महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रस्तावित नए कारागार प्रोजेक्ट के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मानखुर्द इलाके में 11 एकड़ अतिक्रमण-मुक्त जमीन जेल विभाग को सौंप दी है। इस परियोजना को मुंबई की बढ़ती जेल क्षमता समस्या के समाधान की दिशा में अहम माना जा रहा है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह जमीन लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अतिक्रमण के कारण रुकी हुई थी। अब भूमि पूरी तरह खाली कराकर जेल विभाग को आधिकारिक रूप से हस्तांतरित कर दी गई है, जिससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है।

प्रस्तावित नया मुंबई जेल प्रोजेक्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें हाई-सिक्योरिटी बैरक, निगरानी प्रणाली, कैदियों के पुनर्वास केंद्र, मेडिकल सुविधाएं और प्रशासनिक भवन शामिल किए जाने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा जेलों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह परियोजना बेहद जरूरी है।

मुंबई की कई जेलें, खासकर Arthur Road Jail, लंबे समय से क्षमता से अधिक कैदियों के बोझ से जूझ रही हैं। ऐसे में नया जेल परिसर तैयार होने के बाद कैदियों को बेहतर तरीके से स्थानांतरित किया जा सकेगा और सुरक्षा प्रबंधन में भी सुधार होगा।

सूत्रों के अनुसार, मानखुर्द स्थित इस जमीन पर पर्यावरण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रारंभिक प्रक्रियाएं जल्द शुरू की जाएंगी। इसके बाद निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
सरकार का दावा है कि यह परियोजना सिर्फ जेल निर्माण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आधुनिक सुधार गृह मॉडल पर आधारित होगी जहां कैदियों के कौशल विकास और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई अवैध संरचनाओं को हटाया गया।
फिलहाल परियोजना की कुल लागत और निर्माण अवधि को लेकर विस्तृत आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा परियोजनाओं में से एक होगी।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित और ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बड़ा डिजिटल अभियान शुरू किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वर्ष 1865 से जुड़े पुराने जमीन दस्तावेजों और रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाएगा। 

राज्य सरकार के राजस्व विभाग के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य पुराने दस्तावेजों को खराब होने से बचाना और नागरिकों को जमीन से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। कई दस्तावेज दशकों पुराने होने के कारण खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिन्हें अब स्कैन और डिजिटल आर्काइव में सुरक्षित रखा जाएगा। 

अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में सातबारा, मालमत्ता रिकॉर्ड, पुराने नक्शे, जमीन स्वामित्व दस्तावेज और ऐतिहासिक राजस्व फाइलों को शामिल किया जाएगा। डिजिटाइजेशन पूरा होने के बाद नागरिक इन रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से देख और डाउनलोड कर सकेंगे। 

सरकार का मानना है कि इस पहल से जमीन विवाद कम करने, रिकॉर्ड खोजने की प्रक्रिया तेज करने और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना महाराष्ट्र के भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। इससे आने वाले समय में ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रॉपर्टी सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। 

मुंबई: मुंबई के धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट (DRP) को लेकर एक नया नियम सामने आया है, जिससे ऊपरी मंजिल (upper floor) पर रहने वाले कई परिवारों की पात्रता प्रभावित हो सकती है। सरकार द्वारा जारी नए प्रावधान के अनुसार, अब इन रहवासियों की पात्रता आंशिक रूप से ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की पात्रता पर निर्भर करेगी। 

इस योजना के तहत उन ऊपरी मंजिल के परिवारों को लाभ दिया जाएगा, जो 15 नवंबर 2022 से पहले वहां रहने का प्रमाण दे सकें। पात्र पाए जाने वाले परिवारों को मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में लगभग 300 वर्गफुट के घर दिए जाएंगे। 

हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दावे के लिए केवल हलफनामा (affidavit) देता है, तो उसे तभी मान्य किया जाएगा जब उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर निवासी भी पात्र पाए जाएं। यदि ग्राउंड फ्लोर निवासी अयोग्य ठहरते हैं, तो ऊपरी मंजिल के आवेदकों का दावा भी खारिज हो सकता है। 

पात्रता तय करने के लिए सरकार ने दस्तावेजों की एक प्राथमिकता सूची भी तय की है। इसमें सबसे ऊपर बिजली बिल, उसके बाद रजिस्टर्ड रेंट या खरीद एग्रीमेंट और फिर सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं। हलफनामा सबसे निचले स्तर पर रखा गया है, जिससे कई लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। 

इस नीति को पहले की स्लम पुनर्वास योजनाओं से अलग माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पहली बार ऊपरी मंजिल के रहवासियों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, ग्राउंड फ्लोर पर निर्भरता की शर्त को लेकर कुछ लोगों ने चिंता भी जताई है कि इससे कई पात्र परिवार बाहर हो सकते हैं। 

कुल मिलाकर, धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट को अधिक समावेशी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नए नियमों के चलते पात्रता प्रक्रिया और जटिल हो गई है, जिससे हजारों परिवारों पर इसका असर पड़ सकता है।

मुंबई: बदलापुर के स्कूल में हुई घटना के बाद एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे और मुंबई के जिला शिक्षा अधिकारियों को निंलबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि ठाणे के जिला शिक्षा अधिकारी को बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की समय पर जानकारी नहीं देने के लिए शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। जबकि बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मुंबई में बीएमसी के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की गई। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने यह जानकारी दी है।

बीएमसी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि इस कार्रवाई से बहुत कड़ा संदेश जाएगा कि सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ठाणे के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) बालासाहेब रक्षे और बीएमसी के शिक्षा अधिकारी राजेश कंकल को निलंबित कर दिया गया है।

केसरकर ने कहा कि बदलापुर घटना की जानकारी शिक्षा अधिकारी रक्षे को 16 अगस्त को ही मिल गई थी, लेकिन इतनी बड़ी बात उन्होंने शिक्षा विभाग को नहीं दी। उन्होंने कहा कि रक्षे ने समय पर यह जानकारी दी होती तो सरकार समय पर कार्रवाई करती और अगले दिन हुए आंदोलन और जनआक्रोश से बचा जा सकता था। रक्षे ने ऐसा नहीं किया इसलिए यह कार्रवाई की गई।

स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुंबई नगर निगम के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। कारण बताया गया है कि टेंजर प्रक्रिया चल रही है। केसरकर ने कहा, “रक्षे को बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की समय पर जानकारी न देने के लिए निलंबित किया गया है। कंकल को बीएमसी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे न लगाने के लिए निलंबित किया गया है। मैं इस मुद्दे पर दो साल से काम कर रहा हूं, अब भी काम जारी है और कैमरे अब तक नहीं लगाए गए हैं।”

बदलापुर के एक स्कूल में यौन शोषण की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बीते बुधवार को राज्य के सभी स्कूलों को एक महीने के भीतर अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश जारी किए। आदेश में कहा गया है, ‘‘राज्य के सभी निजी स्कूलों को विभाग के नए दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जिसके तहत स्कूल परिसर में उचित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। इसका पालन न करने पर वित्तीय अनुदान रोके जाने या स्कूल के संचालन परमिट को रद्द किए जाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।”