मुंबई: सरकार की महत्वाकांक्षी लड़की बहिन योजना के तहत इस माह जल्द ही किस्त जारी होने की संभावना जताई गई है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं के पंजीकरण में ₹1500 की राशि सीधे तौर पर अंकित की जाती है। पासपोर्ट के अनुसार, इस महीने की किस्त जून के अंत तक जारी हो सकती है। योजना के तहत यह राशि आम तौर पर हर महीने के अंतिम दिनों में या अगले महीने की शुरुआत में एजेंसी के बैंक दस्तावेजों में जारी की जाती है।

इस बार किस्ट 28 जून से 30 जून के बीच रिलीज होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। यह योजना राज्य में महिला आर्थिक आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र एजेंसी को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे सीधे डायरेक्ट बेनिटिट पोस्टर (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजा जाता है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया को समयबद्धता और बंधन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सभी पात्र एजेंसियों को समय पर लाभ मिल सके। तकनीकी सत्यापन और तार्किक प्रक्रिया पूरी तरह से जारी होने के बाद जारी की जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की लाखों महिलाएं इस योजना से चिड़ियाघर हो रही हैं। यह योजना राज्य सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण पात्रता में से एक है। हालाँकि कुछ इलेक्ट्रॉनों को पिछली किस्तों में देरी का सामना करना पड़ा था, लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऐसी महिलाएं महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर उन परिवारों में जहां नियमित आय का स्रोत सीमित होता है। कुल मिलाकर, लड़की बहिन योजना की जून किस्त को लेकर प्रतिभागियों में विवरण बढ़ाया गया है और 28 से 30 जून के बीच राशि जारी होने की संभावना से राहत मिलने की उम्मीद है।
 

मुंबई : लड़की बहन योजना की पात्र लाभार्थियों की दिवाली मीठी होगी। क्योंकि, राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से शुरू हो रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

 इसी तरह इस यात्रा को जारी रखने के लिए, पिछले महीने से https://ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अदिति तटकरे ने कहा, "सभी प्यारी बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वे अगले 2 महीनों के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।" इसके बाद प्रेस से बातचीत करते हुए अजीत पवार से इस बारे में एक सवाल पूछा गया।

केवाईसी अनिवार्य है। लड़की बहन योजना में केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। अगस्त में हम प्यारी बहन योजना लेकर आए थे। शुरुआत में कुछ छूट दी गई थी। लेकिन अब, लड़की बहन योजना की यह राशि उन्हीं लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को मिलनी चाहिए जो इस योजना की पात्र लाभार्थी होंगी। इसके लिए हम केवाईसी कर रहे हैं। अगर हमें अवधि बढ़ानी है तो हम करेंगे। लेकिन केवाईसी करानी ही होगी, ऐसा अजित पवार ने साफ कहा। इस बीच, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सितंबर महीने की सम्मान निधि वितरित करने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अदिति तटकरे ने बताया कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जल्द ही सम्मान निधि वितरित की जाएगी।  

मुंबई : महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना जिसे एक 'गेमचेंजर' योजना माना गया था, पिछले कुछ दिनों से फिर से चर्चा में है. इस योजना के लिए विभिन्न विभागों के फंड्स को मोड़ा गया, इस पर लगातार शिकायतें आ रही थीं. अब इस योजना में करीब 2 लाख आवेदनों की जांच के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि लाभार्थी महिलाओं की संख्या काफी घट सकती है.

किन महिलाओं को किया जाएगा बाहर?
इस योजना में कई ‘बोगस’ यानी फर्जी लाडकी बहनों की अब पोल खुलने वाली है. पूरे राज्य में इस योजना के लिए वास्तव में पात्र महिलाओं की संख्या कितनी है, यह अब इनकम टैक्स विभाग राज्य सरकार को बताएगा. इस जानकारी के लिए राज्य सरकार काफी समय से केंद्र सरकार से संपर्क कर रही थी. इस टैक्स डेटा के आधार पर अब जिन महिलाओं की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा.

मंत्री अदिती तटकरे ने क्या बताया था?
महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने बताया था कि इस योजना का लाभ 2200 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को भी मिला है, जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं थे. उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को लागू करने में लाभार्थियों की जांच एक सामान्य प्रक्रिया होती है, और यही प्रक्रिया अब इस योजना में अपनाई जा रही है.

आयकर विभाग सरकार को देगा जानकारी
करीब 2 लाख आवेदनों की जांच के बाद, यह पाया गया कि 2,282 सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ लिया है. इसके बाद, जिन महिलाओं की आय 2.5 लाख से अधिक है, उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा. अब पूरे राज्य में कितनी महिलाएं पात्र हैं और कितनी अपात्र, इसकी सारी जानकारी राज्य सरकार को आयकर विभाग देगा. इस डेटा से सरकार को बड़ी मदद मिलेगी.

इस योजना में कुल 2 करोड़ 65 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपये जमा हो रहे हैं. लेकिन योजना की सभी शर्तों को देखने के बाद यह अनुमान लगाया गया है कि पूरे राज्य में लगभग 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं ही वास्तव में पात्र हैं.

किन कारणों से महिलाओं को अपात्र ठहराया गया?
• 2.30 लाख महिलाएं – संजय गांधी निराधार योजना की लाभार्थी
• 1.10 लाख महिलाएं – उम्र 65 वर्ष से अधिक होने के कारण
• 1.60 लाख महिलाएं – चारपहिया वाहन होने के कारण
• 7.70 लाख महिलाएं – नमो किसान योजना की लाभार्थी होने के कारण
• 2,652 महिलाएं – सरकारी सेवा में कार्यरत होने के कारण

लाडकी बहिन योजना क्या है?
महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले, अगस्त 2024 में राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ शुरू की थी. इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. जिन सरकारी कर्मचारियों की आय इस सीमा से अधिक है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जाता.

मुंबई : महाराष्ट्र में क्या हो रहा? कभी अजित पवार और शरद पवार के बीच मीटिंग होती तो कभी पवार फैमिली के एक होने की हवा उठती है. अब अजित पवार ने एक काम को लेकर गलती मानी है. दरअसल,2024 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत राज्य की गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का लाभ दिया जा रहा था. कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद यह योजना बंद कर दी जाएगी. लेकिन महायुति सरकार वादा कर रही थी कि हमारी सरकार बनने के बाद पात्र महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे.

अब चुनाव के बाद लड़की बहन योजना में कई खामियां सामने आ रही हैं. यह बात सामने आई है कि कई ऐसी महिलाओं ने भी इस योजना का लाभ उठाया है जो इस योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करती थी. इसके अलावा यह भी पाया गया कि कुछ लोगों ने भी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ उठाया था. इन सारे घटनाक्रमों के बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि इस योजना को लागू करने में गलती हुई थी. यह पहली बार है जब उन्होंने इस बारे में कोई बयान दिया है.

अजित पवार ने अपनी गलती कबूल करते हुए कहा, ‘जब हम इस योजना के साथ आये. उस समय हमारे पास बहुत कम समय था। चुनाव दो या तीन महीने में होने थे. इसलिए हमारे पास लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के आवेदनों की समीक्षा करने के लिए आवश्यक समय नहीं था. हमने सोचा था कि जो लोग इस योजना के नियमों पर खरे नहीं उतरेंगे, वे आवेदन नहीं करेंगे. लेकिन कुछ ने आवेदन किया. अब हम जो पैसा दे चुके हैं उसे वापस नहीं ले सकते.’ लेकिन अजित पवार ने माना कि सभी को लाभ देना गलत था.

अजित पवार के कबूलनामे के बाद ठाकरे खेमे के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अजित पवार के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा है कि राज्य के वित्त विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है. अजित पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा, ‘अजित पवार को इस्तीफा दे देना चाहिए. यह घोटाला वित्त विभाग के माध्यम से हुआ है. किसने पैसा दिया? किसने राज्य का पैसा लूटा? आपने इस राज्य के पैसे को लूटने दिया. प्यारी बहनों ने नहीं, बल्कि प्यारे भाइयों ने नाम बदलकर सैकड़ों करोड़ रुपये का फायदा उठाया. सरकारी कर्मचारियों ने भी इसका फायदा उठाया और आपने इसे लेने दिया. आपने जांच नहीं की. आप जानते थे, लेकिन आपने जांच नहीं की, क्योंकि आपको वोट चाहिए थे। यह लूट वित्त विभाग के माध्यम से हुई। इसका प्रायश्चित किसे करना चाहिए?’