डोंबिवली: महाराष्ट्र के डोंबिवली स्थित कल्याण-डोंबिवली नगर निगम के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट के मामले में  महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया। कल्याण की अदालत ने शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के पार्षद रमेश म्हात्रे और तीन अन्य सह-आरोपियों को 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने साथ ही पुलिस को निर्देश दिया कि हिरासत के दौरान रमेश म्हात्रे का हर छह घंटे में मेडिकल परीक्षण कराया जाए, क्योंकि रिमांड सुनवाई के दौरान उनके वकील ने उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया था।

यह मामला सामने आने के बाद पूरे महाराष्ट्र के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकारी अस्पताल के भीतर डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट की घटना ने चिकित्सा समुदाय में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार देर रात डोंबिवली के सरकारी शास्त्रीनगर अस्पताल में हुई। आरोप है कि कुछ लोगों ने अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की। घटना के दौरान अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद विष्णुनगर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक महिला सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षद रमेश म्हात्रे और अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया। शुक्रवार को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने आगे की जांच के लिए उनकी रिमांड की मांग की।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि रमेश म्हात्रे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस पर अदालत ने पुलिस हिरासत तो मंजूर कर दी, लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया कि आरोपी का हर छह घंटे में मेडिकल परीक्षण कराया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिरासत के दौरान आरोपी के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अस्पताल के डॉक्टरों, कर्मचारियों तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किस-किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही।

इस घटना के बाद राज्यभर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य संगठनों में रोष व्याप्त है। कई चिकित्सक संगठनों ने अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अस्पतालों में आए दिन स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की घटनाएं चिंता का विषय हैं और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लगातार दबाव में काम करते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर के भीतर हिंसा या मारपीट की घटनाएं न केवल कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, बल्कि मरीजों की चिकित्सा सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। सभी उपलब्ध साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों की भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रशासन ने भी घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि चिकित्सा सेवाओं को सुरक्षित वातावरण में संचालित करना आवश्यक है।

अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल अदालत के आदेश के अनुसार रमेश म्हात्रे और तीन अन्य आरोपी 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। इस दौरान पुलिस उनसे पूछताछ कर घटना से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी। मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। 

नई दिल्ली : देशभर के तमाम रेस्टॉरेंट, होटल और ढाबों संचालकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने शनिवार को बताया कि देश में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि देश भर के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की डिलीवरी शुरू हो गई है और उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल लगभग 84 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, जिसे आगे बढ़ाकर लगभग 100 प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।

13 मार्च को पैनिक की वजह से 88 लाख तक पहुंची घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग
सुजाता शर्मा ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडरों के बारे में भी काफी चर्चा हुई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि कमर्शियल उपभोक्ताओं को भी कुछ LPG उपलब्ध कराई जाए। इस संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही, उन्होंने देशभर में तेजी से बढ़ रही पैनिक बुकिंग को लेकर भी अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को 75-76 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए बुकिंग हुई थी, जो 13 मार्च को बढ़कर करीब 88 लाख हो गई है। सरकार ने आम लोगों से अनुरोध करते हुए कहा है कि पैनिक बुकिंग न करें। जब आपको गैस सिलेंडर की जरूरत हो, तभी बुकिंग करें। बताते चलें कि आम दिनों में रोजाना 50-55 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग होती है।

शहरों में 25 और गांवों में 45 दिन के बाद बुक किए जा सकेंगे एलपीजी सिलेंडर
उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। शुरुआत में 10% से बढ़ाकर 25%, फिर 28% और अब देश में एलपीजी का उत्पादन 31% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शहरों में अंतिम डिलीवरी और अगली एलपीजी बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर रखा जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 45 दिन का अंतर निर्धारित है। यानी, शहरों में पिछली बुकिंग के 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग की जा सकेगी, जबकि गांवों में पिछली बुकिंग की तारीख से 45 दिन बाद अगली बुकिंग होगी। उपभोक्ताओं को बुकिंग करते समय इस समय सीमा का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

मुंबई : कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शहर में LPG सिलेंडर की भारी कमी से लोगों और छोटे बिज़नेस को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। उन्होंने BJP की सरकार पर हालात को ठीक से मैनेज न करने का आरोप लगाया। मुंबई कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन और मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरेशचंद्र राजहंस ने कहा कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी का असर पूरे शहर के होटलों, खाने की जगहों और छोटे खाने के वेंडरों पर पड़ना शुरू हो गया है।

उन्होंने दावा किया कि गैस सप्लाई की कमी के कारण मुंबई के लगभग 25 परसेंट होटलों को पहले ही बंद करना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो अगले दो से तीन दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। राजहंस ने कहा कि ईरान-अमेरिका तनाव से जुड़े मौजूदा तनाव ने सप्लाई चेन में रुकावट डाली है, जिससे मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की कि इस संकट से निपटने के लिए कोई साफ पॉलिसी नहीं है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं है।

उन्होंने पेट्रोलियम और नैचुरल गैस सेक्टर में एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट  लागू करने के केंद्र के फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा कदम सरकार के इस दावे के उलट है कि स्थिति कंट्रोल में है। राजहंस के मुताबिक, लाखों मुंबईकर अपने रोज़ के खाने के लिए स्ट्रीट फूड और छोटे खाने की दुकानों पर निर्भर हैं, जबकि वड़ा पाव, समोसे और इडली-वड़ा जैसी चीज़ें बेचने वाले हज़ारों वेंडर अपनी रोज़ी-रोटी के लिए LPG पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि इस कमी ने शहर में काम करने वालों और ऑफिस जाने वालों, दोनों पर असर डालना शुरू कर दिया है।

मुंबई : तेज़ी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, मुंबई रीजनल साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र के सात ज़िलों से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह स्पेशल ऑपरेशन 18 नवंबर को शुरू किया गया था, जिसके दौरान 13 कोऑर्डिनेटेड पुलिस टीमों ने आठ रजिस्टर्ड केस सफलतापूर्वक सॉल्व किए। अकेले जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच, मुंबई में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के 142 केस दर्ज किए गए, जिसमें अनजान लोगों से ₹114 करोड़ की ठगी की गई। 

इस खतरनाक बढ़ोतरी को देखते हुए, साइबर पुलिस ने इस स्कैम के पीछे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में कार्रवाई शुरू की। जांच में पता चला कि गिरफ्तार किए गए आरोपी मुख्य रूप से फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन के लिए बैंक अकाउंट देने, साइबर फ्रॉड सिंडिकेट को बैंक अकाउंट डिटेल्स बेचने, और गैर-कानूनी पैसे के फ्लो को छिपाने के लिए म्यूल अकाउंट होल्डर के तौर पर काम करने में शामिल थे। 

पुणे के 24 साल के आदमी से ₹55,000 की ठगी 
पुलिस को स्कैमर्स के एक नए तरीके का पता चला है, जिसका इस्तेमाल वे आम लोगों को ठगने के लिए करते हैं। हाल ही में, एक 24 साल के आदमी को कथित तौर पर एक स्कैमर ने ठगा, जिसने खुद को पुलिस ऑफिसर बताया और झूठा दावा किया कि पीड़ित धोखाधड़ी के एक मामले में शामिल पाया गया है। अपनी ठगी को असली दिखाने के लिए, स्कैमर ने पुलिस द्वारा रिमांड के लिए ले जाए जा रहे एक आदमी का एक रैंडम वीडियो भेजा, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह मामले के एक आरोपी का है, और बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर्स के QR कोड भेजकर शिकायतकर्ता को पैसे देने के लिए मजबूर किया।