मुंबई :  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जीशान सिद्दीकी ने दावा किया है कि उन्हें फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी दे दी है। जीशान सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने मुंबई के पुलिस आयुक्त देवेन भारती और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धमकी भरे फोन की जानकारी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह पहली बार नहीं है जब जीशान सिद्दीकी ने अपनी जान को खतरा होने की बात कही है। इससे पहले अप्रैल 2025 में उन्हें ईमेल के जरिए धमकी मिली थी। पुलिस के अनुसार, धमकी देने वाले ने उन्हें उनके पिता बाबा सिद्दीकी की तरह हत्या करने की धमकी दी थी और 10 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी। जीशान ने उस समय दावा किया था कि धमकी भरा ईमेल डी कंपनी की ओर से भेजा गया था। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी देकर अपना बयान भी दर्ज कराया था। धमकी के बाद उनके परिवार में भी चिंता का माहौल बन गया था।

जीशान सिद्दीकी के पिता और पूर्व राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के निर्मल नगर इलाके में उनके बेटे के कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, मामले के प्रमुख संदिग्धों में शामिल आकाशदीप गिल ने कथित तौर पर एक मजदूर के मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर हत्या की साजिश से जुड़े लोगों से संपर्क किया था। पुलिस ने उसे हत्या की कथित साजिश में लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर बताया है। फिलहाल जीशान सिद्दीकी को मिली ताजा धमकी को लेकर पुलिस जांच जारी है। अधिकारियों की ओर से धमकी की प्रकृति और इसके पीछे मौजूद व्यक्ति या गिरोह के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों विषयों का आपस में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण से संबंधित विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है और उसे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन मिला था। मीडिया से बातचीत में नसीम सिद्दीकी ने कहा, "परिसीमन का आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। इस देश में आरक्षण विधेयक पहले ही संसद में पारित हो चुका है और उसे सभी दलों का समर्थन मिला था।

हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण दो अलग-अलग संवैधानिक और विधायी विषय हैं, इसलिए दोनों को एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, इन मुद्दों पर तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए।

हाल के दिनों में परिसीमन और आरक्षण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हुई है। इसी क्रम में एनसीपी (एसपी) की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है। सिद्दीकी ने दोहराया कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा संसद में पारित आरक्षण संबंधी विधेयक का समर्थन कर चुकी है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना होता है, जबकि आरक्षण से जुड़े प्रावधान अलग संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किए जाते हैं। ऐसे में दोनों विषयों पर राजनीतिक चर्चा जारी है और अलग-अलग दल अपने-अपने दृष्टिकोण रख रहे हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र के नासिक में कथित धर्मांतरण और यौन शोषण, फिर अमरावती में सेक्स स्कैंडल के खुलासे के बाद मुंबई से नया मामला सामने आया है। आरोप है कि एक अशरफ नाम का युवक कथित तौर पर कंपनी में साथ काम करने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था।

आरोपों के बाद मुंबई पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपी उसके साथ अश्लील बात करता था। वह धर्म से जुड़ी हुई बातें भी करता था।

मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी और पीड़िता जिस कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी बंद हो गई है। आरोपी कंपनी में किसी बड़े पोस्ट पर नहीं था, बल्कि वह एक सहकर्मी था।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के जाँच अधिकारी को दिवंगत मंत्री के परिवार के उन आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया, जिनमें कहा गया था कि महत्वपूर्ण सबूतों पर विचार किए बिना और उनकी पत्नी शहज़ीन सिद्दीकी सहित प्रमुख लोगों के बयान दर्ज किए बिना ही जाँच समय से पहले बंद कर दी गई।शहज़ीन सिद्दीकी (सफेद शर्ट में) ने पिछले हफ़्ते अपने पति की हत्या की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जाँच की माँग करते हुए हाईकोर्ट का रुख़ किया था।शहज़ीन ने पिछले हफ़्ते अपने पति की हत्या की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जाँच की माँग करते हुए हाईकोर्ट का रुख़ किया था। उन्होंने मामले में दायर आरोपपत्र को भी खारिज कर दिया और दावा किया कि पुलिस की जाँच "अधूरी और पूरी तरह से भ्रामक" थी।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर, 2024 की रात उनके बेटे और पूर्व विधायक जीशान के बांद्रा (पूर्व) स्थित कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने इस साल जनवरी में सत्र न्यायालय में दायर आरोपपत्र में इस हत्या का संबंध कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जोड़ा था।

पुलिस ने दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई, जो वर्तमान में वांछित है, ने कथित तौर पर गोलीबारी का आदेश दिया था।मंगलवार को, शहज़ीन सिद्दीकी की ओर से पेश हुए वकील प्रदीप घरात ने अदालत को बताया: "मुख्य दोषियों और संदिग्धों को जाँच में शामिल नहीं किया गया है। हम जाँच या मुकदमे पर रोक लगाने की माँग नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने पहले जाँच पूरी कर ली थी। बाद में, उन्होंने आगे की जाँच के लिए एक आवेदन दायर किया और फिर उसे वापस ले लिया। मैं (शहज़ीन) मृतका की अर्धांगिनी हूँ, फिर भी मेरा बयान नहीं लिया गया।"न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति आरआर भोसले की खंडपीठ ने पुलिस से कहा, "शोक की अवधि 40 दिन है। क्या आपने उसके बाद उससे (शहज़ीन) संपर्क करने की कोशिश की? क्या आपने बाद में उसका बयान दर्ज करने की कोशिश की?"विशेष सरकारी वकील महेश मुले ने जवाब दिया, "हमने उससे संपर्क करने की कोशिश की। हालाँकि, हम केवल ज़ीशान से ही संपर्क कर पाए। कई मौकों पर, हमने शहज़ीन का बयान लेने की कोशिश की। हालाँकि, ज़ीशान हमें उससे या उसके लोगों से बात करने के लिए कहता था।

वह कहता था कि या तो उसकी तबियत ठीक नहीं है या वह बोल नहीं पा रही है।"इसके बाद अदालत ने इन दावों के समर्थन में दस्तावेज़ी सबूत माँगे, लेकिन अभियोजन पक्ष कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका। पीठ ने कहा, "अगर केस डायरी में कोई प्रविष्टि या ज़ीशान का कोई बयान रिकॉर्ड में नहीं है, तो हम आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं?"घरत ने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस ने उन आरोपों की जाँच नहीं की है कि एक बिल्डर लॉबी ने पिछले साल बाबा और ज़ीशान को धमकी दी थी। घरात ने कहा, "मृतक को एक संदेश भेजा गया था, जो एक पूर्व मंत्री और विधायक के लिए एक धमकी भरा संदेश है। यह बिल्डर सीधे तौर पर उनके बेटे के करियर को खतरे में डालने की धमकी दे रहा है।"उन्होंने आगे कहा कि शहज़ीन द्वारा याचिका दायर करने के बाद, ज़ीशान और परिवार के लिए वाई+ स्तर की सुरक्षा, जिसमें 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, घटाकर केवल दो कांस्टेबल कर दी गई।इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से पूछा: "याचिका का जवाब कौन देगा? क्या यह जाँच अधिकारी होगा या पदानुक्रम में कोई उच्च अधिकारी?" इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।