थिरुवनंतपुरम : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व प्रभारी रमेश चेन्निथला ने शुक्रवार को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की हार चुनाव आयोग की कथित भूमिका के कारण हुई और इसे उन्होंने “चुनाव में धोखाधड़ी” करार दिया। चेन्निथला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की।

ये आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए हैं और चुनाव परिणामों में धांधली साबित होने का कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।मीडिया से बातचीत में चेन्निथला ने कहा कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रभारी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी चुनाव आयोग की “कृपालुता” के कारण चुनाव हार गए। उन्होंने इसे चुनावी धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देना चाहिए।

चेन्निथला ने अपने आरोपों के समर्थन में चुनाव आयोग के भीतर सामने आई कथित असहमतियों का भी जिक्र किया। हाल में प्रकाशित एक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में मतदाता सूची से जुड़े विभिन्न फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने तथा मतदाता सूची के डेटा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं।हालांकि इन 14 आपत्तियों की रिपोर्ट अपने आप में 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धोखाधड़ी साबित नहीं करती। रिपोर्ट की अवधि मुख्य रूप से अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच की बताई गई है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था। इसलिए चेन्निथला द्वारा 2024 के चुनाव परिणाम को इन बाद की आंतरिक आपत्तियों से जोड़ना उनका राजनीतिक दावा है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। विपक्षी महा विकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) शामिल थे। चुनाव परिणाम के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

चेन्निथला का ताजा बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। शुक्रवार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर सहित कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई।

नई दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। पंजाब में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां पार्टी नेताओं ने एस आई आर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया।

असम में भी विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस इकाइयों ने चुनाव आयोग के कार्यालयों की ओर मार्च करने की कोशिश की। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग के भीतर दर्ज कथित आपत्तियों पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

विवाद की पृष्ठभूमि में वह मीडिया जांच है, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने दस महीनों में कम से कम 14 मौकों पर आयोग के विभिन्न कदमों पर आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, फॉर्म-6 में बदलाव और चुनावी डेटा के केंद्रीकरण जैसे विषय शामिल थे। इसके बावजूद तीन सदस्यीय चुनाव आयोग कई प्रमुख मौकों पर संयुक्त रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों और ब्रीफिंग में शामिल हुआ। इन रिपोर्टों के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर दबाव बढ़ाया है।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार विपक्ष संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस देने की तैयारी भी कर रहा है। यह अभी राजनीतिक और संसदीय प्रक्रिया का विषय है और किसी अंतिम निर्णय की स्थिति नहीं है।वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों का विरोध किया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर चुनावी हार के बाद चुनाव आयोग को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है।

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विवाद केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। एस आई आर के तहत मतदाता सूची में संशोधन, नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया तथा डेटा प्रबंधन को लेकर अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। मुंबई में इस प्रक्रिया से जुड़े 14 आदेशों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। याचिकाओं में मतदाता सूची से हटाए गए कुछ नामों को बहाल करने और प्रक्रिया की समीक्षा जैसी मांगें की गई हैं।

इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि चुनाव आयोग के भीतर कथित असहमति और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे चुनावी धोखाधड़ी के आरोप अलग-अलग दावे हैं। दो चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियां चुनाव आयोग की कुछ प्रक्रियाओं और फैसलों से संबंधित हैं, जबकि चेन्निथला ने इससे आगे बढ़कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हार को आयोग की भूमिका से जोड़ा है। इस दावे के समर्थन में किसी अदालत या वैधानिक जांच संस्था का ऐसा निष्कर्ष सामने नहीं आया है, जिसने 2024 के महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को धोखाधड़ी का नतीजा घोषित किया हो। फिलहाल कांग्रेस ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है।

चेन्निथला के बयान ने इसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा भी जोड़ दिया है। दूसरी ओर भाजपा विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। चुनाव आयोग के भीतर कथित 14 आपत्तियों की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर व्यापक राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है।

मुंबई: महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने घोषणा की कि पार्टी आने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। प्रेस से बात करते हुए, चेन्निथला ने साफ किया कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके राज्य-स्तरीय सहयोगी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) दोनों को चुनौती देने के लिए तैयार है। मुंबई में इस बंटवारे का मुख्य कारण शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की MNS (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) के बीच संभावित गठबंधन है। कांग्रेस ने शिवसेना (UBT) के MNS के साथ हाथ मिलाने पर कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वे MNS के साथ गठबंधन नहीं कर सकते क्योंकि उत्तर भारतीय प्रवासियों के खिलाफ उसका आक्रामक रुख कांग्रेस की विचारधारा और मुंबई में उसके वोटर बेस से मेल नहीं खाता। चेन्निथला और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने साफ कर दिया है कि अगर शिवसेना (UBT) MNS को साथ लाने पर जोर देती है, तो कांग्रेस अपने मूल्यों और वोट बैंक की रक्षा के लिए BMC चुनाव अकेले लड़ेगी।

चेन्निथला, जिन्होंने BMC और 28 अन्य नगर निकायों के चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की, ने पिछले चार सालों में नगर निगम के शासन पर तीखा हमला किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ते प्रदूषण, नागरिक अस्पतालों की खराब हालत और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण आम मुंबईकर को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन संकटों के बावजूद, गरीबों को प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस नेता ने पिछले चार सालों से नागरिक चुनाव न कराने के लिए सीधे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर चुनावी प्रक्रिया से बच रही है, जबकि निगम के रोजमर्रा के मामलों में सीधा दखल दे रही है।

चेन्निथला ने कहा, "सरकार का चुनावी प्रक्रिया को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था।" उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव केवल कोर्ट के दखल के कारण हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट के बिना, और पांच साल इसी तरह बीत जाते।" अभियान को देखते हुए, कांग्रेस ने "सच्चे देशभक्तों और धर्मनिरपेक्ष नागरिकों" से एकजुट होने की अपील की है। चेन्nithala ने घोषणा की कि पार्टी जल्द ही शहर के लिए एक घोषणापत्र जारी करेगी, साथ ही एक 'चार्जशीट' भी जारी करेगी जो मौजूदा सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि BMC मुंबई के लोगों के लिए कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से चलाई जाए।
 

मुंबई: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य इकाई का संगठनात्मक फेरबदल मई के दूसरे सप्ताह तक पूरा हो जाएगा। चेन्निथला ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सतारा जिले के महाबलेश्वर में सभी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना है।

कांग्रेस महासचिव ने बताया, ‘‘हर महीने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार और विधान परिषद में पार्टी के नेता सतेज पाटिल संसद में उठाए जाने वाले राज्य के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पार्टी सांसदों से मिलेंगे।’’उन्होने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सांसद पार्टी के मामलों में शामिल हों।’’