मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने एलएंडटी की एक स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दी है। इसके साथ ही बांद्रा के पाली हिल रोड पर एक प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। इस प्रॉपर्टी में कंपनी के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन एमेरिटस एएम नाइक पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। कंपनी ने दावा किया था कि वह इस प्रॉपर्टी की करीब 30% मालिक है। अब उसे 'हाई ट्रीज़' नाम का बंगला खाली करके उसका शांतिपूर्ण कब्ज़ा सौंपना होगा।  यह बंगला पाली हिल के पॉश रेजिडेंशियल इलाके में बची हुई कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में से एक है। इस पिटीशन के खारिज होने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले दिए गए बेदखली के आदेश की पुष्टि हो गई है।

1970 में खत्म हो गया था प्रॉपर्टी का पट्टा
यह विवाद 1961 में शुरू हुई एक किरायेदारी से जुड़ा है। इस प्रॉपर्टी का औपचारिक पट्टा 1970 में खत्म हो गया था। मकान मालिकों के ग्रुप में केसी कोठारी परिवार के सदस्य और अन्य सह-मालिक शामिल थे। किरायेदारी खत्म होने के बाद, उन्होंने 2001 में बांद्रा की स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट में बेदखली की कार्यवाही शुरू की थी। 
प्रॉपर्टी का 7 पर्सेंट एल एंड टी ने खरीदा था
बांद्रा के पाली हिल रोड पर एक प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद को खत्म करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एल एंड टी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। मुकदमे के दौरान 2001 में एलएंडटी ने प्रॉपर्टी में 7% अविभाजित हिस्सा अमर मुनोट (जो अब दिवंगत हैं) से खरीदा था। अमर मुनोट प्रॉपर्टी के सह-मालिकों में से एक थे।
बाद में, कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 29.5% हो गई। इसी आधार पर, 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ('मंगल बिल्डर्स') का हवाला देते हुए, कंपनी ने तर्क दिया कि वह अब प्रॉपर्टी की सह-मालिक बन गई है और इसलिए उसके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि एलएंडटी सहित सभी सह-मालिकों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे  का एक मुकदमा अभी भी लंबित है। 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
27 मार्च, 2026 को दिए अपने फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज एम.एम. सथाये ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बेदखली का मुकदमा चलने के दौरान, एक सह-मालिक द्वारा एल एंड टी को 7% हिस्सा बेचने पर की गई आपत्तियां किसी अन्य मकसद से प्रेरित लगती हैं और इसलिए वे मुकदमे की वैधता पर कोई बुरा असर नहीं डाल सकतीं।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 2010 में स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट की अपीलीय बेंच द्वारा एल एंड टी को बेदखल करने का जो आदेश दिया गया था, उसमें कोई गलती नहीं है। इसमें यह माना गया कि किसी एक सह-मालिक का विरोध, खास तौर पर तब, जब उसका मकसद किसी किरायेदार को फ़ायदा पहुंचाना हो, बाकी सह-मालिकों के बेदखली के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता।

हाई कोर्ट ने कहा कि उसके सामने सवाल यह था कि क्या कोई सह-मालिक किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिए मुक़दमा दायर कर सकता है, अगर कोई दूसरा सह-मालिक इस पर आपत्ति जताता है, और वह आपत्ति इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी के शेयर किरायेदार के पक्ष में बेच दिए गए हैं।

मुंबई: मुंबई को झोपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में अब सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने साल 2030 तक 5 लाख घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे पिछले करीब 30 वर्षों में बने कुल एसआरए घरों का रिकॉर्ड टूट सकता है।

अब तक क्या हुआ, अब क्या होगा
1996 में SRA की स्थापना के बाद से अब तक करीब 2.75 लाख घर ही बन पाए हैं। लेकिन अब एजेंसी ने काम की गति बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। एसआरए के सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर के अनुसार, इस समय 3 लाख से ज्यादा घर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में निर्माणाधीन हैं और इन्हें तय समय में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। यानी जो काम तीन दशक में हुआ, उसे अब महज पांच साल में दोगुना करने की तैयारी है।

तेज रफ्तार के लिए क्या बदला जा रहा है
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एसआरए ने कई अहम बदलाव किए हैं। अब प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे फाइलों में देरी कम होगी। ड्रोन सर्वे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे उपायों से जमीन और लाभार्थियों की सही जानकारी सुनिश्चित की जा रही है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि निर्माण में रुकावट न आए।

बिल्डरों पर सख्ती, निवासियों को फायदा
सरकार ने बिल्डरों की जवाबदेही तय करने के लिए नियमों को और कड़ा किया है। अब अगर बिल्डर तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते या स्लम निवासियों को किराया नहीं देते, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि लोग वर्षों तक अस्थायी घरों में रहने को मजबूर न रहें और उन्हें समय पर उनका स्थायी घर मिल सके।

मुंबई के लिए क्यों है यह योजना अहम
मुंबई की लगभग आधी आबादी आज भी झोपड़पट्टियों में रहती है। ऐसे में 5 लाख घरों का यह लक्ष्य न सिर्फ लाखों परिवारों को बेहतर आवास देगा, बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई दिशा देगा। बेहतर घर मिलने से लोगों की जीवनशैली, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।

झोपड़ी मुक्त मुंबई का सपना
अगर यह योजना तय समय में पूरी होती है, तो मुंबई की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। “झोपड़ी मुक्त  मुंबई” का सपना, जो सालों से चर्चा में है, अब जमीन पर उतरता हुआ नजर आ सकता है।
 

मुंबई : क्राइम ब्रांच ने 78 साल के मोहम्मद इकबाल इब्राहिम सेलिया की बेरहमी से हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, जिनकी 20 अप्रैल को नागपाड़ा में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी, और नागपुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मुखबिर से लिंक होने का शक कबूल किया अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी सादिक आकिब जवार, 29, ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसे शक था कि पीड़ित पुलिस का मुखबिर था, जो उसके रिश्तेदारों की पहले हुई एनकाउंटर हत्याओं से जुड़ा था। 

नागपुर से दो गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जवार और उसके साथी नौशाद यूसुफ मिठानी, 25, के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने जांच की और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट के बाद नागपुर के बड़ा ताजबाग इलाके से गिरफ्तारियां कीं। घटना और FIR की जानकारी FIR के अनुसार, घटना 20 अप्रैल को शाम करीब 6:30 बजे करीम परदा मेंशन, फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 10, मौलाना आज़ाद रोड, मदनपुरा में हुई। नागपाड़ा पुलिस ने पीड़ित की पत्नी, तंज़िला मोहम्मद इकबाल सेलिया, 55, की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता एक्ट की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया है।

पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर झगड़ा 
शिकायत में कहा गया है कि पीड़ित ने कथित तौर पर जवार के साथ 65 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, और महीने के रिटर्न में देरी को लेकर झगड़ा हुआ। पीड़ित के घर पर बहस बढ़ गई, जिसके बाद जवार ने कथित तौर पर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की हत्या के बाद, दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और अपने घरों से भाग गए। एक अधिकारी ने कहा कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई के बाहर अलग-अलग राज्यों में घूमते रहे, बार-बार जगह बदलते रहे। आखिरकार उन्हें नागपुर में ट्रेस किया गया और हिरासत में ले लिया गया। पिछले एनकाउंटर से जुड़ा मकसद आगे की जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि जवार कथित गैंगस्टर सादिक कालिया और आरिफ कालिया का भतीजा है, जो 1997 और 2002 में एनकाउंटर ऑपरेशन में मारे गए थे। कहा जाता है कि उसका मानना ​​था कि सेलिया ने उन मामलों में मुखबिर का काम किया था, जिससे बदला लेने का मकसद पैदा हुआ। आगे की जांच चल रही है।

मुंबई : पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के एक गंभीर मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नागपाड़ा थाने में दर्ज मामले में की गई है. पुलिस के अनुसार, 20 अप्रैल की शाम करीब 6:30 बजे मोहम्मद इकबाल सेलिया (78) की हत्या हुई थी. इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस की कार्यवाही में पता चला कि दोनों आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं और मोबाइल फोन बंद रखकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे.
नागपुर में छिपे थे आरोपी

गहन जांच के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी नागपुर में छिपे हुए हैं. इसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 अप्रैल को नागपुर के वाड़ी ताजनगर इलाके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी कुख्यात गैंगस्टर सादिक कालिया (29) और आरिफ कालिया (25) आपस में रिश्तेदार हैं.

आरोपियों के परिजनों का हुआ था एनकाउंटर
आरोपी को शक था कि मृतक ने उसके परिजनों के एनकाउंटर में पुलिस की मदद की थी. इसी रंजिश के चलते उसने अपने साथी के साथ मिलकर यह हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. यह पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दी गई. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.