मुंबई: प्रतिदिन लोकल ट्रेन से सफर कर काम पर आने-जाने वाले लाखों लोगों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी राहत की घोषणा की है। रेल मंत्री ने कहा कि अभी मुंबई में प्रतिदिन 3200 फेरी लोकल ट्रेन चलती है वर्ष 2030 तक लोकल की फेरी को 3500 किया जाएगा। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सावंतवाडी रोड के लिए एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाने के बाद रेल मंत्री ने मुंबई में उपनगरीय ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही।

वैष्णव ने कहा कि मुंबई उपनगरीय रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 18000 करोड़ रुपये के अलग-अलग काम चल रहे हैं। इसका मकसद मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके 2030 तक मौजूदा रोजाना चलने वाली लोकल ट्रेनों की संख्या को करीब 3200 से बढ़ाकर 3500 करना है। रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस साल 350 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़रूरत पड़ने पर 20 और स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है।

दादर में एक और प्लेटफॉर्म
उन्होंने कहा कि मुंबई में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। जोगेश्वरी में पांच नए प्लेटफॉर्म और दो पिट लाइन, दादर में एक और प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जबकि वसई रोड इलाके में छह प्लेटफॉर्म, तीन पिट लाइन और पांच स्टेबलिंग लाइन बनाई जा रही हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस ( एलटीटी ) पर चार नए प्लेटफॉर्म और दो पिट लाइन बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कई प्लेटफॉर्म को बड़ा करके 15 कोच वाली ट्रेन चलाने लायक बनाया जाएगा।

हर लोकल में ऑटोमेटिक दरवाजे
मुंबई में मौजूद रेलवे सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जाएगा। लोकल ट्रेन के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए हर लोकल में ऑटोमेटिक दरवाजे होने चाहिए। रेलवे बोर्ड ने 238 एयर-कंडीशन्ड लोकल रैक बनाने का ऑर्डर दिया है। इसे बनाने के प्रोसेस में मॉडर्न कोच फैक्ट्री और रेल कोच फैक्ट्री के बीच तालमेल होगा। वैष्णव ने कहा कि नई एयर-कंडीशन्ड लोकल की पहली ट्रेन 2027 में मिलेगी, जबकि 2030 तक सभी 238 रेक बनाने और सप्लाई करने का प्लान है।

समृद्धि महामार्ग के साथ एक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव
रेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समृद्धि महामार्ग के साथ एक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसके तहत समृद्धि महामार्ग के साथ पूरब और पश्चिम में डेडिकेटेड माल ढुलाई के रास्ते बनाए जाएंगे। इन नई रेलवे लाइनों से विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र और नासिक से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई और पैसेंजर सर्विस की बढ़ी हुई क्षमता से राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में मेट्रो परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। इससे मुंबई, पुणे, नागपुर और मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में सुरक्षित, आधुनिक और तेज सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेट्रो परियोजनाओं का काम शुरू होने के बाद उसे तीन वर्षों के भीतर पूरा करने की योजना बनाई जाए। 

मेट्रो नेटवर्क पर क्या बोले फडणवीस?
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) समिति की बैठक हुई। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी, तेज और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए व्यापक मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 174 किलोमीटर लंबी मेट्रो सेवाएं यात्रियों के लिए शुरू हो चुकी हैं, जबकि 291 किलोमीटर मार्गों पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा 130 किलोमीटर के मार्ग स्वीकृति प्रक्रिया में हैं और 87.15 किलोमीटर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

2.80 लाख करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं पर काम
बैठक में प्रस्तुतीकरण के जरिए बताया गया कि राज्य में कुल 2.80 लाख करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 27,216 करोड़ रुपए और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50,250 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 75,729.62 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था एमएमआरडीए, स्थानीय निकायों और नियोजन प्राधिकरणों के माध्यम से की जाएगी। शेष राशि सरकारी गारंटी वाले ऋणों से जुटाई जाएगी। 

2029-30 तक 302 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का लक्ष्य
जानकारी के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में 428.89 किलोमीटर, पुणे महानगर क्षेत्र में 169.45 किलोमीटर और नागपुर महानगर क्षेत्र में 85.20 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। राज्य में प्रस्तावित और परिचालन मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 683.53 किलोमीटर होगी। राज्य सरकार ने वर्षवार योजना तैयार की है। इसके तहत मुंबई, पुणे और नागपुर में विभिन्न मेट्रो मार्ग विकसित किए जाएंगे। इस वर्ष 87 किलोमीटर लंबाई और 56 स्टेशनों वाले रूटों पर काम करने की योजना है, जबकि 2029-30 तक 302 किलोमीटर लंबे नेटवर्क और 161 स्टेशनों का लक्ष्य रखा गया है।
 

नई दिल्ली : देशभर में एक अप्रैल से E20 पेट्रोल (20 फीसदी एथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल) बेचने को अनिवार्य करने के बाद सरकार अब E25 पेट्रोल (25 फीसदी एथेनॉल और 75 फीसदी पेट्रोल) ला रही है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसे बस अंतिम रूप दिया जा रहा है। 
E25 अभी सभी गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता। इसे देखते हुए कुछ ही दिनों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत देश के कुछ पेट्रोल पंपों से की जाएगी। जिसमें दिल्ली और एनसीआर के सभी शहर गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद के अलावा मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कुछ अन्य बड़े शहर भी इस लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं।

अभी चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर ही मिलेगा
सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति के तहत एथेनॉल को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है। इसके तहत E-20 आने के बाद अब E-25 लाने पर काम किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर समेत देश की तमाम मेट्रो सिटी के कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों से इसे बेचना शुरू किया जाएगा। इसमें पेट्रोल पंपों के एक-एक पेट्रोल टैंकों को E25 पेट्रोल में कन्वर्ट किया जाएगा, सभी को नहीं। ताकि लोगों को ई-20 पेट्रोल की कोई कमी ना रहे। 

सरकार रख सकती है कीमत कम
उम्मीद जताई जा रही है कि ई-25 को बढ़ावा देने के लिए सरकार शुरू में इसे कुछ सस्ता रख सकती है। इसमें तेल कंपनियों की रजामंदी भी जरूरी है।
इसके लिए IOC और बीपीसी समेत तमाम तेल कंपनियों से भी बातचीत जारी है। इसके तहत दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट की तरफ और राजधानी के एक-दो अन्य पेट्रोल पंपों से इसे बेचना शुरू किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद कुछ पेट्रोल पंपों से ई-25 पेट्रोल लोगों को मिलना भी शुरू हो जाए। 

क्या पड़ेगा आप पर असर?
E-25 फ्यूल से ना केवल लोगों की जेब कम ढीली होगी, बल्कि इससे प्रदूषण भी कम होगा। इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।
इसके अलावा सरकार की कच्चे तेल को इंपोर्ट करने पर निर्भरता और कम होगी।
किसानों को भी इसका बड़ा लाभ होगा। हालांकि, इसे बड़े स्तर पर लागू करने से पहले सरकार इसके चैलेंज को भी समझना चाह रही है। ताकि कुछ पेट्रोल पंपों से इसकी शुरुआत कर इसकी तकनीकी बारीकियों को भी समझा जा सके।  

सभी गाड़ियों में नहीं डाला जाएगा E-25
ई-25 बेचने से पहले सरकार और तेल कंपनियां इस फ्यूल ट्रांजिशन को लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियों समेत सभी स्टेकहोल्डर से भी बात कर रही हैं। इसका मकसद यह पता लगाना है कि सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों में से कौन-कौन से मॉडल में ई-25 पेट्रोल भरा जा सकता है और किसमें नहीं।

मुंबई : अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के डायरेक्टर जीत अडानी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 25 दिसंबर को खुलने से पहले बताया कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए कोऑर्डिनेटेड कैपेसिटी प्लानिंग के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का रीडेवलपमेंट नवंबर से 2030 तक के लिए टाल दिया गया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड – जो क्रमशःमुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटे को मैनेज करते हैं – दोनों AAHL द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं।

इस साल जनवरी में, MIAL ने घोषणा की थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 का रीडेवलपमेंट नवंबर में शुरू होगा और 2028-29 तक पूरा हो जाएगा। कंपनी ने कहा था कि टर्मिनल 1 पर मौजूदा स्ट्रक्चर को चरणों में गिरा दिया जाएगा और कुछ फ्लाइट ऑपरेशन को टर्मिनल 2 के साथ-साथ NMIA में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा।टर्मिनल 1 के रीडेवलपमेंट की शुरुआत को 2030 तक शिफ्ट करने के पीछे का कारण बताते हुए, अडानी ने कहा, “यह फैसला नवी मुंबई की चरणबद्ध कैपेसिटी बिल्ड-अप से जुड़ा है। NMIA में टर्मिनल 1 की मौजूदा कैपेसिटी 2 करोड़ यात्रियों की है और उम्मीद है कि यह डेढ़ साल में हासिल हो जाएगी।”रिपोर्टर्स से बात करते हुए अडानी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्टके टर्मिनल 1 की स्ट्रक्चरल मजबूती का काम शुरू हो गया है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक NMIA का टर्मिनल 2 और दूसरा रनवे चालू नहीं हो जाता, जिससे ट्रांजिशन को मैनेज करने के लिए सिस्टम-वाइड पर्याप्त कैपेसिटी मिल सके।

सूत्रों ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का रीडेवलपमेंट अब 2033-34 तक पूरा हो जाएगा। सूत्रों ने कहा कि रीडेवलप किया गया टर्मिनल घरेलू ऑपरेशन को पूरा करेगा, साथ ही भविष्य में इंटरनेशनल सेवाओं के इंटीग्रेशन की भी अनुमति देगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट कूलिंग (एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो एयर कंडीशनिंग के लिए अंडरग्राउंड पाइप के जरिए कई इमारतों को ठंडा पानी देता है), एक क्रांतिकारी बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, और एयरपोर्ट ऑपरेशन, एयरसाइड और लैंडसाइड दोनों में सुधार शामिल होंगे।जनवरी में शेयर किए गए रीडेवलपमेंट प्लान के अनुसार, एयरपोर्ट पर आने वाले विजिटर्स डायरेक्ट मेट्रो एक्सेस से लेकर अंडरग्राउंड बस स्टेशनों तक, सीमलेस कनेक्टिविटी का अनुभव कर पाएंगे।