ठाणे: ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय में आगामी 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव रवीन्द्र पाजणकर ने आज बताया कि इस लोक अदालत में मनी ऑर्डर डिसऑनर केस ,बैंक लोन रिकवरी प्रकरण,श्रमिक विवाद ,टैक्स वसूली मामले बिजली और पानी सम्बंधी भुगतान बिल और आपसी समझौते वाले विवाह के मामले अन्य सिविल विवाद ,न्यायालय में लंबित मामले,अपराधिक मामले जो सहमति से हल किए जा सकते हैं,मोटर दुर्घटना कंपनसेशन , विवाह विवाद,लैंड एक्विजिशन केस, इलेक्ट्रिसिटी और वायर बिल,सर्विस सेलरी,अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट केस,राजस्व प्रकरण, ऑक्युपेंसी राइट , इंजक्शन क्लेम,आदि के मामले इस लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।

ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव रवीन्द्र पाजणकर के अनुसार माननीय मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर. डी. सावंत ने शनिवार, 12/09/2026 को ‘नेशनल लोक अदालत’ आयोजित की है। न्यायालय में लंबित मामले और पहले फाइल किए गए केस सुनवाई के लिए लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। ठाणे जिला न्यायालय और ठाणे जिले की सभी तहसील कोर्ट में पेंडिंग केस निपटाने के लिए शनिवार, 12 सितंबर, 2026 को होने वाली लोक अदालत में संबंधित पक्ष अपने केस रखें और नेशनल लोक अदालत का फायदा उठाएं, ऐसी अपील जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव जस्टिस रवींद्र एस. पाजणकर ने की है। 
विदित है कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, एक ही फैसला हमेशा के लिए केस से बचा लेता है, केस में गवाह, सबूत, जिरह और लंबी बहस जैसे मामलों से बचा जाता है। फैसला तुरंत सुनाया जाता है।

चूंकि लोक अदालत में फैसला आपसी सहमति से होता है, इसलिए कोई हारता या जीतता नहीं है। लोक अदालत के फैसले से दोनों पक्षों को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि फैसला आपसी सहमति से होता है, इसलिए एक-दूसरे के बीच नफरत नहीं बढ़ती और कड़वाहट पैदा नहीं होती। कोर्ट के आदेश के अनुसार, लोक अदालत में आए फैसले को कोर्ट के ज़रिए लागू किया जा सकता है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है, इतना ही नहीं, लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में, कानून के अनुसार कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। लोक अदालत के महत्व को समझते हुए, ठाणे जिले में पहले हुई नेशनल लोक अदालत को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पार्टियों को नेशनल लोक अदालत से फ़ायदा हुआ है।

जिला विधि सेवा प्राधिकरण , ठाणे के ज़रिए, पिछले साल ठाणे और पालघर जिलों में 133463 कोर्ट पेंडिंग और 173794 पहले से फाइल किए गए केस (साल 2025 में 133463 कोर्ट पेंडिंग और 173794 पहले से फाइल किए गए केस) लोक अदालत में निपटाए गए। संबंधित लोगों को करोड़ों रुपये का मुआवज़ा मिला है।

मुंबई : हाई सिक्योरिटी क्षेत्र स्थित महाराष्ट्र लोकभवन से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां ड्यूटी पर तैनात स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स ग्रुप-16, कोल्हापुर के कॉन्स्टेबल अमलदार कौस्तुभ सांगले ने कथित तौर पर अपनी सर्विस गन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस  घटना के बाद पूरे लोकभवन परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मालाबार हिल पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घटना के समय लोकभवन के भीतर मुंबई पुलिस के अधिकारी भी तैनात थे. पुलिस को इस मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही आत्महत्या के कारणों का अभी कुछ पता चल सका है. 

जांच में जुटी पुलिस
इस घटना के बाद मौके पर मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मनोज शर्मा भी पहुंचे हैं. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है. सूत्रों ने बताया कि कौस्तुभ शाम 6 बजे से रात 9 बजे की शिफ्ट में थे. उनकी लोकभवन के टावर 2 पर ड्यूटी थी. यहां हर 3 घंटे में शिफ्ट बदलती है. इसी बीच एक रूम नुमा जगह पर कौस्तुभ ने खुद की सर्विस गन से एक गोली मार ली. 

कैसे सामने आई आत्महत्या की खबर
कौस्तुभ के पास एसएलआर थी, जिससे उन्होंने अपने आपको गोली मारी है. एसएलआर का एक राउंड (गोली) 7.62 एमएम है. आत्महत्या का पत तब चला जब कौस्तुभ को रिलीव करने उनका सहकर्मी आया. सहकर्मी ने जब खून देखा तो तुरंत बाकियों को इसकी जानकारी दी, जिसके तुररंत बाद उस जगह को सील कर जांच शुरू कर दी गई. सूत्रों का दावा है कि कौस्तुभ शराब पिया करता था और डिप्रेशन में भी था. हालांकि, पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा है कि साल 2029 में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। बुधवार विधानभवन में मीडिया से बातचीत करते हुए आदित्य ने कहा कि यदि उन्हें चुनौती दी गई तो वे वाराणसी से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। 
एक्ज़िक्यूटिव ब्रांच विधान परिषद के नवनिर्वाचित उपसभापति सचिन अहीर के शिंदे गुट में शामिल होने के मुदे पर पूछे जाने पर आदित्य ने कहा कि वर्ली भी हमारा गढ़ है और हमारी पार्टी यहां से फिर चुनाव जीतेगी।

उन्होंने इस दौरान भाजपा व उसकी सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा। उनके मुताबिक़ हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोग भाजपा और शिंदे के साथ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2029 में देश की सत्ता में परिवर्तन होकर रहेगा। जिन लोगों ने अयोध्या में भगवान राम के नाम पर दिए गए चंदे की चोरी की है. जिस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार द्वारा उज्जैन (महाकाल मंदिर और नए हाईवे प्रोजेक्ट्स) के पास जमीन खरीदने का घोटाला किया गया है, इससे भाजपा की पोल खुल गई है। 

भगवान के नाम पर घोटाला करने वालों को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा का हिंदुत्व ब्रांड नकली है। सत्ताधारी दल का असली एजेंडा प्रसिद्द मंदिरों के दान और उसकी आस - पास की जमीनों पर कब्ज़ा हासिल करना है। जिस भाजपा ने राम मंदिर मुद्दे पर 'रथ यात्रा' निकाली थी, आज अयोध्या में दान की लूट व जमीन की चोरी और घोटाले कर रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

आदित्य ने कहा कि यह हमारे सांसदों व विधायक को तोड़ने के लिए यह ऑपरेशन टाइगर नहीं है, बल्कि यह ऑपरेशन देवेंद्र हैं। इसके तहत देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में केंद्र में जगह देकर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाने की साजिश चल रही है। यह मानसून सत्र मुख्यमंत्री फडणवीस के लिए आखिरी सत्र साबित हो सकता है।

नई दिल्ली : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।

न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों को कोर्ट की ओर से मध्यस्थता और सूचना जारी की जा रही है, ताकि वे इस अवसर का लाभ लेकर अपने विवादों का
समाधान कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस लोक अदालत में राजस्व विभाग, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार न्यायालयों के मामले, बैंक रिकवरी से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरण, चेक बाउंस मामले, मोटर वाहन अधिनियम के केस, परिवार न्यायालय के विवाद, श्रमिक विवाद, जमीन विवाद, बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन बिल और अन्य विभागों के लंबित बिल एवं जुर्माने से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।

पुलिस, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल और विद्युत विभाग से जुड़े मामलों को भी इस लोक अदालत में शामिल किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और पक्षकारों को आपसी समझौते के माध्यम से राहत देना है। लोक अदालत में दांडिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को भी शामिल किया गया है, जिससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। पक्षकारों को एक ही स्थान पर सभी संबंधित विभागों के मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा।

यह व्यवस्था न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर संबंधित विभागों और न्यायालयों में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके और लोगों को न्याय शीघ्र मिल सके। लोक अदालत में भाग लेकर नागरिक अपने विवादों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समाप्त कर सकते हैं और बकाया बिलों एवं जुर्मानों से राहत प्राप्त कर सकते हैं।