से जयपुर तक का सफर दो घंटे में पूरा होगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से सूरत तक का सफर आसान करेगा।

मुंबई : कांदिवली-बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन का काम पूरा करने के लिए 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है। यह ब्लॉक 20/21 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा। इसी कड़ी में 27 और 28 दिसंबर को 531 लोकल सेवाएं कैंसल रहेंगी। रद्दीकरण 26 की रात से ही शुरू हो गया है। शनिवार को 296 और रविवार को 235 लोकल रद्द रहेंगी। वहीं कई एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव आएगा, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोकल ट्रेनों के रद्द रहने से और जरूरत पड़ने पर बेस्ट अपनी बस सेवाएं बढ़ाएगा। वेस्टर्न रेलवे ने इस संबंध में बेस्ट को पत्र लिखा था। 

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार बोरीवली में अप ऐंड डाउन स्लो लाइनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल के कमीशनिंग कार्य के लिए 27 एवं 28 दिसंबर को एक मेजर नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 28 दिसंबर की मध्यरात्रि तक कांदिवली और दहिसर के बीच डाउन फास्ट लाइन पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी लागू किया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी और कुछ बोरीवली-अंधेरी लोकल ट्रेनें गोरेगांव तक ही चलाई जाएंगी।

एक्स्प्रेस ट्रेनों पर भी असर
ब्लॉक के दौरान 2 अप और डाउन ट्रेनें (नंदुरबार-बोरीवली एक्सप्रेस और अहमदाबाद एक्सप्रेस) बोरीवली के बजाय वसई में शार्ट टर्मिनेट और ऑरिजनेट होंगी। इसके साथ ही बोरीवली-वलसाड के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन दहानु से शुरू और एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी पड़ेगा असर ख़त्म होगी। वहीं 28 को बोरीवली- दहानू मेमू कैंसिल रहेंगी। साथ ही 7 अप और 10 डाउन शेड्यूल रहेंगी। इसके अलावा 111 अप ट्रेन और 3 डाउन ट्रेन रेग्युलेटेड रहेंगी। साथ ही 6 ऐसी ट्रेनें हैं, जो बोरीवली स्टेशन पर नहीं रुकेगी।

मुंबई : सेंट्रल रेलवे, मुंबई डिवीजन, रविवार, 21 दिसंबर को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों को करने के लिए अपने उपनगरीय सेक्शन पर मेगा ब्लॉक चलाएगा। मेन लाइन ब्लॉक सेक्शन ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच 5वीं और 6वीं लाइन सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक UP मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का डायवर्जन निम्नलिखित UP मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को कल्याण और ठाणे स्टेशनों के बीच UP फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा और वे 10 से 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी

ट्रेन नंबर 11010 पुणे–CSMT सिंहगढ़ एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 17611 नांदेड़–CSMT राज्यरानी एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 12124 पुणे–CSMT डेक्कन क्वीन . ट्रेन नंबर 13201 राजगीर–LTT जनता एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 17221 काकीनाडा–LTT एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 12126 पुणे–CSMT प्रगति एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 12140 नागपुर–CSMT सेवाग्राम एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 22160 चेन्नई–CSMT एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 22226 सोलापुर–CSMT वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12168 बनारस–LTT एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 12321 हावड़ा–CSMT मेल . ट्रेन नंबर 12812 हटिया–LTT एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 11014 कोयंबटूर–LTT एक्सप्रेस DOWN मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का डायवर्जन निम्नलिखित DOWN मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को ठाणे और कल्याण स्टेशनों के बीच DOWN फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा और वे 10 से 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी: . ट्रेन नंबर 11029 CSMT–कोल्हापुर एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 11055 LTT–गोंडा गोदान एक्सप्रेस
ट्रेन नंबर 11061 LTT–जयनगर पवन एक्सप्रेस . ट्रेन नंबर 16345 LTT–तिरुवनंतपुरम नेत्रावती एक्सप्रेस UP और DOWN हार्बर लाइनें पनवेल और वाशी स्टेशनों के बीच (पोर्ट लाइन को छोड़कर) सुबह 11.05 बजे से शाम 4.05 बजे तक हार्बर लाइन सेवाएं पनवेल से सुबह 10.33 बजे से दोपहर 3.49 बजे तक CSMT की ओर जाने वाली UP हार्बर लाइन सेवाएं और CSMT से सुबह 9.45 बजे से दोपहर 3.12 बजे तक पनवेल/बेलापुर की ओर जाने वाली DOWN हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी।

मुंबई : कोस्टल रोड के वर्सोवा-दहिसर-भयंदर खंड के कुछ हिस्सों पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है, फिर भी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को 27 किलोमीटर लंबी इस परियोजना और उससे जुड़ने वाले पुलों के नेटवर्क के लिए लगभग 346 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का काम अभी भी संभालना है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, नगर निगम अब सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भूखंडों में भूमि अधिग्रहण के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की योजना बना रहा है, जिसका लक्ष्य तीन महीने के भीतर यह काम पूरा करना है।

उत्तरी कोस्टल रोड के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए बीएमसी सलाहकार नियुक्त करेगीअतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजनाएँ) अभिजीत बांगर के अनुसार, सलाहकार न केवल कोस्टल रोड (उत्तर) के लिए, बल्कि मैश-वर्सोवा पुल, लैगून रोड से इन्फिनिटी मॉल पुल, मलाड में रामचंद्र पुल और मार्वे-मनोरी पुल सहित कई अन्य पुलों के लिए भी भूमि अधिग्रहण की देखरेख करेगा। ये संपर्क सड़कें हाई-स्पीड कॉरिडोर तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।इनमें से ज़्यादातर हिस्से, जिनमें मुख्य तटीय सड़क खंड भी शामिल है, बॉम्बे उच्च न्यायालय से अंतिम पर्यावरणीय मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होनी है।मुख्य संरेखण से आगेसलाहकार का कार्यक्षेत्र इंटरचेंज, अस्थायी पहुँच मार्गों, उच्च-तनाव बिजली लाइनों को स्थानांतरित करने के स्थलों और शहर की विकास योजना (डीपी) के तहत चिह्नित भूखंडों के लिए आवश्यक भूमि तक विस्तृत होगा। इसके दायरे में सर्वेक्षण कार्य, दस्तावेज़ीकरण, सीमांकन और कई एजेंसियों के बीच समन्वय शामिल है।बीएमसी पुल विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "यह एक प्रक्रियात्मक रूप से भारी काम है जिसमें व्यापक कागजी कार्रवाई, सर्वेक्षण और चिह्नांकन शामिल है।

एक सलाहकार की नियुक्ति से नागरिक विकास विभाग पर बोझ कम करने और उसे सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।" उन्होंने आगे कहा, "हालाँकि हमें कागज़ों पर सरकारी ज़मीन का अग्रिम कब्ज़ा मिल गया है, अब इसे मौके पर भौतिक कब्ज़ा मिलना चाहिए।"एचटी द्वारा समीक्षा किए गए आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उपनगरीय कलेक्टर ने बीएमसी को 60.52 हेक्टेयर ज़मीन का अग्रिम कब्ज़ा दे दिया है, जिसमें चारकोप, एकसार, बोरीवली, मलाड, वर्सोवा और जुहू में खाड़ी वाले हिस्से शामिल हैं। कलेक्टर ने मैंग्रोव प्रकोष्ठ को 34.6 हेक्टेयर मैंग्रोव प्रभावित भूमि बीएमसी को हस्तांतरित करने का भी निर्देश दिया है।

पुनर्वास और संस्थागत पुनर्वासवर्सोवा के आराम नगर में म्हाडा की भूमि पर लगभग 45 संरचनाएँ प्रभावित होने की संभावना है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) का पात्रता सत्यापन अगले महीने तक पूरा हो जाएगा। उन्हें पहले अस्थायी आवास में स्थानांतरित किया जाएगा, जहाँ नगर निकाय किराया देगा, जब तक कि निर्माण एजेंसी की नियुक्ति नहीं हो जाती, जो मार्च 2026 तक होने की उम्मीद है।वर्सोवा स्थित केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान (सीआईएफई) में भी एक प्रमुख संस्थागत पुनर्वास शामिल है, जहाँ से तटीय सड़क की एक शाखा निकलती है।

म्हाडा को भूमि मुआवजे का प्रबंधन करने के लिए कहा गया है, जबकि बीएमसी वर्सोवा के भीतर एक वैकल्पिक स्थल पर संस्थान के लिए एक नया भवन बनाएगी।निजी भूमि और एफआरए दावेनिजी भूमि अधिग्रहण के लिए, नगर निकाय मौद्रिक भुगतान, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) या अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) के माध्यम से मुआवजे की पेशकश कर रहा है। बातचीत जारी है, और कुछ मामले, जैसे कि एकसार में 10 दुकान मालिकों का मामला, पहले ही अदालत पहुँच चुका है।इसके अलावा, दहिसर, बोरीवली, मलाड और गोरेगांव में 64.7 हेक्टेयर भूमि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती है। अंधेरी पश्चिम में 17.49 हेक्टेयर भूमि के लिए FRA प्रक्रियाएँ भी चल रही हैं।सलाहकार मीरा-भायंदर नगर निगम सीमा के भीतर भूमि अधिग्रहण का भी नेतृत्व करेगा, जिसमें साल्ट पैन पार्सल भी शामिल हैं।इस बीच, डिज़ाइन को अंतिम रूप देने का काम जारी है। गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल से डिंडोशी कोर्ट तक और मत्स्य पालन संस्थान के पास, गैर-CRZ क्षेत्रों में, घाट और नींव परीक्षण जैसे सीमित प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए हैं।