नई दिल्ली : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार को प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, जो घटनाक्रम चल रहा है कोडिन को लेकर इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सरकार छिपा रही है। 36 जिलों में 118 से अधिक FIR और यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार चल रहा था। कई तस्वीरें दिखाई जा रही है, तो अगर हम तस्वीरों को ही ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है। तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री के साथ भी है। मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम के साथ भी है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं। 

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र तक फैला अवैध कारोबार
अखिलेश यादव ने कहा, कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र तक फैला हुआ है और इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये में है। मुख्यमंत्री और उनके साथ खड़े लोग झूठ बोल रहे हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
अगर सरकार सच में माफियाओं के खिलाफ है, तो जिन-जिन लोगों की तस्वीरें मेरे साथ दिखाई जा रही हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। चाहे ‘कालीन भैया’ हों या ‘कोडीन भैया’, इस अवैध धंधे में शामिल हर व्यक्ति पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए।

पुलिस सिटी बजा रही है 
अखिलेश यादव ने कहा, आईपीएस अमिताभ ठाकुर अपनी बात न रख सकें, इसके लिए पूरी पुलिस से सिटी बजवाई जाती है। पूर्व विधायक दीपक यादव को फर्जी मामले में जेल भेजा गया। 

जब खुद फंस जाओ, तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ
एक दिन पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर शायराना अंदाज में कहा था कि जब खुद फंस जाओ, तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। सपा अध्यक्ष आगे दोनों डिप्टी सीएम और सीएम का फोटो लगाते हुए कहते हैं ...फुल दो हॉफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं। कोडीन के मारे ये सारे, आज डर के मारे साथ हैं। अखिलेश ने कहा कि नशाखोरी की जांच के लिए सिरप टॉस्क फोर्स मतलब एसटीएफ के साथ-साथ जीटीएफ भी बना दीजिए। 

बाकी जनता समझदार है। भाजपाइयों के चेहरों पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं। कोडीन कफ सिरप की सच्चाई वे जानते हैं, तभी खुद नहीं पी, इसीलिए बीच में किसी को खांसी भी आ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि अवैध और जहरीली कफ सिरप मामले की जांच कर रही एसटीएफ भी अवैध कारोबारियों से मिली हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मुंबई : पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में हाल ही में हुए मराठा मोर्चा के सिलसिले में दक्षिण मुंबई के छह पुलिस थानों में आंदोलनकारियों के खिलाफ कुल नौ एफआईआर दर्ज की गई हैं.  ये एफआईआर मुंबई पुलिस ज़ोन 1 के अधिकार क्षेत्र में दर्ज की गईं, जो शहर के दक्षिणी हिस्से को कवर करता है. पुलिस के अनुसार, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर, आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में 3 एफआईआर, एमआरए मार्ग, जेजे मार्ग, डोंगरी और कोलाबा पुलिस स्टेशनों में 1-1 एफआईआर दर्ज की गईं.

ये मामले पिछले कुछ दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने, यातायात में बाधा डालने और पुलिस के आदेशों के उल्लंघन जैसी घटनाओं से संबंधित हैं. कार्यकर्ता मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन में दक्षिण मुंबई, खासकर आज़ाद मैदान और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के आसपास हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे. मनोज जारंगे ने मंगलवार शाम मुंबई के आज़ाद मैदान में अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी, जहाँ वह पिछले पाँच दिनों से अनशन कर रहे थे. इससे पहले, मराठा आरक्षण पर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट उप-समिति द्वारा उनकी अधिकांश माँगें स्वीकार किए जाने के बाद, मनोज जारंगे ने अपने आंदोलन की जीत की घोषणा की.

बाद में, ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में विजय और उल्लास का माहौल रहा और हज़ारों प्रदर्शनकारियों, जो पिछले हफ़्ते जारंगे की भूख हड़ताल के समर्थन में मुंबई पहुँचे थे, ने उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल और पैनल के अन्य सदस्यों द्वारा दक्षिण मुंबई के आज़ाद मैदान में दिए गए एक गिलास फलों के रस को स्वीकार किया. आज़ाद मैदान 29 अगस्त से उनके आंदोलन का स्थल है. इसी के साथ उनका अनशन समाप्त हुआ. 43 वर्षीय कार्यकर्ता अनशन समाप्त करने के बाद रो पड़े, जब उनके समर्थक विरोध स्थल पर ज़ोरदार जयकारे लगा रहे थे. बाद में वह मेडिकल जाँच के लिए एम्बुलेंस में आज़ाद मैदान से चले गए.

मुंबई: शहर की पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट को यह भरोसा दिलाया है कि वे साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे और सभी पुलिस अधिकारियों को साइबर धोखाधड़ी मामलों में शीघ्र एफआईआर दर्ज करने के लिए संवेदनशील बनाएंगे।  पारित आदेश में, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की पीठ ने यह नोट किया कि साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं और वरिष्ठ नागरिक इन धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। 

कोर्ट एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने की शिकायत की थी और पुलिस को सूचना देने पर वे त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहे थे। महिला ने दावा किया कि उसने पुलिस स्टेशन से संपर्क किया था, लेकिन पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज नहीं किया, यह कहते हुए कि उनके पास आवश्यक जनशक्ति या विशेषज्ञता नहीं है।

याचिका में यह भी बताया गया कि एफआईआर की नकल दर्ज न होने के कारण महिला को 45 लाख रुपये का नुकसान हुआ, और जब तक पुलिस ने कार्रवाई की, तब तक केवल 2 लाख रुपये बचाए जा सके।