कासगंज : सहावर कोतवाली के गांव चहक गुनार में मंगलवार की शाम डॉ. भीमराव आंबेडकर शोभायात्रा निकालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई। गांव में पुलिस फोर्स तैनात है।  

गांव चहका गुनार में मंगलवार की शाम डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर शोभायात्रा निकाली जा रही थी। शोभायात्रा गुनार की ओर से निकाले जाने का यादव पक्ष ने विरोध किया। दलित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने सड़क पर दूसरे पक्ष के लोगों ने  ट्रैक्टर, बुग्गी, थ्रेशर रखकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने इस ओर से शोभायात्रा को निकालने से मना कर दिया। 

विवाद की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन ग्रामीण नहीं माने। गांव में विवाद की सूचना पर सहावर सीओ शाहिदा नसरीन व काफी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। गांव में पुलिस पर पथराव की सूचना है। इस गांव में 30 साल पूर्व भी यादव पक्ष की ओर से शोभायात्रा निकालने को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस दोनों को पक्षों को समझाने के प्रयास में लगी हुई है।

मुंबई : महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव के नतीजों के महज पांच दिन बाद ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) को बड़ा झटका लगा है। मुंबई महानगरपालिका और कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका  में उद्धव खेमे में बगावत की खबर आ रही है। शिवसेना (यूबीटी) के कई नगरसेवकों (पार्षद) ने पाला बदल लिया है, मुंबई में एक और केडीएमसी में चार नगरसेवकों के शिंदे गुट को समर्थन देने की चर्चा है। 

सरिता म्हस्के 'नॉट रिचेबल' 
रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई के वार्ड-157 से शिवसेना (यूबीटी) के 'मशाल' चिन्ह पर जीत दर्ज करने वाली डॉ. सरिता म्हस्के ने पाला बदल लिया है। खबर है कि म्हस्के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के संपर्क में हैं।

बैठक से गायब 
बुधवार को दादर स्थित शिवसेना भवन में नवनिर्वाचित नगरसेवकों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सरिता म्हस्के वहां नहीं पहुंचीं। जब पार्टी नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उनका फोन नॉट रिचेबल मिला। इसके बाद ठाकरे गुट के सभी पार्षद (नगरसेवक) बस से नवी मुंबई के कोकण भवन में गुट पंजीकरण के लिए गए, लेकिन म्हस्के उस बस में भी नहीं थीं। 

डॉ. सरिता म्हस्के ने बीजेपी के स्थानीय कद्दावर नेता ईश्वर तायडे की पत्नी आशा तायडे को 1,803 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। उनके जाने पर बीएमसी में ठाकरे गुट का संख्याबल 65 से घटकर 64 रह जाएगा। हालांकि, शिवसेना (UBT) ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है और उनसे संपर्क के प्रयास जारी है।

कल्याण-डोंबिवली में भी टूट 
मुंबई के साथ-साथ कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका  में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका लगने की खबर है। 122 सीटों वाली इस नगर निगम में उद्धव गुट के 11 में से 4 नगरसेवकों ने पाला बदलकर एकनाथ शिंदे और मनसे  के गठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि शेष सात नगरसेवकों ने उद्धव ठाकरे  से मुलाकात कर एकजुट रहने का दावा किया है और कहा है कि वे महापालिका में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 

संजय राउत बोले- शिंदे हमारे लिए AIMIM 
शिवसेना  नेता संजय राउत ने बागी नगरसेवकों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बागियों पर निशाना साधते हुए कहा, "जो लोग पार्टी के चिन्ह पर चुनकर आने के बाद मेंढक की तरह फुदक रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लिए और महाराष्ट्र के लिए शिंदे गुट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम  की तरह है। ये सत्ता के भूखे लोग हैं।" इस बीच, ठाकरे गुट ने बागियों को अपात्र ठहराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में जीतने वालों के पाला बदलने के बाद राजनीतिक गठबंधनों को लेकर ठाणे जिला कलेक्टर के आदेशों पर रोक लगा दिया है। अदालत ने चार एनसीपी (अजीत पवार गुट) उम्मीदवारों के दो बार पाला बदलने पर टिप्पणी की। वे पहले बीजेपी-कांग्रेस के ‘अंबरनाथ विकास अघाड़ी(एवीए)’ में शामिल हुए थे और बाद में शिवसेना में शामिल हो गए। न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की पीठ के समक्ष अंबरनाथ विकास अघाड़ी(एवीए) की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कलेक्टर के 9 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई। पीठ ने कलेक्टर को इस मामले में संबंधित पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को सुनवाई का मौका देने और उसके बाद आदेश देने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी किया कि आज ये चार लोग (एनसीपी सदस्य) उनके (एकनाथ शिंदे) साथ हैं, कल वे किसी और के साथ थे। वे इधर-उधर घूम रहे हैं। क्या होगा अगर कल वे किसी और के साथ चले जाएं? पीठ ने सभी संबंधित पक्षों को 28 जनवरी को कलेक्टर को अपनी लिखित दलील देने का निर्देश दिया और उन्हें उसके 21 दिन बाद आदेश पारित करना होगा। पीठ ने कहा कि कलेक्टर का आदेश पारित होने के दो हफ्ते बाद तक लागू नहीं किया जाएगा, जिससे पीड़ित पक्ष कोर्ट का रुख कर सकें। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कलेक्टर के 7 और 9 जनवरी के आदेशों पर रोक लगा दिया है। 

20 दिसंबर को नगर परिषद चुनावों के बाद बीजेपी की स्थानीय इकाई ने नगर परिषद में सत्ता हासिल करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के साथ एवीए के बैनर तले हाथ मिला लिया, जिससे उसकी सहयोगी शिवसेना को सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से दूर रहना पड़ा। एवीए में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल थी, जो राज्य सरकार में बीजेपी की एक और सहयोगी है। बीजेपी ने सीधे चुनाव से नगर परिषद अध्यक्ष का पद जीता, जबकि शिवसेना ने 60 में से 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी के 14, कांग्रेस के 12, एनसीपी के 4 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो सीटें जीतीं हैं।

ठाणे जिला कलेक्टर ने 7 जनवरी को एवीए को ‘चुनाव पूर्व गठबंधन' के रूप में मान्यता दी। गठबंधन को लेकर हंगामे के बाद कांग्रेस ने अपने सभी 12 निर्वाचित सदस्यों को निलंबित कर दिया, तो वे बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद चार एनसीपी सदस्य शिवसेना के समर्थन में चले गए और कलेक्टर ने 9 जनवरी को उनके गठबंधन को भी "चुनाव पूर्व गठबंधन" के रूप में मान्यता दी, जबकि एवीए की मान्यता रद्द कर दी, जिसके बाद एवीए ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मुंबई: घाटकोपर में एक नए केबल-स्टेड रेल ओवरब्रिज के निर्माण और अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड (एजीएलआर) के चौड़ीकरण में सड़क के दोनों ओर 250 प्रभावित संरचनाओं के कारण रुकावट आ रही है। इस देरी को देखते हुए, नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने रेलवे लाइन के ऊपर मौजूदा फ्लाईओवर का संरचनात्मक ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को यातायात पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आवश्यक निरीक्षणों को संभव बनाने के लिए भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया है। यह पुल एजीएलआर पर एलबीएस मार्ग के पास गोलीबार रोड जंक्शन से शुरू होकर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (ईईएच) तक फैला है, जो घाटकोपर में पूर्व-पश्चिम को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है।

दो चरणों में नियोजित इस पुल के पुनर्निर्माण का कार्य महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम (एमआरआईडीसी) को सौंपा गया है, जिसमें बीएमसी से वित्तीय सहायता भी शामिल है। हालाँकि कार्य आदेश 2022 में जारी किया गया था, लेकिन प्रस्तावित पहुँच मार्गों पर अतिक्रमण के कारण प्रगति धीमी रही है, जिससे पुल निर्माण और सड़क चौड़ीकरण दोनों ही कार्यों में बाधा आ रही है। गुरुवार को, गगरानी ने स्थानीय विधायक राम कदम और पराग शाह के साथ परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके साथ महारेल के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार जायसवाल और बीएमसी के पुल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि बीएमसी के उत्तर वार्ड ने पिछले एक साल में लगभग 80 ढाँचों को हटाया है; हालाँकि, लगभग 150 ढाँचे अभी भी बचे हैं, जिनमें से कुछ मुआवजे के पात्र हैं। दौरे के दौरान, गगरानी ने अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण और पुल परियोजना से प्रभावित पात्र आवासीय और गैर-आवासीय निवासियों का सर्वेक्षण करने और उनके तत्काल पुनर्वास का निर्देश दिया।

गोखले ब्रिज दुर्घटना के बाद, बीएमसी ने घाटकोपर पुल सहित पूरे मुंबई में पुलों का संरचनात्मक ऑडिट शुरू किया, जिसका निरीक्षण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे (आईआईटी-बी) ने 2018 में किया था। ऑडिट से पता चला कि पुल पर अत्यधिक भार था और उसे बड़ी मरम्मत की आवश्यकता थी। क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करने के लिए, बीएमसी ने एजीएलआर को 47.5 मीटर तक चौड़ा करने का काम शुरू किया है। नया पुल 216 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा है, जिसमें प्रत्येक दिशा में तीन लेन हैं। अतिक्रमण के कारण हुई देरी के कारण परियोजना पूरी होने की मूल समय-सीमा 2025 के अंत से जून 2027 तक खिसक गई है।