मुंबई: महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने रविवार को स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 8 हजार 629 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दिन की सेलरी कांटने का फैसला किया है। यह सभी शिक्षक 9 जुलाई को राज्य सरकार के विरुद्ध स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शिक्षा संचालक कार्यालय से रविवार को मिली जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल हुए 8 हजार 629 टीचरों की एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। 

राज्य के कुछ टीचर यूनियनों ने शिक्षकों की अलग-अलग पेंडिंग मांगों को लेकर 9 जुलाई को स्कूल बंद विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार ने विरोध प्रदर्शन से पहले ही साफ रुख अपना लिया था कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई का कोई नुकसान न हो और रेगुलर स्कूल चलते रहें। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि किसी भी हालत में स्कूल बंद न करें और पढ़ाई की गतिविधियां रेगुलर चलती रहें। हालांकि, कुछ जिलों के स्कूलों में टीचरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा। इसके बाद डिविजनल और जिला लेवल से जानकारी इक_ा की गई।

इन रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि राज्य में कुल 8,629 टीचरों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। इसलिए, संबंधित टीचरों की एक दिन की सैलरी काटने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर साफ किया है कि सरकारी आदेश के मुताबिक, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए, यह पक्का करने की जिम्मेदारी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और टीचरों की है। एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि स्कूल बंद होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, इसलिए ऐसे विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। इस फैसले से टीचर संगठनों में नाराजगी की संभावना है, लेकिन खबर लिखे जाने तक संगठनों ने सरकारी निर्णय के बारे में प्रतिक्रिया नहीं दी है ।
 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आने वाले आश्रम स्कूलों के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना ज़रूरी कर दिया है, नहीं तो उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी।महाराष्ट्र सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आने वाले आश्रम स्कूलों के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट  पास करना ज़रूरी कर दिया है, नहीं तो उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी।यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर, 2025 के फैसले के बाद आया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 को आश्रम स्कूलों पर भी लागू किया गया था।

इस फैसले के आधार पर, सरकारी, एडेड और सेंट्रल आश्रम स्कूलों, जिसमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी शामिल हैं, में क्लास 1 से 8 तक के टीचरों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट  पास करना ज़रूरी कर दिया गया है।3 जनवरी को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, मौजूदा टीचरों को दो साल में, 1 सितंबर, 2027 तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट  एग्जाम पास करने का आखिरी मौका दिया गया है।

ऐसा न करने पर उनकी सर्विस खत्म कर दी जाएगी, उन टीचरों के लिए भी जिनके रिटायरमेंट में पांच साल से ज़्यादा का समय बचा हो।एक अधिकारी ने कहा, “आदिवासी रेजिडेंशियल स्कूलों में कई टीचर 2009 में आरटीई एक्ट लागू होने से पहले अपॉइंट हुए थे और अभी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट  क्वालिफाइड नहीं हैं। हालांकि यह कानून सालों से था, लेकिन इसे लागू करने में देरी हुई।

अनुसूचित जाति के फैसले के बाद, राज्य नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए मजबूर है।” जो टीचर फेल होते हैं, उन्हें टर्मिनेशन या कम्पलसरी रिटायरमेंट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे सर्विस बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होंगे। जिनके खास हालात हैं, वे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिनकी जांच मानवीय या एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर की जाएगी।अधिकारियों ने कहा कि अगर बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड टीचर सर्विस में बने रहते हैं, तो स्कूल डिपार्टमेंट की मंज़ूरी खो सकता है, और सरकारी ग्रांट रोकी जा सकती है।

मुंबई : बोरीवली पुलिस ने एक ट्यूशन टीचर के खिलाफ़ 14 साल के लड़के को किसी और की जगह मैथ्स की परीक्षा में बिठाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह परीक्षा मैथ्स टीचर्स एसोसिएशन ने क्लास 5-8 के छात्रों के लिए आयोजित की थी, और यह मामला तब सामने आया जब सोमवार को परीक्षा के दौरान लड़के को नकल करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसे छोड़ दिया।14 साल के लड़के को फर्जी पहचान पर परीक्षा में बिठाने के आरोप में टीचर पर मामला दर्जएसोसिएशन द्वारा आयोजित मैथ्स प्रोफिशिएंसी परीक्षा सभी स्कूलों के छात्रों के लिए खुली है। छात्र परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, फीस देते हैं और ऑनलाइन हॉल टिकट प्राप्त करते हैं और उम्मीदवारों की सूची परीक्षा से दो दिन पहले एसोसिएशन की वेबसाइट पर पब्लिश की जाती है।वृंदा महेश ठक्कर (52) – बोरीवली पश्चिम के गोराई में मुंबादेवी विद्यानिकेतन की प्रिंसिपल और एसोसिएशन की सदस्य – द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, सोमवार को हुई परीक्षा में कुल 139 आवेदक शामिल हुए। सुपरवाइजर ने देखा कि हॉल टिकट के अनुसार काव्या बृजेश इटालिया नाम का एक परीक्षार्थी बार-बार टॉयलेट जा रहा था। कुछ गड़बड़ होने का शक होने पर, उसने जांच की और उसके पास एक मोबाइल फोन मिला।

उसे यह भी पता चला कि लड़के ने परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद प्रश्न पत्र एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दिया था और उसने ठक्कर को इसकी जानकारी दी।जब ठक्कर ने लड़के से पूछताछ की, तो उसने दावा किया कि वह एजुकेशन हब नाम के एक स्कूल से है, और उसने पेपर अपनी बहन को भेजा था। ठक्कर लड़के को पुलिस स्टेशन ले गईं और उससे अपनी मां को फोन करने के लिए कहा। दिव्या अजीत सराय्या नाम की एक महिला पुलिस स्टेशन आई, जिसने खुद को लड़के की मां बताया, लेकिन वह उसका आधार कार्ड नहीं दिखा पाई।

जब पुलिस ने लड़के से फिर से पूछताछ की, तो उसने दावा किया कि उसका असली नाम युग सतीश देसाई है, और सराय्या एजुकेशन हब नाम से ट्यूशन क्लास चलाती है। उसने यह भी दावा किया कि उसने उसे फर्जी नाम से परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस ने सराय्या से पूछताछ की और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 (4) (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

उन्होंने लड़के के पिता से भी बात की, जिन्होंने बताया कि उनका बेटा उस दिन क्लास जाने की बात कहकर घर से निकला था, और फिर उन्होंने लड़के को छोड़ दिया।
 

मुंबई : मीरा रोड के एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक को एक एस्टेट एजेंट और उसके सहयोगी ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके और खुद को मालिक बताकर कांदिवली का एक फ्लैट बेचकर ₹1.25 करोड़ की ठगी कर ली।सेवानिवृत्त शिक्षक से रियल एस्टेट धोखाधड़ी में ₹1.25 करोड़ की ठगीपुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता की मुलाकात इसी साल 12 जून को मीरा रोड पूर्व के काशीगांव में रवींद्र सिंह नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को एक एस्टेट एजेंट बताया और उसे कांदिवली के लोखंडवाला स्थित टावर की 15वीं मंजिल पर स्थित गणेश प्रसाद चतुर्वेदी नाम के एक फ्लैट के बारे में बताया।एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "पीड़ित फ्लैट देखने गया और संपत्ति खरीदने में अपनी रुचि दिखाई। इसके बाद, सिंह ने उसे चतुर्वेदी से मिलवाया, जिसने खुद को फ्लैट का मालिक बताया।

फिर उन्होंने कीमत ₹1.25 करोड़ तय की, जिसे पीड़ित ने उन्हें ट्रांसफर कर दिया और बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर भी कर दिए।"इसके बाद, पीड़ित ने बार-बार सिंह और चतुर्वेदी से कब्जे के लिए संपर्क किया, लेकिन दोनों ने कथित तौर पर उसे टाल दिया और अंततः संपर्क तोड़ दिया, अधिकारी ने कहा।उन्होंने आगे कहा, "इसके बाद वह इमारत में गया, कुछ लोगों से बात की और मालिक के बारे में पूछताछ की। तब उसे पता चला कि फ्लैट वास्तव में चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति का था, लेकिन जिस व्यक्ति से वह मिला था, वह असली मालिक नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उसका रूप धारण कर लिया था।"

चार महीने तक दोनों व्यक्तियों से संपर्क करने के कई असफल प्रयासों के बाद, उसने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद सिंह और उसके सहयोगी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) (छद्म रूप में धोखाधड़ी), 318(4) (धोखाधड़ी), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 336(3) (जालसाजी) और 338 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी) और 61 (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया।