मुंबई: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख लड़की बहिन योजना के कार्यान्वयन में 3,541.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय, जमा खातों में हजारों करोड़ की पार्किंग और वित्तीय प्रबंधन में कमियों को चिह्नित किया है। शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश की गई सीएजी राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने पर्याप्त अतिरिक्त व्यय के लिए कोई विशेष औचित्य प्रदान नहीं किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 29,693.09 करोड़ रुपये के अधिकृत बजट के मुकाबले योजना पर 33,237.24 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसके परिणामस्वरूप 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के लिए कुल 29,693.09 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया था, जिसमें पूरक प्रावधानों के माध्यम से 26,200 करोड़ रुपये और लेक लड़की योजना से 3,490.75 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन शामिल था।

सीएजी ने कहा कि ऑडिट जांच से पता चला कि जनवरी और मार्च 2025 के बीच निकाले गए 15,586 करोड़ रुपये वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट (वीपीडीए) में स्थानांतरित किए गए थे। लड़की बहिन योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितता: CAG रिपोर्ट में कहा गया है, "इस बड़े पैमाने पर निकासी से पता चलता है कि धन को तत्काल उपयोग की आवश्यकता नहीं थी और वास्तविक व्यय आवश्यकताओं के बिना राजकोष से निकाला गया था।" इस प्रथा को एक गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए, सीएजी ने कहा कि तत्काल आवश्यकता के बिना वीपीडीए में धन की निकासी और पार्किंग "बजटीय अनुशासन और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विपरीत" थी और सार्वजनिक वित्त पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करती थी।

ऑडिट में आगे पाया गया कि योजना के कार्यान्वयन में "बजट अनुमान, व्यय नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियाँ" थीं। इसमें यह भी कहा गया है कि महिलाओं के कल्याण पर व्यय पिछले वर्ष के 261.78 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 33,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो "पूंजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय कल्याण-उन्मुख हस्तांतरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव" को दर्शाता है। 28 जून, 2024 को स्वीकृत मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति माह 1,500 रुपये मिलते हैं। सीएजी ने सिफारिश की कि लड़की बहिन योजना जैसी बड़ी डीबीटी योजनाओं के लिए, विभाग को अनावश्यक पूरक मांगों या अनधिकृत अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए बजट निर्माण के दौरान लाभार्थी कवरेज और फंड आवश्यकताओं का यथार्थवादी मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

मुंबई: सरकार की महत्वाकांक्षी लड़की बहिन योजना के तहत इस माह जल्द ही किस्त जारी होने की संभावना जताई गई है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं के पंजीकरण में ₹1500 की राशि सीधे तौर पर अंकित की जाती है। पासपोर्ट के अनुसार, इस महीने की किस्त जून के अंत तक जारी हो सकती है। योजना के तहत यह राशि आम तौर पर हर महीने के अंतिम दिनों में या अगले महीने की शुरुआत में एजेंसी के बैंक दस्तावेजों में जारी की जाती है।

इस बार किस्ट 28 जून से 30 जून के बीच रिलीज होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। यह योजना राज्य में महिला आर्थिक आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र एजेंसी को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे सीधे डायरेक्ट बेनिटिट पोस्टर (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजा जाता है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया को समयबद्धता और बंधन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सभी पात्र एजेंसियों को समय पर लाभ मिल सके। तकनीकी सत्यापन और तार्किक प्रक्रिया पूरी तरह से जारी होने के बाद जारी की जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की लाखों महिलाएं इस योजना से चिड़ियाघर हो रही हैं। यह योजना राज्य सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण पात्रता में से एक है। हालाँकि कुछ इलेक्ट्रॉनों को पिछली किस्तों में देरी का सामना करना पड़ा था, लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऐसी महिलाएं महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर उन परिवारों में जहां नियमित आय का स्रोत सीमित होता है। कुल मिलाकर, लड़की बहिन योजना की जून किस्त को लेकर प्रतिभागियों में विवरण बढ़ाया गया है और 28 से 30 जून के बीच राशि जारी होने की संभावना से राहत मिलने की उम्मीद है।
 

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत 68 लाख महिलाओं को अपात्र घोषित किया है। इससे सरकार का सालाना 12240 करोड़ रुपये बचेगा। वहीं लाडली बहन योजना पर वार्षिक खर्च 43740 करोड़ से घटकर 31500 करोड़ रुपये रह जाएगा। सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए ई-केवाईसी की डेडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले लाडली बहन योजना का ई-केवाईसी 31 मार्च तक था। महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि योजना से 68 लाख महिलाओं के नाम बाहर होने से अब दूसरे विभागों से निधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एकनाथ शिंदे सरकार ने जुलाई 2024 में राज्य में लाडली बहन योजना शुरू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत करीब 2 करोड़ 47 लाख महिलाएं लाभार्थी थीं, इनमें से 31 मार्च 2026 तक 1 करोड़ 75 लाख महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा किया। वहीं 68 लाख महिलाएं अपात्र होकर योजना से बाहर हो गई।

ई केवाईसी जरूरी होने का मिला सरकार को फायदा
लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की किश्त दी जा रही है। लेकिन अपात्र महिलाओं द्वारा योजना का लाभ लेने की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने 18 सितंबर 2025 को परिपत्र जारी कर योजना का लाभ लेने के लिए दो माह के भीतर ई-केवाईसी करना अनिवार्य किया था।

अपात्र महिलाओं को मिले 20 हजार करोड़
आखिरकार इस योजना से 68 लाख महिलाएं बाहर हो गईं। वहीं अब 1 करोड़ 75 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र पाई गई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 20 महीने में अपात्र महिलाओं के खाते में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं। अब इन महिलाओं के योजना से बाहर होने से राज्य सरकार का हर साल लगभग 12240 करोड़ रुपये बचेगा। इस योजना के लिए कुल 43740 करोड़ रुपये साल में खर्च होने का अनुमान था, जो अब घटकर 31500 करोड़ रुपये रह जाएगा।

हड़बड़ी में शुरू की गई थी लाडली बहन योजना
विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपये जमा किए जाते थे। यह योजना काफी लोकप्रिय रही और इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। हालांकि, सरकार के ध्यान में आया कि बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थी भी योजना में शामिल हो गए थे। उस दौरान सरकार ने कोई जांच-पड़ताल नहीं की। इसका अपात्र महिलाओं सहित पुरुषों ने भी लाभ उठाया। चुनाव के बाद सरकार ने जांच शुरू की तो 68 लाख महिलाएं अपात्र हो गई, इससे सरकार के खजाने पर भी भार कम होगा।

मुंबई : लड़की बहन योजना की पात्र लाभार्थियों की दिवाली मीठी होगी। क्योंकि, राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से शुरू हो रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

 इसी तरह इस यात्रा को जारी रखने के लिए, पिछले महीने से https://ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अदिति तटकरे ने कहा, "सभी प्यारी बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वे अगले 2 महीनों के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।" इसके बाद प्रेस से बातचीत करते हुए अजीत पवार से इस बारे में एक सवाल पूछा गया।

केवाईसी अनिवार्य है। लड़की बहन योजना में केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। अगस्त में हम प्यारी बहन योजना लेकर आए थे। शुरुआत में कुछ छूट दी गई थी। लेकिन अब, लड़की बहन योजना की यह राशि उन्हीं लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को मिलनी चाहिए जो इस योजना की पात्र लाभार्थी होंगी। इसके लिए हम केवाईसी कर रहे हैं। अगर हमें अवधि बढ़ानी है तो हम करेंगे। लेकिन केवाईसी करानी ही होगी, ऐसा अजित पवार ने साफ कहा। इस बीच, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सितंबर महीने की सम्मान निधि वितरित करने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अदिति तटकरे ने बताया कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जल्द ही सम्मान निधि वितरित की जाएगी।