मुंबई : प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू का काला कारोबार खुलेआम जारी है। बैन के बावजूद बाजार गर्म है और माफिया बेखौफ होकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मालाड से लेकर धारावी तक १५ ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर १३.६९ लाख रुपए का प्रतिबंधित माल जब्त किया और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मुंबई में प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और तंबाकू का अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक अप्रैल से १३ अप्रैल २०२६ के बीच चलाए गए विशेष अभियान के तहत एफडीए ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर इस नेटवर्क को झटका देने की कोशिश की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ के तहत सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं १६ जुलाई २०२५ से महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला, स्वादयुक्त तंबाकू, सुपारी, खर्रा और मावा जैसे उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद इनका कारोबार जारी है। गोपनीय सूचना के आधार पर एफडीए की टीम ने मालाड, कुर्ला, सांताक्रुज, भांडुप, धारावी, मुलुंड, नल बाजार और बोरीवली समेत कुल १५ ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान १३.६९ लाख रुपए से अधिक कीमत का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया, जिसे बाजार में बेचने की तैयारी थी।

नौ एफआईआर दर्ज
इस अभियान के दौरान ९ एफआईआर दर्ज की गर्इं और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह केवल एक हिस्सा है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जिसकी जांच तेज कर दी गई है। यह कार्रवाई मंत्री नरहरी झिरवाल, सचिव धीरज कुमार, आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील और सह आयुक्त (खाद्य) महेश चौधरी के मार्गदर्शन में की गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री हो रही हो तो तुरंत टोल-प्रâी नंबर पर सूचना दें। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, इसलिए इनके सेवन से दूर रहना ही सुरक्षित विकल्प है।

मुंबई :  प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है. सूत्रों के मुताबिक, मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ED की 15 टीमों ने एक साथ रेड डाली है. यह कार्रवाई बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पुराने मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की गई है. 

RCOM से जुड़े अधिकारियों के घरों-दफ्तरों पर रेड 
ED ने RCOM के पूर्व डायरेक्टर्स, सहयोगियों और संबंधित लोगों के घरों-दफ्तरों पर फोकस किया है. यह छापा RCOM से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस का हिस्सा है. हाल के महीनों में ED ने अनिल अंबानी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें फरवरी 2026 में 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी. 

सूत्रों के मुताबिक, आज की कार्रवाई में दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूत जब्त किए जा रहे हैं. ED पहले ही अनिल अंबानी के मुंबई स्थित लग्जरी घर 'अबोड' को 3,716 करोड़ रुपये में अटैच कर चुकी है. साथ ही कुल 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो चुकी हैं. ये कार्रवाई यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य बैंकों से लिए गए लोन के दुरुपयोग और फंड डायवर्शन के आरोपों पर आधारित है. 

2019 से कई कानूनी मामलों में फंसी हुई RCOM 
RCOM पहले से ही दिवालिया प्रक्रिया में है और कंपनी 2019 से कई कानूनी मामलों में फंसी हुई है. अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां जैसे रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस भी जांच के दायरे में हैं. ED ने पहले 40 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच की थीं, जिनकी वैल्यू 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी. फिलहाल छापेमारी जारी है और कोई आधिकारिक बयान ED की तरफ से नहीं आया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह जांच तेज हो गई है और आगे और कार्रवाई हो सकती है. 

अनिल अंबानी की कंपनियां इन आरोपों से इनकार करती रही हैं और कहती हैं कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं. यह घटना अनिल अंबानी ग्रुप पर चल रही कई एजेंसियों की जांच का हिस्सा है, जहां कुल फ्रॉड अमाउंट 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है.

मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुंबई समेत महाराष्ट्र में 12 जगहों पर तलाशी ली। यह छापेमारी उन लोगों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जिनमें एक यमन का नागरिक और उसकी पत्नी भी शामिल हैं। ये लोग कथित तौर पर नंदुरबार के एक एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हैं, जिस पर पिछले साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नंदुरबार ट्रस्ट के कथित FCRA उल्लंघन को लेकर 12 जगहों पर छापे मारे।

यह तलाशी जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम से जुड़े लोगों और संस्थाओं के ठिकानों पर की गई। यह संस्था पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स की जांच के दायरे में आई थी। आरोप था कि उसने विदेशी डोनेशन को FCRA के तहत रजिस्टर्ड नहीं संस्थाओं को भेजा था। MHA ने जुलाई 2024 में JIIU का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था।FCRA विदेशी डोनेशन लेने और इस्तेमाल करने को रेगुलेट करता है ताकि यह पक्का हो सके कि ऐसे फंड का इस्तेमाल देश के राष्ट्रीय हित पर बुरा असर डालने के लिए न हो। एक्ट के तहत ऑर्गनाइज़ेशन को सरकार के पास रजिस्टर करना होता है और विदेशी फंड लेने और खर्च करने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट  की जांच 11 फरवरी को नंदुरबार के अक्कलकुवा पुलिस स्टेशन में फॉरेनर्स एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पर आधारित है। 

यह FIR राज्य सरकार की ओर से पुलिस इंस्पेक्टर संदीप पाटिल की शिकायत पर आधारित थी।इसके बाद, नंदुरबार पुलिस ने 11 अप्रैल को एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें एक यमनी नागरिक, अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह; उनकी पत्नी, खादेगा इब्राहिम कासिम अल-नशेरी; JIIU के प्रेसिडेंट हुज़ेफ़ा मोहम्मद रंधेरा; और इसके फाउंडर, स्वर्गीय गुलाम मोहम्मद रंधेरा को आरोपी बनाया गया।कथित तौर पर यमनी कपल एक मेडिकल वीज़ा पर भारत आया था, जो 2015-16 में एक्सपायर हो गया था और इसे कभी रिन्यू नहीं किया गया, जिससे भारत में उनका गैर-कानूनी तरीके से ज़्यादा समय तक रहना साबित हुआ।

जांच करने वालों के मुताबिक, यमनी नागरिकों ने धोखे से आधार, पैन और सिम कार्ड भी हासिल किए और JIIU स्टाफ की मदद से भारत में बैंक अकाउंट खोले।खडेगा को कथित तौर पर एक प्राइवेट बैंक अकाउंट में ₹5.7 लाख मिले, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि यह यमन से हवाला चैनलों के ज़रिए आया था। अधिकारियों ने कहा कि ट्रस्ट पर आरोप है कि उसने यमनी कपल के रहने के लिए पैसे दिए और फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक विदेशी टीचर को भी रखा।अधिकारियों ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस जानकारी की जांच कर रहा है कि JIIU ट्रस्ट को कथित तौर पर 2014-15 से 2023-24 तक ₹410 करोड़ का विदेशी डोनेशन मिला था। अधिकारियों ने आगे कहा कि इन डोनेशन का एक बड़ा हिस्सा बोत्सवाना, यूनाइटेड किंगडम, कुवैत और सेशेल्स, मॉरीशस, पनामा और स्विट्जरलैंड जैसे टैक्स हेवन से मिला था।
 

मुंबई : छठ पूजा सामूहिक रूप से आज पूरे देश में मनाई जाने लगी है। लेकिन इसकी शुरुआत 34 साल पहले मुंबई के जुहू तट पर सिर्फ 60 परिवारों से हुई थी।  यह एक सामाजिक उत्सव से आगे बढ़कर बिहारियों के राजनीतिक रसूख का भी प्रतीक बन गया है। मुंबई के जुहू स्थित समुद्री तट पर अलग-अलग चार संगठनों द्वारा जब छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, और वहां लाखों की भीड़ जुटती है, तो सभी राजनीतिक दलों को उनमें एक बड़ा ‘वोटबैंक’ भी नजर आता है। क्योंकि सिर्फ मुंबई और ठाणे में ही बिहार मूल के 10 से 12 लाख लोग रहते हैं। जल्दी ही होनेवाले स्थानीय निकाय चुनावों में ये जिधर घूम जाएं, उसकी नैया पार लगा सकते हैं।

ये अहसास भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल को 34 वर्ष पहले ही हो गया था, जब मुंबई भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष रामदास नायक ने उस समय अपने एक बिहारी कार्यकर्ता मोहन मिश्र को कोई ऐसा आयोजन करने की सलाह दी थी, जिसमें बड़ी संख्या में बिहारियों को जुटाया जा सके। तब 1992 में पहली बार जुहू के समुद्री तट पर मोहन मिश्र ने पहली बार बिहार के 60 परिवारों को जुटाकर पहली बार सामूहिक छठ पूजा की शुरुआत की थी।

पुलिस वालों ने किया था परेशान
मिश्र बताते हैं कि तब यह भी आसान नहीं था। क्योंकि उस समय जुहू तट पर पर्यटकों को घोड़े और बग्घी वालों ने तो परेशान किया ही, पुलिस ने आकर बांस और तंबू भी उखाड़ फेंका था। लेकिन मोहन मिश्र ने हार नहीं मानी। वर्ष दर वर्ष जुहू तट पर पूजा के लिए जुटनेवाले परिवारों के लिए शुद्ध पेयजल, वड़ा पाव, शौचालय और पूजा के लिए आई महिलाओं के वस्त्र बदलने के केबिन तक का इंतजाम करते रहे।

धीरे-धीरे आने लगे सेलीब्रिटी
1997 में एस्कॉन मंदिर की ओर से श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी की व्यवस्था भी गई। छठ पूजा व्रतियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1997 से ही तब शिवसेना में रहे नेता संजय निरुपम ने बिहार फ्रंट बनाकर जुहू पर ही एक और पूजा की शुरुआत कर दी। धीरे-धीरे इन आयोजनों में उदित नारायण, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सेलीब्रिटी और सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव जैसे नेताओं का आगमन भी होने लगा।

उच्चन्यायालय ने लगाया था प्रतिबंध
2004 में कुछ विवाद के कारण जब उच्चन्यायालय ने इन आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो तत्कालीन भाजपा नेता अरुण जेटली ने उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देकर न सिर्फ वह प्रतिबंध हटवाया, बल्कि वहीं से सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई में इस उत्सव की जिम्मेदारी राज्य सरकार को करने के निर्देश दे दिए। तब सरकार संप्रग की थी, और गृहमंत्री आर.आर.पाटिल थे।

2005 में पाटिल ने जुहू तट पर व्यवस्था संभालने के लिए न सिर्फ 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए, बल्कि वह स्वयं एवं राकांपा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल भी जुहू तट के आयोजन में शामिल होने पहुंचे। फिर तो सामूहिक छठ पूजा में राजनेताओं के आने का सिलसिला ही चल पड़ा। 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक देवेंद्र फडणवीस हर साल छठ मैया का आशीर्वाद लेने जुहू की पूजा में पहुंचते हैं।

83 जगहों पर सामुहिक छठ पूजा
मोहन मिश्र बताते हैं कि अब मुंबई और ठाणे में 83 स्थानों पर सामूहिक छठ पूजा का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस वर्ष यह संख्या और बढ़ाने की योजना भी है। इन सभी आयोजनों को संगठित रूप प्रदान करने के लिए 2004 में ही छठ उत्सव महासंघ की स्थापना की गई, जिसमें 14 आयोजन समितियां शामिल हैं। संगठन की शक्ति का ही कमाल है कि इस वर्ष मुंबई के प्रभारी मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा न सिर्फ स्वयं घूम-घूमकर छठ पूजा आयोजनों की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि इन आयोजनों को महाराष्ट्र में प्रमुखता से मनाए जानेवाले गणेशोत्सव जैसी सुविधाएं एवं अनुमतियां भी प्रदान करने के निर्देश प्रशासन को दे रहे हैं।