मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि सभी सरकारी विभागों को 'पारदर्शिता, सख्त टाइमलाइन और विश्वसनीयता' के तीन स्तंभों पर कार्य करना चाहिए ताकि नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही मंच के माध्यम से मिल सके और 'विकसित महाराष्ट्र' का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वे '150 दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम' के तहत उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।

इस पहल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों के प्रमुखों और सेवा कर्मियों को मुख्यमंत्री द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान, फडणवीस ने मार्गदर्शन प्रदान किया और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 'एक राज्य, एक पोर्टल' अवधारणा को लागू करने का निर्देश दिया। सरकारी वेबसाइटों की बहुलता से उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए, विभाग को सभी सेवाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल बनाने का कार्य सौंपा गया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी सुविधाओं को नागरिकों के लिए सुलभ बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा, नागरिकों के लिए एक विशिष्ट 'महा आईडी' प्रणाली विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आईडी सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक ही पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करेगी, जिससे डेटा को फिल्टर करने और सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से विभागीय कार्यों को 'लॉ पेपर' से 'नो पेपर' की ओर ले जाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम स्थापित करने का निर्देश भी दिया।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 'महासारथी' पोर्टल का उद्घाटन किया। लॉन्च के बाद बोलते हुए उन्होंने पोर्टल को एक व्यापक 'डेटा बैंक' बताया। उन्होंने कहा कि वेबसाइट ने सभी सरकारी डेटा को समेकित किया है, जिससे विभागों के बीच निर्बाध संचार संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए महाराष्ट्र एकीकृत डेटा एक्सचेंज बनाया जा रहा है, जिससे डेटा-आधारित निर्णय लेने में सुविधा होगी। चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान करने के लिए, राज्य जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग बढ़ाएगा।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार 2 अक्टूबर को एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल शुरू करने जा रही है. ‘महा-समन्वय’ नामक यह नया पोर्टल राज्य की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एकीकृत और भरोसेमंद डाटाबेस बनकर सामने आएगा. सूत्रों ने बताया कि यह पोर्टल 'गोल्डन डेटा' का भंडार होगा, जो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाएगा, फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा और नागरिकों को सीधे उनके हक की जानकारी देगा. महाराष्ट्र सरकार की आईटी विभाग से जुड़े सूत्र ने बताया कि इस विभाग ने पिछले कई महीनों में 22 अलग-अलग डाटाबेस से जानकारी जुटाई. शुरुआती सूची में 15 करोड़ एंट्रियां दर्ज हुईं, जो राज्य की वास्तविक जनसंख्या से कहीं ज्यादा थीं. जांच के दौरान पता चला कि एक ही व्यक्ति की डुप्लीकेट एंट्री अलग-अलग स्रोतों जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के कारण कई बार दर्ज हुई है. कड़े सत्यापन और डुप्लीकेशन हटाने के बाद यह सूची घटकर 5.5 करोड़ वास्तविक और प्रमाणित लाभार्थियों तक सिमट गई है.

एक अधिकारी ने आगे बताया कि ‘महा-समन्वय’ सिर्फ सरकार के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी बनाया गया है. नागरिक अपनी महा आईडी (जो आधार नंबर से जुड़ी होगी) के जरिए लॉगिन कर सकेंगे और
• जान सकेंगे कि वर्तमान में वे किन-किन सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं.
• यह भी देख पाएंगे कि वे और किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, लेकिन अब तक लाभ नहीं ले पाए हैं.
26 लाख अपात्र लोगों ने उठाया लाडकी बहिन योजना का लाभ
इससे योग्य नागरिक अपने हक का लाभ उठा सकेंगे और अपात्र लोग व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे. ‘लाडकी बहिन योजना’ के ऑडिट में पाया गया कि 26 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों ने योजना का लाभ उठाया, जिससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ.
इसी ने सरकार को लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह साफ करने के लिए मजबूर किया. अब तय किया गया है कि भविष्य में कोई भी नई योजना सीधे ‘महा-समन्वय’ पोर्टल से ही लाभार्थियों का चयन करेगी.

समाजकल्याण विभाग का डेटा भी जोड़ा जाएगा
आईटी विभाग ने इस डाटाबेस को और मजबूत करने के लिए आयकर विभाग म्हाडा, सिडको और अन्य राज्य एजेंसियों के साथ डेटा इंटीग्रेशन शुरू किया है. इससे किसी भी लाभार्थी की आय, संपत्ति और पात्रता रीयल-टाइम में जांची जा सकेगी. आने वाले समय में इसमें शिक्षा और समाजकल्याण विभाग का डेटा भी जोड़ा जाएगा.

2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इस पोर्टल का आधिकारिक शुभारंभ होगा. इसे पारदर्शी शासन और ईमानदार कल्याणकारी व्यवस्था का प्रतीक माना जा रहा है. वर्तमान में पोर्टल का यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट चल रहा है और लॉन्च के दिन से यह आम नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा.

मुंबई: महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। महायुति में एकनाथ शिंदे और एनसीपी के बीच बढ़ते टकराव के बीच एमएलए फंड्स की निगरानी और पारदर्शिता के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय सब कमेटी का गठन किया है। यह फैसला महायुति गठबंधन में टकराव टालने के उद्देश्य से लिया गया है। 

कमेटी में शिवसेना के मंत्री भी शामिल
कमेटी में अजित पवार के अलावा उद्योग मंत्री, राजस्व मंत्री, ग्राम विकास और जलापूर्ति मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और खेल-युवा कल्याण मंत्री भी शामिल हैं। इस कमेटी का काम विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करना, सरकार की योजनाओं को प्रभावी और जिम्मेदार बनाना, प्रोजेक्ट्स के दायरे का विस्तार, योजना में सुधार और उसके इम्म्लीमेंटेशन प्रोसेस को बेहतर बनाने को लेकर काम करेगी। 

ये काम करेगी कमेटी
इस कार्यक्रम के जरिए विधायकों को अपने क्षेत्रों में सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क वगैरह से संबंधित परियोजनाओं की सिफारिश करने का अधिकार देता है। अजित पवार की सब कमेटी का नेतृत्व सौंपने का फैसला सीएम देवेंद्र फडणवीस के हालिया निर्देशों के अनुसार आया है, जिसमें वित्त और योजना विभाग की फाइलें सीएमओ आने से पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास जानी थी।