मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मराठा समुदाय के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। ठाकरे ने यहां बैठक के दौरान कहा, “सरकार एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटेगी और मराठा समुदाय के लिए न्याय की मांग करेगी। यह लड़ाई हम सभी के लिए है और हम समाज को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।”

इस संबंध में, हम सभी संबंधित लोगों के सुझावों को ध्यान में रखेंगे और विपक्षी नेताओं को भी इस मुद्दे पर जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शुरू से ही इस मुद्दे पर ईमानदार रही है और इस मुद्दे को हल करना चाहती है, लेकिन हम राजनीति के लिए मराठा समुदाय को उकसाने और आग लगाने के किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उप-समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण, समिति के सदस्य एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोरात, अनिल परब, दिलीप वलसे पाटिल, राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, वरिष्ठ वकील विजय सिंह थोराट उपस्थित थे। ।

9 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस साल राज्य में शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लोगों को कोई कोटा नहीं दिया जाएगा और मराठा आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।