मुंबई : महाराष्ट्र में रेत खनन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को अवैध रेत खनन पर नियंत्रण के लिए कई सख्त उपायों की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसले के बाद 8 अप्रैल 2025 की रेत नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य 'सैंड माफिया' पर लगाम कसने के लिए विशेष 'फ्लाइंग स्क्वॉड' की तैनाती करना है। नई सरकारी व्यवस्था के तहत तालुका और उप-मंडल स्तर पर विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए जाएंगे, जो अवैध परिवहन पर निगरानी रखेंगे। इन टीमों में राजस्व विभाग और अन्य प्रशासनिक विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

मंत्री ने बताया कि कोकण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। अब उप-मंडल अधिकारी और तहसीलदार अपने अधिकार क्षेत्र से लगे अन्य तालुका या जिलों में भी कार्रवाई कर सकेंगे। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को तटीय और खाड़ी क्षेत्रों में रेत खनन की निगरानी के लिए बढ़ी हुई शक्तियां दी गई हैं। बोर्ड अब खाड़ियों में रेत परिवहन के लिए उपयोग होने वाली सभी नावों का पंजीकरण करेगा, और बिना पंजीकरण या अवैध नावों को जब्त कर तहसीलदारों को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपा जाएगा।

बावनकुले ने बताया कि क्षेत्रीय बंदरगाह अधिकारियों को भी कोकण के जिला और तालुका स्तर की रेत निगरानी समितियों में शामिल किया गया है। सरकार ने रेत नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए नए वार्षिक टर्नओवर मानदंड भी तय किए हैं, जो रेत भंडार (ब्रास में) के अनुसार होंगे। इसमें 1000 ब्रास तक के लिए 10 लाख रुपए, 1001 से 2000 ब्रास के लिए 20 लाख रुपए, 5001 से 10,000 ब्रास के लिए 1 करोड़ रुपए, 10,001 से 15,000 ब्रास के लिए 1.5 करोड़ रुपए, 15,001 से 20,000 ब्रास के लिए 2 करोड़ रुपए, 20,001 से 25,000 ब्रास के लिए 3 करोड़ रुपए और 25,000 ब्रास से अधिक के लिए 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर आवश्यक होगा।

मंत्री के अनुसार, नदियों और खाड़ियों में रेत ब्लॉकों की नीलामी अब ई-ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से की जाएगी, जिसे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाएगा। नीलामी की अवधि एक वर्ष या रेत भंडार समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सभी समझौतों में एक अनिवार्य प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत यदि किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण खनन नहीं हो पाता है, तो नीलामी धारक को दिया जाने वाला रिफंड बिना ब्याज के होगा। जिला कलेक्टरों को अपने जिलों में क्रियान्वयन समय-सारणी में बदलाव का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए विभागीय आयुक्त की मंजूरी आवश्यक होगी। यह संशोधित ढांचा पूरे राज्य में लागू होगा, जिसका उद्देश्य रेत खनन उद्योग में अनियमितताओं को समाप्त करना है।

मुंबई : बिगड़ती एयर क्वालिटी के खिलाफ मुंबई की चल रही लड़ाई ने एक और गंभीर मोड़ ले लिया, जब बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ्लाइंग स्क्वॉड ने शहर के सबसे हाई-प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों का उल्लंघन पकड़ा। यह इंस्पेक्शन GRAP 4 के तहत एनफोर्समेंट ड्राइव का हिस्सा था, जो एक सख्त एंटी-पॉल्यूशन प्रोटोकॉल है जो 1 दिसंबर तक पूरे मुंबई में लागू रहा।

GRAP 4 के तहत, सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स को धूल उड़ने से रोकने और एमिशन को कम करने के लिए बनाई गई 28 गाइडलाइंस की एक डिटेल्ड लिस्ट का पालन करना ज़रूरी है। इनमें हवा में मौजूद पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए वॉटर स्प्रिंकलर, मिस्टिंग मशीन और मिस्ट गन लगाना शामिल है। कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को एक एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी तैयार करना होगा, काम की जगह के चारों ओर कम से कम 25 फीट ऊंचे हरे कपड़े, जूट की चादरें या मेटल कवर का इस्तेमाल करना होगा, और रियल टाइम में पॉल्यूशन लेवल को ट्रैक करने के लिए रडार-बेस्ड सेंसर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना होगा।

हालांकि, शुक्रवार को अपने इंस्पेक्शन के दौरान, BMC अधिकारियों को BKC बुलेट ट्रेन साइट पर कई गड़बड़ियां मिलीं। एक अधिकारी ने कहा, “हमने देखा कि मिस्टिंग मशीन और दूसरे धूल हटाने वाले सिस्टम नहीं थे, जो GRAP 4 के तहत ज़रूरी हैं।”
 

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने इस वर्ष बकरीद के अवसर पर धार्मिक पशु कत्ल की अनुमति के लिए आवेदन करने हेतु ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही, भैंस और बकरी आयात लाइसेंस तथा धार्मिक पशु वध के लिए स्लॉट बुकिंग के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसलिए, बकरियों के आधिकारिक वध के लिए देवनार कत्लखाना की सुविधा के बावजूद कई मुस्लिम भाई-बहनों द्वारा अवैध रूप से वध किया जाता है इसलिए इस तरह के बकरों के वध का पता लगाने के लिए महानगरपालिका द्वारा शहर, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों के लिए अलग-अलग उड़नदस्ते बनाए गए हैं। 

महानगरपालिका के बाजार विभाग के माध्यम से ७ से ९ जून २०२५ के बीच मुंबई में कुल १०९ स्थानों पर धार्मिक पशु वध की अनुमति दी गई है। ऑनलाइन अनुमति के लिए आवेदन करते समय यदि संबंधित भूमि सहकारी आवास समिति या निजी स्वामित्व की है, तो आवेदन करते समय अनापत्ति प्रमाण पत्र और आवेदक का पहचान पत्र अपलोड करना होगा। पशुओं की संख्या और किस दिन धार्मिक पशु का वध किया जाना है, इसका उल्लेख आवेदन करते समय करना होगा।