बेंगलुरु: सीबीआई ने गुरुवार को बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में 12 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज पांच नए आपराधिक मामलों के सिलसिले में की गई। इन पर घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और ठगी का आरोप है। सीबीआई ने बताया कि ये पांचों मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किए गए थे। इनमें से चार मामले ओजोन ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों के बेंगलुरु और मुंबई में चल रहे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, जबकि एक मामला बेंगलुरु में विवांशा बालसम के प्रोजेक्ट से जुड़ा है। 

इन मामलों में अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अज्ञात अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार जैसे आरोप हैं। सीबीआई के अनुसार, ये मामले बिल्डरों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े हैं। इसके चलते घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और ठगी हुई। बड़ी संख्या में घर खरीदारों ने बिल्डरों की कथित धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इन तलाशी अभियानों का उद्देश्य हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर में फंड के गलत इस्तेमाल, वित्तीय गड़बड़ियों और धोखाधड़ी जैसी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अहम सुबूत जुटाना था। तलाशी के दौरान एजेंसी ने ऐसे दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और दूसरी चीजें जब्त कीं जिनसे गड़बड़ी का पता चलता है। जांच के तहत इनकी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी ने बताया कि उसने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पूरे भारत में अलग-अलग बिल्डरों के खिलाफ 50 मामले दर्ज किए थे। इन पांच नए मामलों के साथ एजेंसी ने अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुल 55 मामले दर्ज कर लिए हैं।

मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत आज मुंबई और दिल्ली में 15 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामलों में की गई है. सीबीआई के मुताबिक, छापेमारी के दौरान रिलायंस एडीए समूह से जुड़ी 23 परस्पर संबद्ध संस्थाओं को जांच के दायरे में लिया गया. आरोप है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल आरसीएफएल और आरएचएफएल द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण की रकम को समूह की अन्य कंपनियों में कथित तौर पर डायवर्ट करने के लिए किया गया, जिससे ऋण देने वाले बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ.

पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी
जांच एजेंसी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, रिलायंस एडीए समूह के पूर्व सचिवीय प्रमुख और आरएचएफएल के पूर्व मुख्य ट्रेजरी सलाहकार के परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाया.

सीबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई मुंबई स्थित सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर की गई. तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है जांच 
सीबीआई ने बताया कि इन मामलों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में की जा रही है. एजेंसी का कहना है कि वह इस मामले की निष्पक्ष, व्यापक और त्वरित जांच के लिए प्रतिबद्ध है. फिलहाल छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

मुंबई : प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू का काला कारोबार खुलेआम जारी है। बैन के बावजूद बाजार गर्म है और माफिया बेखौफ होकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मालाड से लेकर धारावी तक १५ ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर १३.६९ लाख रुपए का प्रतिबंधित माल जब्त किया और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मुंबई में प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और तंबाकू का अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक अप्रैल से १३ अप्रैल २०२६ के बीच चलाए गए विशेष अभियान के तहत एफडीए ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर इस नेटवर्क को झटका देने की कोशिश की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ के तहत सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं १६ जुलाई २०२५ से महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला, स्वादयुक्त तंबाकू, सुपारी, खर्रा और मावा जैसे उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, लेकिन इसके बावजूद इनका कारोबार जारी है। गोपनीय सूचना के आधार पर एफडीए की टीम ने मालाड, कुर्ला, सांताक्रुज, भांडुप, धारावी, मुलुंड, नल बाजार और बोरीवली समेत कुल १५ ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान १३.६९ लाख रुपए से अधिक कीमत का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया, जिसे बाजार में बेचने की तैयारी थी।

नौ एफआईआर दर्ज
इस अभियान के दौरान ९ एफआईआर दर्ज की गर्इं और १६ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह केवल एक हिस्सा है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जिसकी जांच तेज कर दी गई है। यह कार्रवाई मंत्री नरहरी झिरवाल, सचिव धीरज कुमार, आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील और सह आयुक्त (खाद्य) महेश चौधरी के मार्गदर्शन में की गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री हो रही हो तो तुरंत टोल-प्रâी नंबर पर सूचना दें। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, इसलिए इनके सेवन से दूर रहना ही सुरक्षित विकल्प है।

मुंबई :  प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है. सूत्रों के मुताबिक, मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ED की 15 टीमों ने एक साथ रेड डाली है. यह कार्रवाई बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पुराने मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की गई है. 

RCOM से जुड़े अधिकारियों के घरों-दफ्तरों पर रेड 
ED ने RCOM के पूर्व डायरेक्टर्स, सहयोगियों और संबंधित लोगों के घरों-दफ्तरों पर फोकस किया है. यह छापा RCOM से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस का हिस्सा है. हाल के महीनों में ED ने अनिल अंबानी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें फरवरी 2026 में 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी. 

सूत्रों के मुताबिक, आज की कार्रवाई में दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूत जब्त किए जा रहे हैं. ED पहले ही अनिल अंबानी के मुंबई स्थित लग्जरी घर 'अबोड' को 3,716 करोड़ रुपये में अटैच कर चुकी है. साथ ही कुल 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो चुकी हैं. ये कार्रवाई यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य बैंकों से लिए गए लोन के दुरुपयोग और फंड डायवर्शन के आरोपों पर आधारित है. 

2019 से कई कानूनी मामलों में फंसी हुई RCOM 
RCOM पहले से ही दिवालिया प्रक्रिया में है और कंपनी 2019 से कई कानूनी मामलों में फंसी हुई है. अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां जैसे रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस भी जांच के दायरे में हैं. ED ने पहले 40 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच की थीं, जिनकी वैल्यू 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी. फिलहाल छापेमारी जारी है और कोई आधिकारिक बयान ED की तरफ से नहीं आया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह जांच तेज हो गई है और आगे और कार्रवाई हो सकती है. 

अनिल अंबानी की कंपनियां इन आरोपों से इनकार करती रही हैं और कहती हैं कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं. यह घटना अनिल अंबानी ग्रुप पर चल रही कई एजेंसियों की जांच का हिस्सा है, जहां कुल फ्रॉड अमाउंट 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है.