ठाणे: मुंबई में  एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से हुए हादसे के बाद, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तुरंत एहतियाती कदम उठाए हैं। मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने आज मेयर ऑफिस में वृक्ष प्राधिकरण विभाग (ट्री अथॉरिटी डिपार्टमेंट) की तुरंत मीटिंग की और शहर में खतरनाक पेड़ों का पूरा सर्वे करने का आदेश दिया।

ठाणे मनपा की तरफ से आज बताया गया कि शहर में स्कूलों, कॉलेजों, हाउसिंग सोसाइटी, अस्पतालों, मुख्य ट्रैफिक सड़कों, पब्लिक जगहों और ज़्यादा लोगों वाले इलाकों में पेड़ों का खास इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने निर्देश दिया कि जिन जगहों पर पहले पेड़ों की टहनियों की छंटाई की गई है, वहां भी दोबारा सर्वे किया जाए ताकि यह पक्का हो सके कि पेड़ों की हालत ठीक है या नहीं। 

खतरनाक, सूखे या मुड़े हुए पेड़ों के साथ-साथ बड़ी टहनियों की तुरंत पहचान की जाए और ज़रूरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि संभावित हादसों को रोकने के लिए संबंधित डिपार्टमेंट मिलकर काम करें और बचाव के उपाय तुरंत लागू करें। इस मौके पर, मेयर ने सड़क किनारे काटी गई पेड़ों की टहनियों को तुरंत हटाने का भी आदेश दिया।

मानसून के दौरान, ऐसी टहनियां ट्रैफिक में रुकावट डाल सकती हैं और हादसों का खतरा बढ़ा सकती हैं। इसलिए, संबंधित अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया कि छंटाई के बाद कोई भी टहनियां कहीं पड़ी न रहें। मेयर ने यह भी निर्देश दिया कि वृक्ष प्राधिकरण विभाग ट्री (अथॉरिटी डिपार्टमेंट )मानसून को देखते हुए सतर्क रहे और नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे। मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने यह भी कहा कि नागरिक उन पेड़ों के बारे में तुरंत नगर निगम को बताएं जिन्हें वे खतरनाक मानते हैं।

पुणे : पुणे नगर निगम चुनाव नज़दीक आने के साथ ही, चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की दखलअंदाज़ी को रोकने के लिए नागरिक प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान अतिरिक्त कमिश्नर के ऑफिस में कोई भी ट्रांसफर प्रस्ताव न भेजें। अतिरिक्त नगर आयुक्त पवनीत कौर ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि नगर निगम चुनाव पूरे होने तक अधिकारियों सहित कर्मचारियों के किसी भी स्थापना-संबंधी ट्रांसफर की सिफारिश या शुरुआत न करें।इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि चुनाव के दौरान अतिरिक्त कमिश्नर के ऑफिस में कोई भी ट्रांसफर प्रस्ताव न भेजें।

आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक पूरी चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी परिस्थिति में कोई भी ट्रांसफर प्रस्ताव जमा नहीं किया जाना चाहिए।वरिष्ठ नागरिक अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला पिछले नगर निगम चुनावों के दौरान सामने आई घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जब विभाग प्रमुख अपनी पसंद के कर्मचारियों को खास वार्डों में ट्रांसफर कर रहे थे। 

आरोप है कि ये ट्रांसफर कुछ राजनीतिक नेताओं या उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे, जिससे प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता होने की चिंताएं बढ़ गई थीं।एक वरिष्ठ PMC अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "चुनाव नज़दीक होने पर, प्रशासनिक मशीनरी को प्रभावित करने की कोशिशों का खतरा हमेशा रहता है। इस निर्देश का मकसद निष्पक्षता सुनिश्चित करना और किसी भी ऐसी अनियमितता को रोकना है जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।"

आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक ट्रांसफर के ज़रिए चुनाव से जुड़े काम में दखल देने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से देखा जाएगा। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस दौरान चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखना नागरिक प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।कौर ने सभी विभाग प्रमुखों को चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मतदाता सत्यापन, सुधार और अंतिम रूप देने से संबंधित सभी काम तय समय सीमा के भीतर पूरे हो जाएं। 

नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हवाई यात्रा को लेकर एक सख्त निर्देश जारी किया है। यह नया नियम उन विमानों पर लागू होगा जो सेना के हवाई अड्डों से उड़ान भरते हैं या वहां उतरते हैं। यह निर्देश खासतौर पर भारत की पश्चिमी सीमा के पास मौजूद संवेदनशील एयरबेस जैसे अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर एयरपोर्ट पर सख्ती से लागू किया जाएगा। अगर विमान इन एयरपोर्ट्स से उड़ान भर रहा हो या लैंड कर रहा हो, तो यात्रियों को खिड़कियों के पर्दे नीचे करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको सजा मिल सकती है। इसका मकसद सुरक्षा को मजबूत बनाना है।

कब तक लागू रहेगा ये नियम?
DGCA ने बताया है कि ये नियम तब तक चलेगा जब तक विमान 10 हजार फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता या जमीन पर आकर रुक नहीं जाता। पिछले कुछ सालों में कई बार देखा गया है कि यात्री उड़ान भरते या उतरते समय खिड़की से बाहर की फोटो या वीडियो बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। इससे सुरक्षा को काफी खतरा हो सकता है। इसलिए DGCA ने सख्त आदेश दिए हैं कि इन खास एयरपोर्ट्स पर उड़ान भरने या उतरने के वक्त खिड़कियों के पर्दे नीचे रखना जरूरी है और फोटो-वीडियो बनाना पूरी तरह मना है।

नियम तोड़ने वाले यात्रियों को मिलेगी सजा
नियम तोड़ने वाले यात्रियों के खिलाफ नागरिक उड्डयन नियमों के तहत जुर्माना या अन्य सजा भी लगाई जा सकती है। एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि वे यात्रियों को इस नियम के बारे में फ्लाइट से पहले, फ्लाइट के दौरान और बार-बार जानकारी दें। इसके लिए केबिन क्रू को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

सुरक्षा को मजबूत बनाना है मकसद
अब एयरलाइनों को अपनी रोजाना की प्रक्रियाओं में बदलाव करना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेकऑफ और लैंडिंग के समय सभी खिड़कियों के पर्दे नीचे ही रहें। इसके अलावा, एयरलाइंस अपने ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू को खास ट्रेनिंग देंगी ताकि वे इस नियम को ठीक से लागू कर सकें। बोर्डिंग गेट पर और विमान के अंदर नोटिस बोर्ड या स्क्रीन के जरिए भी यात्रियों को इस नियम की जानकारी दी जाएगी। कुछ एयरलाइंस ने तो पहले ही इस दिशा में कदम उठाते हुए फ्लाइट से पहले की घोषणाओं में सुरक्षा नियमों को जोड़ना शुरू कर दिया है।