महाराष्ट्र  : राज्य में सूखे जैसी स्थिति से निपटने और तत्काल उपाययोजना करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर गठित इस समिति में नौ कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव को सदस्य बनाया गया है। समिति सूखाग्रस्त और पानी की कमी वाले क्षेत्रों का प्रत्यक्ष दौरा कर स्थिति का जायजा लेगी। किसानों और ग्रामीणों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

समिति हर सप्ताह बैठक कर सूखे की स्थिति की समीक्षा करेगी और पंचनामे, चारा, पानी तथा किसानों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में सिफारिशें करेगी। समिति में जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन, जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृदा एवं जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटील और सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटील को सदस्य बनाया गया है।

राज्य में 47 नए अपर तहसीलदार कार्यालय
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के नागरिकों को अपने क्षेत्र में ही राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 47 नए अपर तहसीलदार कार्यालय और चार नए अपर जिलाधिकारी कार्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है। पुणे के बारामती, सोलापुर के पंढरपुर, रत्नागिरी के दापोली और नागपुर (ग्रामीण) में नए अपर जिलाधिकारी कार्यालय शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा 21 जिलों में 47 अपर तहसीलदार कार्यालय स्थापित होंगे। इन कार्यालयों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न प्रमाणपत्र, भूमि रिकॉर्ड में फेरबदल, संजय गांधी निराधार योजना सहित अन्य राजस्व संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।

मुंबई: महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। महायुति में एकनाथ शिंदे और एनसीपी के बीच बढ़ते टकराव के बीच एमएलए फंड्स की निगरानी और पारदर्शिता के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय सब कमेटी का गठन किया है। यह फैसला महायुति गठबंधन में टकराव टालने के उद्देश्य से लिया गया है। 

कमेटी में शिवसेना के मंत्री भी शामिल
कमेटी में अजित पवार के अलावा उद्योग मंत्री, राजस्व मंत्री, ग्राम विकास और जलापूर्ति मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री और खेल-युवा कल्याण मंत्री भी शामिल हैं। इस कमेटी का काम विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करना, सरकार की योजनाओं को प्रभावी और जिम्मेदार बनाना, प्रोजेक्ट्स के दायरे का विस्तार, योजना में सुधार और उसके इम्म्लीमेंटेशन प्रोसेस को बेहतर बनाने को लेकर काम करेगी। 

ये काम करेगी कमेटी
इस कार्यक्रम के जरिए विधायकों को अपने क्षेत्रों में सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क वगैरह से संबंधित परियोजनाओं की सिफारिश करने का अधिकार देता है। अजित पवार की सब कमेटी का नेतृत्व सौंपने का फैसला सीएम देवेंद्र फडणवीस के हालिया निर्देशों के अनुसार आया है, जिसमें वित्त और योजना विभाग की फाइलें सीएमओ आने से पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास जानी थी।