मुंबई: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख लड़की बहिन योजना के कार्यान्वयन में 3,541.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय, जमा खातों में हजारों करोड़ की पार्किंग और वित्तीय प्रबंधन में कमियों को चिह्नित किया है। शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश की गई सीएजी राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने पर्याप्त अतिरिक्त व्यय के लिए कोई विशेष औचित्य प्रदान नहीं किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 29,693.09 करोड़ रुपये के अधिकृत बजट के मुकाबले योजना पर 33,237.24 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसके परिणामस्वरूप 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के लिए कुल 29,693.09 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया था, जिसमें पूरक प्रावधानों के माध्यम से 26,200 करोड़ रुपये और लेक लड़की योजना से 3,490.75 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन शामिल था।

सीएजी ने कहा कि ऑडिट जांच से पता चला कि जनवरी और मार्च 2025 के बीच निकाले गए 15,586 करोड़ रुपये वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट (वीपीडीए) में स्थानांतरित किए गए थे। लड़की बहिन योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितता: CAG रिपोर्ट में कहा गया है, "इस बड़े पैमाने पर निकासी से पता चलता है कि धन को तत्काल उपयोग की आवश्यकता नहीं थी और वास्तविक व्यय आवश्यकताओं के बिना राजकोष से निकाला गया था।" इस प्रथा को एक गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए, सीएजी ने कहा कि तत्काल आवश्यकता के बिना वीपीडीए में धन की निकासी और पार्किंग "बजटीय अनुशासन और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विपरीत" थी और सार्वजनिक वित्त पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करती थी।

ऑडिट में आगे पाया गया कि योजना के कार्यान्वयन में "बजट अनुमान, व्यय नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियाँ" थीं। इसमें यह भी कहा गया है कि महिलाओं के कल्याण पर व्यय पिछले वर्ष के 261.78 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 33,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो "पूंजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय कल्याण-उन्मुख हस्तांतरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव" को दर्शाता है। 28 जून, 2024 को स्वीकृत मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति माह 1,500 रुपये मिलते हैं। सीएजी ने सिफारिश की कि लड़की बहिन योजना जैसी बड़ी डीबीटी योजनाओं के लिए, विभाग को अनावश्यक पूरक मांगों या अनधिकृत अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए बजट निर्माण के दौरान लाभार्थी कवरेज और फंड आवश्यकताओं का यथार्थवादी मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

मुंबई : मुंबई की एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, इहिना डी  ने भारी बारिश के दौरान अपना लैपटॉप लेने के लिए ऑफिस तक की गई...अपनी 1 घंटे की यात्रा का एक पोस्ट लिंक्डइन पर शेयर किया है। इहिना (जो आईआईएम) रायपुर की स्नातक हैं) ने बताया कि उनकी कंपनी ने खराब मौसम के कारण 'वर्क-फ्रॉम-होम' की नीति घोषित की थी, लेकिन वे गलती से अपना लैपटॉप ऑफिस में भूल गई थीं.

विवाद की शुरुआत
इहिना ने बताया कि शहर में रेड अलर्ट होने और बाकी लोगों द्वारा अपनी योजनाएं रद्द करने के बावजूद, वे कार से ऑफिस गईं. उन्होंने एक लगभग खाली ऑफिस में पहुंचकर तीन मिनट के भीतर लैपटॉप लिया और वापस लौट आईं. उन्होंने इसे एक 'वार्षिक शटडाउन' की तरह बताया, जिस पर शहर हर साल तैयार नहीं रहता है. उन्होंने जलभराव वाली सड़कों और अंतिम समय में मिलने वाली वर्क-फ्रॉम-होम एडवाइजरी जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई.

यूजर की मांग
इहिना ने अपनी स्थिति को भाग्यशाली माना, क्योंकि वह घर से काम कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने उन लाखों मुंबईकरों का जिक्र किया, जिनके पास यह विकल्प नहीं है. उन्होंने कहा कि बारिश में लोकल ट्रेनों और बाइक से ऑफिस जाना 'हसल कल्चर' नहीं, बल्कि मुंबई की वास्तविकता है. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने लोगों को शहर के लचीलेपन से हटाकर मानसून के दौरान आने वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया. कई उपयोगकर्ताओं ने इस अनुभव से खुद को जोड़ते हुए कहा कि हर साल बारिश मुंबई को चौंका देती है.

मुंबई-अहमदाबाद हाईवे के पास आम की बगिया में बोरे में मिली सिर कटी लाश के हत्यारों को पुलिस पकड़ लिया है. बिजनेस पार्टनर और उसके साथी ने पैसों के लालच में किराना दुकानदार की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था. पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस से बचने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके. 12 घंटे की जांच में ही पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच गए. 

पैसों के लेनदेन का विवाद 
साझेदारी में पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में दिनेश कुमार और उसके साथी संदीप तिवारी ने मिलकर अशोक की धारदार हथियार से हत्या कर दी. आरोपियों ने शव की पहचान छिपाने के लिए उसका सिर काट दिया. इसके बाद शव को बोरी में बंद कर आम की बगिया में फेंक दिया और सिर को खाड़ी क्षेत्र में ठिकाने लगा दिया. 

आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की 
शव मिलने के बाद पुलिस ने ड्रोन की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाकर खानिवडे गांव के पास तानसा नदी के किनारे झाड़ियों से सिर, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य बरामद किए, फॉरेंसिक टीम ने भी सबूत जुटाए. पैसों के लालच और पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने वारदात के बाद सबूत मिटाने की हर संभव कोशिश की. लेकिन पुलिस महज 12 घंटे के भीतर ही उन तक पहुंच गई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार प्रजापति और संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया. जहां से उन्हें 10 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. 

मुंबई : खुद को भगवान कहने वाले अशोक खरात के खिलाफ रजिस्टर्ड सभी 10 केस की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है, और इसमें कई परेशान करने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक की जांच के मुताबिक, खरात पर आरोप है कि उसने 150 से ज़्यादा औरतों का यौन शोषण किया। जांच के दौरान, यह पता चला कि खरात कपल्स को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता था। वह पतियों से कहता था कि उनकी कामयाबी उनकी पत्नियों की वजह से है, जिससे औरतों के मन में इमोशनल असर और हमदर्दी पैदा होती थी। उसने कथित तौर पर जवान औरतों और असरदार अधिकारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बीच रिश्ते भी तय किए, और ऐसे कनेक्शन को सही ठहराने के लिए न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया।

बुधवार देर रात, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने नासिक क्राइम ब्रांच से डीवीआर, सीसीटीवी फुटेज, लैपटॉप और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स समेत ज़रूरी सबूत अपने कब्ज़े में ले लिए। अब सभी जुड़े हुए केस की एक साथ जांच की जाएगी। उसके काम करने के तरीके के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जिस केबिन में कथित यौन शोषण हुआ था, उसके बाहर एक झूमर था, जिसकी लाइट खरात सिग्नल के तौर पर अंदर से बंद कर देता था। इससे पता चला कि लाइट बंद होने पर किसी को भी चैंबर में जाने की इजाज़त नहीं थी। खबर है कि उनके ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को इस कोडेड सिस्टम के बारे में पता था। 

खराट के शिवानिका ट्रस्ट के बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनकी संपत्ति के बारे में डिटेल्ड जानकारी मांगी है और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड ज़मीन, मकान और दुकानों सहित संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पूरे राज्य में संपत्तियों का पता लगा रहा है, और इस बात की पूरी संभावना है कि करोड़ों की संपत्ति का पता चल सकता है। अधिकारी इन खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के सोर्स की भी जांच करेंगे।