मुंबई : घाटकोपर इलाके में स्थित आईफोन स्टोर को डिलीवरी बॉय से आईफोन भिजवाना महंगा पड़ गया. डिलीवरी बॉय लाखों के आईफोन लेकर रफूचक्कर हो गया. यह घटना घाटकोपर स्थित 'आई प्लैनेट' iPlanet स्टोर की है. स्टोर प्रबंधन को अपने दो कीमती आईफोन घाटकोपर से ठाणे स्थित अपनी दूसरी ब्रांच में भेजने थे.

आईफोन लेकर डिलीवरी बॉय फरार
iPlanet स्टोर को अपने दो कीमती आईफोन ठाणे भेजने थे. इसके लिए उन्होंने 'पोर्टर ऐप' के जरिए एक डिलीवरी बुक की थी. तय समय पर डिलीवरी बॉय स्टोर पहुंचा और दोनों आईफोन लेकर ठाणे के लिए रवाना हो गया. कुछ दूर जाने के बाद, डिलीवरी बॉय ने बीच रास्ते में ही ऐप पर अपनी राइड कैंसिल कर दी.जब स्टोर कर्मियों ने उसे फोन करने की कोशिश की, तो उसने कॉल उठाना बंद कर दिया और उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा.

कीमत डेढ़ लाख,आरोपी की तलाश जारी 
चोरी हुए दोनों आईफोन की कुल कीमत लगभग 1 लाख 30 हजार रुपये बताई जा रही है. काफी तलाश करने के बाद भी जब डिलीवरी बॉय का कुछ पता नहीं चला, तो स्टोर प्रबंधन ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया. इस मामले में घाटकोपर के पार्क साइट पुलिस स्टेशन में संबंधित डिलीवरी बॉय के खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है.पुलिस ऐप के डेटा और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है.

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में जीतने वालों के पाला बदलने के बाद राजनीतिक गठबंधनों को लेकर ठाणे जिला कलेक्टर के आदेशों पर रोक लगा दिया है। अदालत ने चार एनसीपी (अजीत पवार गुट) उम्मीदवारों के दो बार पाला बदलने पर टिप्पणी की। वे पहले बीजेपी-कांग्रेस के ‘अंबरनाथ विकास अघाड़ी(एवीए)’ में शामिल हुए थे और बाद में शिवसेना में शामिल हो गए। न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की पीठ के समक्ष अंबरनाथ विकास अघाड़ी(एवीए) की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कलेक्टर के 9 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई। पीठ ने कलेक्टर को इस मामले में संबंधित पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को सुनवाई का मौका देने और उसके बाद आदेश देने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी किया कि आज ये चार लोग (एनसीपी सदस्य) उनके (एकनाथ शिंदे) साथ हैं, कल वे किसी और के साथ थे। वे इधर-उधर घूम रहे हैं। क्या होगा अगर कल वे किसी और के साथ चले जाएं? पीठ ने सभी संबंधित पक्षों को 28 जनवरी को कलेक्टर को अपनी लिखित दलील देने का निर्देश दिया और उन्हें उसके 21 दिन बाद आदेश पारित करना होगा। पीठ ने कहा कि कलेक्टर का आदेश पारित होने के दो हफ्ते बाद तक लागू नहीं किया जाएगा, जिससे पीड़ित पक्ष कोर्ट का रुख कर सकें। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कलेक्टर के 7 और 9 जनवरी के आदेशों पर रोक लगा दिया है। 

20 दिसंबर को नगर परिषद चुनावों के बाद बीजेपी की स्थानीय इकाई ने नगर परिषद में सत्ता हासिल करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के साथ एवीए के बैनर तले हाथ मिला लिया, जिससे उसकी सहयोगी शिवसेना को सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से दूर रहना पड़ा। एवीए में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल थी, जो राज्य सरकार में बीजेपी की एक और सहयोगी है। बीजेपी ने सीधे चुनाव से नगर परिषद अध्यक्ष का पद जीता, जबकि शिवसेना ने 60 में से 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी के 14, कांग्रेस के 12, एनसीपी के 4 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो सीटें जीतीं हैं।

ठाणे जिला कलेक्टर ने 7 जनवरी को एवीए को ‘चुनाव पूर्व गठबंधन' के रूप में मान्यता दी। गठबंधन को लेकर हंगामे के बाद कांग्रेस ने अपने सभी 12 निर्वाचित सदस्यों को निलंबित कर दिया, तो वे बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद चार एनसीपी सदस्य शिवसेना के समर्थन में चले गए और कलेक्टर ने 9 जनवरी को उनके गठबंधन को भी "चुनाव पूर्व गठबंधन" के रूप में मान्यता दी, जबकि एवीए की मान्यता रद्द कर दी, जिसके बाद एवीए ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मुंबई : नागालैंड में एनसीपी अजित पवार गुट के सभी सात विधायक पाला बदलते हुए सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल हो गए. वहीं अब इस पर अजित पवार का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि विधायकों ने मुझे बताया था कि उनके काम नहीं हो रहे हैं. डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, "कुछ समय पहले वे खुद मुझसे मिलने देवगिरी बंगले पर आए थे और अपनी बेचैनी जाहिर की थी. उन्होंने शिकायत की थी कि उनका कोई भी काम नहीं हो रहा है."

कोहिमा पहुंचेगा एनसीपी का दल
वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद एनसीपी अजित पवार नेताओं का एक दल रविवार (1 जून) को शाम तक कोहिमा पहुंचेगा. यह दल पार्टी के नागालैंड यूनिट के नेताओं से बात कर डिटेल रिपोर्ट बनाएगा. इस रिपोर्ट को अजित पवार को सौंपा जाएगा.

अजित पवार नाराज
एनडीपीपी द्वारा एनसीपी में सेंधमारी करने से अजित पवार काफी नाराज है. एनसीपी का आरोप है कि एनडीपीपी ने उनकी पार्टी में पोचिंग कर गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है. एनडीए की अगली बैठक में अजित पवार इस मुद्दे को उठाएंगे.

एनडीपी को पूर्ण बहुमत
बता दें एनसीपी के सात विधायकों के एनडीपीप में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली एनडीपीपी को 60 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल गई. एनसीपी के विधायकों के पार्टी में शामिल होने के बाद नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई है.