मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 68 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया है। इससे सरकार का सालाना 12240 करोड़ रुपये बचेगा। वहीं लाडली बहन योजना पर वार्षिक खर्च 43740 करोड़ से घटकर 31500 करोड़ रुपये रह जाएगा। सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए ई-केवाईसी की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले लाडली बहन योजना का ई-केवाईसी 31 मार्च तक था। महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि योजना से 68 लाख महिलाओं के नाम बाहर होने से अब दूसरे विभागों से निधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एकनाथ शिंदे सरकार ने जुलाई 2024 में राज्य में लाडली बहन योजना शुरू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत करीब 2 करोड़ 47 लाख महिलाएं लाभार्थी थीं, इनमें से 31 मार्च 2026 तक 1 करोड़ 75 लाख महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा किया। वहीं 68 लाख महिलाएं अपात्र होकर योजना से बाहर हो गई।

ई केवाईसी जरूरी होने का मिला सरकार को फायदा
लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की किश्त दी जा रही है। लेकिन अपात्र महिलाओं द्वारा योजना का लाभ लेने की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने 18 सितंबर 2025 को परिपत्र जारी कर योजना का लाभ लेने के लिए दो माह के भीतर ई-केवाईसी करना अनिवार्य किया था।

अपात्र महिलाओं को मिले 20 हजार करोड़
आखिरकार इस योजना से 68 लाख महिलाएं बाहर हो गईं। वहीं अब 1 करोड़ 75 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र पाई गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 20 महीने में अपात्र महिलाओं के खाते में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं। अब इन महिलाओं के योजना से बाहर होने से राज्य सरकार का हर साल लगभग 12240 करोड़ रुपये बचेगा। इस योजना के लिए कुल 43740 करोड़ रुपये साल में खर्च होने का अनुमान था, जो अब घटकर 31500 करोड़ रुपये रह जाएगा।

हड़बड़ी में शुरू की गई थी लाडली बहन योजना
विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपये जमा किए जाते थे। यह योजना काफी लोकप्रिय रही और इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। हालांकि, सरकार के ध्यान में आया कि बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थी भी योजना में शामिल हो गए थे। उस दौरान सरकार ने कोई जांच-पड़ताल नहीं की। इसका अपात्र महिलाओं सहित पुरुषों ने भी लाभ उठाया। चुनाव के बाद सरकार ने जांच शुरू की तो 68 लाख महिलाएं अपात्र हो गई, इससे सरकार के खजाने पर भी भार कम होगा।

मुंबई : लड़की बहन योजना की पात्र लाभार्थियों की दिवाली मीठी होगी। क्योंकि, राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से शुरू हो रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

 इसी तरह इस यात्रा को जारी रखने के लिए, पिछले महीने से https://ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अदिति तटकरे ने कहा, "सभी प्यारी बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वे अगले 2 महीनों के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।" इसके बाद प्रेस से बातचीत करते हुए अजीत पवार से इस बारे में एक सवाल पूछा गया।

केवाईसी अनिवार्य है। लड़की बहन योजना में केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। अगस्त में हम प्यारी बहन योजना लेकर आए थे। शुरुआत में कुछ छूट दी गई थी। लेकिन अब, लड़की बहन योजना की यह राशि उन्हीं लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को मिलनी चाहिए जो इस योजना की पात्र लाभार्थी होंगी। इसके लिए हम केवाईसी कर रहे हैं। अगर हमें अवधि बढ़ानी है तो हम करेंगे। लेकिन केवाईसी करानी ही होगी, ऐसा अजित पवार ने साफ कहा। इस बीच, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सितंबर महीने की सम्मान निधि वितरित करने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अदिति तटकरे ने बताया कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जल्द ही सम्मान निधि वितरित की जाएगी।  

मुंबई: देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही है। बीते दिन पुणे की इंद्रायणी नदी पर बना ढहने से कई लोगों नदी में बह गए। आधिकारिक बयान में 4 लोगों के मौत होने की खबर सामने आई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल है। तो वहीं कई लोग नदी में बह गए है, जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संभावना है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इस हादसे के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र में हो रही दुर्घटनाओं के सिलसिले में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, “अहमदाबाद विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के 15-16 लोग मारे गए हैं। मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया, जिसमें 100 से अधिक लोग पानी में बह गए। उनमें से 40 लोग अभी भी लापता हैं। यह एक बड़ी त्रासदी है। 

5 लाख में गरीबों की जान का सौदा
संजय राउत ने आगे कहा, “अजित पवार पुणे के संरक्षक मंत्री हैं। सरकार ने इस पुल के निर्माण और मरम्मत के लिए पहले ही 8 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन सरकारी खजाने में धन की कमी के कारण काम शुरू नहीं हो सका, सारा पैसा लाडली बहिन योजना में चला गया। इसके कारण हादसे हो रहे है और लोग मारे जा रहे है। अब आप 5-5 लाख बांटेंगे। 5 लाख देकर आप गरीबों की जान का सौदा कर रहे है। गिरीश महाजन 5 लाख देंगे। क्या आप अपने घर से दे रहे है?” 

पुल ढहने का जिम्मेदार कौन – राउत
विमान हादसे में मारे गए लोगों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “जो विमान हादसे में भी लोग मारे गए, उन्हें 1 करोड़ दे रहे है, वो भी जान है। इंद्रायणी नदी में मारे गए लोगों को 5 लाख दे रहे है। उनकी भी घर में परिवार है। सबसे पहले इस बात की पुष्टि कीजिए कि ये जो ब्रिज गिरा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है।” 

पुणे पुल ढहने की घटना के एक पीड़ित ने बताया, “वहां बहुत सारे लोग थे। पुल हिल रहा था। 5 मिनट के भीतर ही वह ढह गया। उस पर करीब 40 से 50 लोग सवार थे।” मिली जानकारी के अनुसार लोहे का बना ये पुल जंग लगा और जर्जर था। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद इंद्रायणी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा था और बहाव तेज था। रविवार के दिन छुट्टी मनाने कई लोग यहां घूमने आए थे और पुल पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। पुल लोगों का भार झेल नहीं सका और टूट गया।