मुंबई  : किसी भी परिवार के मुखिया की यदि सड़क हादसे में जान चली जाए, तो उसकी दुख वही परिवार जानता है। किसी कमाऊ सदस्य की मौत का असर केवल उसकी तत्काल आय के खत्म होने तक सीमित नहीं होता। परिवार की शिक्षा, आवास, बचत और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी प्रभावित होती है। इसी पहलू को मुंबई एमएसीटी ने एचयूएल के दो मैनेजरों की मौत से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण माना है। मृतक की कमाई परिवार के जीवन स्तर और आर्थिक सुरक्षा में योगदान करती थी।

2018 में हुआ हादसा और विवाद की शुरुआत
हादसा 1 जुलाई 2018 को मुंबई-गोवा नेशनल हाईवे 66 पर रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुका में डाभिल स्कूल के पास हुआ था। गिरिश बारवे और राजेश वाडलकर दो अन्य सहकर्मियों के साथ कार में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे टैंकर से कार की आमने-सामने टक्कर हो गई।

ट्रिब्यूनल के सामने पेश रिकॉर्ड के अनुसार टैंकर तेज गति से आ रहा था और वह अपनी लेन छोड़कर कार की दिशा वाली लेन में आ गया था। टक्कर के बाद टैंकर चालक मौके से चला गया और हादसे की सूचना नहीं दी।

बारवे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाडलकर को पहले स्थानीय स्तर पर उपचार मिला और बाद में मुंबई के अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों के इलाज के बावजूद 11 जुलाई 2018 को उनकी भी मौत हो गई।

बाद में बीमा क्लेम के समय ट्रिब्यूनल के समक्ष परिवारों ने बताया कि दोनों मृतक उच्च शिक्षित और अपने-अपने क्षेत्र में सफल पेशेवर थे तथा उनके करियर की संभावनाएं भी मजबूत थीं। इसी कारण मुआवजे की गणना में केवल उस समय की आय नहीं, बल्कि भविष्य की आर्थिक संभावनाओं का पहलू भी महत्वपूर्ण बना।
लेकिन बीमा कंपनी की ओर से मृतकों की पत्नियों की अपनी नौकरी और आय को मुआवजे में कटौती का आधार बनाने की कोशिश की गई।

एमएसीटी में मुआवजे का फैसला औऱ बीमा कंपनी की आपत्ति
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गिरिश बारवे की सकल वार्षिक आय करीब ₹95 लाख थी, जबकि राजेश वाडलकर की वार्षिक आय करीब ₹42 लाख बताई गई। इसी आय और आश्रित परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एमएसीटी में मुआवजे की गणना की गई।

बीमा पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि मृतकों की पत्नियां स्वयं कमाती थीं, इसलिए परिवार की वास्तविक आर्थिक निर्भरता कम मानी जानी चाहिए। लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस सोच को खारिज कर दिया।

मुंबई : जहाँ ज़्यादातर 12 साल के बच्चे वीडियो गेम खेलने, अपने क्रिकेट कौशल को निखारने, मैच या कार्टून देखने और अपनी अंतहीन जिज्ञासाओं को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं, वहीं 12 साल का सेहान शाह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में जटिल गणितीय समस्याओं को हल कर रहा है। विवरण 23 अगस्त, 2025 को, इस युवा प्रतिभा ने हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया और आश्चर्यजनक रूप से आठ पुरस्कार जीतकर लौटा।

इस साल की शुरुआत में तुर्की और थाई ओलंपियाड में भाग लेने वाले सेहान ने अपने पिछले प्रदर्शन को और भी बेहतर कर दिया है। कनाडा, बुल्गारिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 19 देशों के 15,000 छात्रों के बीच, सेहान ने तुर्की और थाई ओलंपियाड में अपने परिणामों में सुधार करते हुए आठ पुरस्कार जीते हैं।

मुंबई : मुंबई में पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा सुनाई गई है. अदालत ने शनिवार 5 अप्रैल 2025 को अश्विनी के कलीग और मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 302 के तहत हत्याकांड का दोषी करार दिया है. साथ ही हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करने वाले अन्य 2 लोगों को भी दोषी ठहराया गया है. 

एक आरोपी हुआ बरी 
अदालत ने अभय कुरुंदकर के अलावा उसके साथ अश्विनी बिद्रे हत्याकांड में में आरोपी महेश फलनिकर और कुंदन भंडारी को सेक्शन 201 के तहत सबूतों को गायब करने के आरोप में दोषी ठहराया है. वहीं इस मामले में चौथे आरोपी राजू पाटिल को अदालत की ओर से बरी कर दिया गया है. कोर्ट की अगली सुनवाई 11 अप्रैल 2025 को रखी गई है. मामले को लेकर विशेष सरकारी वकील एडवोकेट प्रदीप घरात का कहना है कि राजू पाटिल को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है. वहीं बाकी 2 लोग सबूतों को नष्ट करने के आरोप में दोषी पाए गए हैं. बता दें कि अभय ने अश्विनी के शरीर के टुकड़े कर उसे बक्से में डाला और उसे नदी में फेंक दिया था.  

11 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा 
अलीबाग कोर्ट ने मार्च 2019 में GPS डाटा और गवाहों के बयानों का हावाला देते हुए आरोपी राजू पाटिल की रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया था. घटना के वक्त अभय कुरुंदकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के तौर पर ठाणे ग्रामीण पुलिस में काम कर रहा था. पनवेल कोर्ट की ओर से सभी आरोपियों को 11 अप्रैल 2025 को सजा सुनाई जाएगी.