मुंबई: महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने राज्य विधानसभा में कहा कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार पुलिस विभाग को करने के निर्देश दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा, "पासपोर्ट आवेदन के संबंध में पुलिस सत्यापन अत्यंत सटीक और नियमित होना चाहिए। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय, आवेदक के पास स्थायी और वर्तमान पता देने का विकल्प होता है। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन पूरी तरह से किया जाएगा। केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार वर्तमान पते का सत्यापन करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए जाएँगे।"

वे वर्तमान पते पर पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन कराने के संबंध में सदस्य मनीषा चौधरी द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे, क्योंकि भवन के पुनर्विकास के दौरान मकान बदलना पड़ा था। मंत्री कदम ने कहा कि यह सत्यापित करना आवश्यक है कि क्या आवेदक वास्तव में वही व्यक्ति है, क्या उसके खिलाफ कोई अपराध लंबित है या उसके खिलाफ कोई समन या वारंट है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पासपोर्ट के पुलिस सत्यापन के दौरान दिए गए पते पर पुलिस का जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, "विशेष रूप से पुनर्विकासाधीन भवनों के मामले में, डेवलपर्स नागरिकों को अस्थायी आवास या किराए पर प्रदान करते हैं। ऐसे मामलों में, उस लीज़ एग्रीमेंट में दिए गए अस्थायी पते को आधिकारिक सत्यापन के लिए स्वीकार किया जाता है। साथ ही, इस प्रक्रिया के संबंध में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।"

मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पासपोर्ट डिजिटल ऐप जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी हो जाएगी। लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय वर्तमान पते का सत्यापन किया जा रहा है। इस बीच, राज्य विधानसभा में श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने घोषणा की कि राज्य भर में मथाडी श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण की जाँच के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

छत्रपति संभाजीनगर जिले के मामले में, मंत्री ने कहा कि यदि फर्जी पंजीकरण पाया जाता है तो संबंधित श्रमिकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वे सदस्य अभिजीत पाटिल द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। मंत्री फुंडकर ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर जिले के शेंद्रा एमआईडीसी स्थित कंपनी में माथाडी श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण के मामले में एक जाँच समिति गठित की गई है। इस जाँच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद, इस मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 17 श्रमिकों में से 11 श्रमिकों ने इस्तीफा दे दिया है। जाँच समिति की रिपोर्ट में दोषी पाए गए श्रमिकों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी गोदाम में पंजीकृत माथाडी श्रमिकों के लंबित अनुदान के संबंध में आपूर्ति विभाग के साथ बैठक कर इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा।

मुंबई: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां राज्य में अपनी साख बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी चुनाव के लिए मनसे से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक दोनों पार्टी प्रमुखों ने इस बात पर सहमति नहीं जताई है। शिवसेना यूबीटी की वर्तमान स्थिति पर मंत्री आशीष शेलार ने तंज कसा है। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने  विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी की स्थिति की तुलना मुंबई की ‘खतरनाक’ और ‘जर्जर’ इमारतों से कर दी है। दो पूर्व पार्षदों को भाजपा में शामिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के 50 पूर्व पार्षद पहले ही प्रतिद्वंद्वी गुट में शामिल हो चुके हैं।

नगर निगम चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी भाजपा
आशीष शेलार ने कहा, “अविभाजित शिवसेना ने 2017 के मुंबई निकाय चुनावों में 84 सीट जीती थीं जबकि भाजपा को 82 सीट पर जीत मिली थी। अब 100 से अधिक पूर्व पार्षदों के साथ हम शिवसेना की मूल संख्या को पार कर चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के अलावा अन्य दलों के पूर्व पार्षद भी हमारे साथ आए हैं।”

मंत्री ने कहा कि मुंबई वासियों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आगामी नगर निगम चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। आशीष शेलार ने कहा कि शिवसेना यूबीटी की हालत मुंबई की खतरनाक, जर्जर और जीर्ण-शीर्ण इमारतों जैसी हो गई है। भाजपा नेता ने कहा, “पार्टी की हालत खतरनाक है क्योंकि यह हिंदुत्व विरोधी, मुंबई विरोधी और बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा विरोधी हो गई है। यह जीर्ण-शीर्ण है क्योंकि कोई भी इसमें नहीं रहना चाहता।”

मुंबई : महाराष्ट्र के मंत्री अशोक उइके ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए प्रस्तावित राज्य स्तरीय आयोग से 1.35 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को लाभ होगा क्योंकि यह समुदाय के सदस्यों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह के शुरू में केन्द्रीय निकाय की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी। उइके ने यहां संवाददाताओं से कहा, “आयोग राज्य के 1.35 करोड़ आदिवासियों से सीधा संवाद स्थापित कर सकेगा। मैं इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार को धन्यवाद देता हूं।”

जनजातीय विकास मंत्री ने कहा कि आयोग में एक अध्यक्ष और चार गैर-सरकारी सदस्यों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के 26 अधिकारी शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने इसके संचालन के लिए अलग से बजट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक कदम उठा रहा है, जो आदिवासी समुदायों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और विस्थापन से संबंधित मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”

मंत्री के अनुसार, आयोग जनजातीय आबादी और राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करेगा और निर्देश जारी करने का अधिकार रखेगा। उन्होंने कहा, “इससे यह सुनिश्चित होगा कि आदिवासी लोगों की आवाज सुनी जाए। इससे समुदाय को काफी लाभ होगा।”