नई दिल्ली : कल यानी 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई, जो लगभग डेढ़ घंटे तक चली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, यह सभी चर्चाएं संसद के नियमों के तहत होंगी।"

सर्वदलीय बैठक पर बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा, "सरकार ने सभी दलों की बातें सुनी हैं। सदन में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहेंगे।"

संसद का आगामी सत्र 21 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। वहीं, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। मानसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

बैठक में कौन-कौन रहा शामिल?
इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू समेत समेत कांग्रेस सांसद सुरेश, जयराम रमेश, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, बीजेपी सांसद रवि किशन समेत समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू, एआईएडीएमके, सीपीआई(एम) और डीएमके के नेता भी शामिल रहे।

मानसून सत्र में क्या होंगे विपक्ष के मुद्दे?
22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले और 7 मई को लॉन्च हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला संसद सत्र है। इसके अलावा बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार और वक्फ बिल भी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। विपक्ष इन सभी मुद्दों को सदन के पटल पर उठाने की योजना बना रहा है।

बैठक में तय हुए 4 अहम मुद्दे
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा-
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के अनुसार, "ऑल पार्टी मीटिंग में बिहार की मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीजफायर के दावों पर सवाल उठाए गए हैं।"

मानसून सत्र के अहम बिल
>> मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई बड़े बिल पेश करने और कुछ अहम बिल पास करवाने की तैयारी में है।
लोकसभा मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025
कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025
विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक 2025
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवारों में से एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक पर्यटक स्थल पर मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटक मारे गए, जिनमें छह महाराष्ट्र के थे। कैबिनेट ने पहलगाम के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महाराष्ट्र कैबिनेट ने जहाज निर्माण और किसानों के लिए संशोधित फसल बीमा समेत 12 अहम फैसले लिए हैं। इस बीच, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार मृतकों के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों को नौकरी भी देगी।