मुंबई : कांग्रेस MLA विजय वडेट्टीवार ने  कहा कि पार्टी हाईकमान और मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर आने वाले राज्यसभा चुनावों में शरद पवार को सपोर्ट करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने शुरू में सीट पर दावा किया था, लेकिन NCP के साथ तालमेल और महा विकास अघाड़ी के नियमों का पालन करने से पवार को सपोर्ट मिला, जो ज़रूरी चुनावों से पहले गठबंधन के साथियों के बीच एकता दिखाता है।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, वडेट्टीवार ने कहा, "हमने राज्यसभा सीट पर दावा किया था क्योंकि हमारी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। इसकी बहुत मांग थी। हालांकि, NCP शरद पवार गुट के कई नेताओं ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और उद्धव ठाकरे से भी बात की। उनमें से शरद पवार सबसे सीनियर हैं... हम महा विकास अघाड़ी के नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे हाईकमान ने पवार साहेब को सपोर्ट करने का फैसला किया है। हमें एक कॉल आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला किया है कि पवार साहेब को सपोर्ट किया जाना चाहिए।" सूत्रों ने बताया कि रविवार को इससे पहले, कांग्रेस हाईकमान ने आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चुनाव पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के घर पर एक मीटिंग की।

एक प्रेस नोट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने 10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स (राज्यसभा) के आने वाले दो साल में होने वाले चुनावों का शेड्यूल घोषित किया है, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा होने वाला है।

प्रेस नोट के अनुसार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा, जिससे नए चुने जाने वाले सदस्यों के लिए सीटें खाली हो जाएंगी। चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जिसके बाद 6 मार्च को स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं।

मुंबई : राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सियासत गरमा गई है। विजय वडेट्टीवार, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, ने मौजूदा हालात पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह “चरमरा” चुकी है और आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। वडेट्टीवार ने अपने बयान में दावा किया कि राज्य में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं, न जनप्रतिनिधि और न ही फिल्म जगत से जुड़े लोग। उन्होंने कहा, “किसी को नहीं पता कि अगला निशाना कौन होगा। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यह बिहार से भी बदतर प्रतीत होती है।” उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।

विपक्ष के इस तीखे हमले के बाद सत्तापक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कानून-व्यवस्था जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह के बयान आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं।

हालांकि, सरकार की तरफ से अब तक इस टिप्पणी पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि मुंबई जैसे महानगर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था हमेशा प्रमुख मुद्दा रहता है। ऐसे में विपक्ष और सत्ता के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होना स्वाभाविक है। आम जनता की नजर अब इस पर टिकी है कि सरकार इस आलोचना का जवाब किस तरह देती है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।
 

नागपुर : राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने के अपने पहले सरकारी फैसले में 'पात्र' शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में, एक दूसरे सरकारी फैसले में इस शब्द को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि मराठा समुदाय को सामान्य ओबीसी से आरक्षण दिया जाएगा। यह मूल ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए, 25 प्रमुख लोगों की एक समिति बनाई जाएगी और अक्टूबर में नागपुर में ओबीसी का एक विशाल मार्च निकाला जाएगा, यह जानकारी ओबीसी नेताओं और कांग्रेस विधानसभा में पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने दी।

शनिवार को नागपुर के रवि भवन में विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलढाणा और वाशिम जिलों के ओबीसी संगठनों की एक बैठक हुई। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी के लिए लड़ते समय अक्सर आर्थिक तंगी महसूस होती है। हालाँकि, जैसे ही नेताओं को ओबीसी का डर महसूस होने लगेगा, यह समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे समय-समय पर ओबीसी की लड़ाई में हाथ बँटाएँगे, लेकिन कानूनी लड़ाई के लिए किसी भी तरह की आर्थिक कठिनाई नहीं आने देंगे।

यदि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी के लिए कितना आरक्षण बचेगा? मराठा आरक्षण: इस संबंध में लिया गया सरकारी निर्णय निश्चित रूप से ओबीसी को नुकसान पहुँचाएगा। 27 प्रतिशत आरक्षण में से 13 प्रतिशत पहले ही काटा जा चुका है। यदि शेष 19 प्रतिशत में मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी के लिए कितना आरक्षण बचेगा? ओबीसी के अधिकार समाप्त होने की संभावना है। वडेट्टीवार ने अपील की कि जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनका समर्थन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण का विरोधी है। उनकी विचारधारा के लोग सत्ता में हैं। हम उनसे ओबीसी आरक्षण को झटका न देने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि हम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ओबीसी को बड़ा झटका लगेगा। वडेट्टीवार ने दावा किया कि यह ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को समाप्त करने की उनकी योजना है।

इस बीच, 12 सितंबर को नागपुर में प्रमुख ओबीसी नेताओं की एक बैठक होगी। इस बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर सरकार के सार्वजनिक फैसले पर लड़ाई के अनुसार रणनीति तय की जाएगी। हालांकि, बैठक में दो स्तरों पर लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया। पहली लड़ाई न्यायिक स्तर पर लड़ी जाएगी। विदर्भ के वकील संघ पूरी ताकत से अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। अगर उन्हें ओबीसी संगठनों का समर्थन मिला तो दूसरी लड़ाई आंदोलन के जरिए लड़ी जाएगी, वडेट्टीवार ने यह भी स्पष्ट किया। हमारा रुख है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमारे अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा रुख है कि ओबीसी का आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए।

पुणे: महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जब उसके वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने दिवंगत गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर और उनके परिवार पर निशाना साधा। पूर्व विपक्ष के नेता वडेट्टीवार ने पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में एक महिला की मौत की पृष्ठभूमि में मंगेशकर परिवार पर आक्रामक हमला किया। अस्पताल ने भर्ती करने से पहले 10 लाख रुपये जमा करने की मांग की। चिकित्सा सहायता देने से इनकार करने पर उसकी मौत हो गई, जिससे बड़ा बवाल मच गया। 

वडेट्टीवार ने कहा कि अस्पताल के लिए जमीन सरकार ने दी थी और इसे धर्मार्थ आधार पर चलाने के बजाय इसे व्यवसाय के रूप में संचालित किया जा रहा था। उन्होंने परिवार पर \"लुटेरों का गिरोह\" होने का आरोप लगाया और पूछा कि उन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया है। इन टिप्पणियों ने राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा मचा दिया है और भाजपा और अन्य दलों ने वडेट्टीवार और कांग्रेस पर \"बेतुकी\" टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।लता मंगेशकर और उनके भाई-बहनों ने अपने पिता दीनानाथ की याद में अस्पताल की स्थापना के लिए करोड़ों रुपए जुटाए थे, जो अपने आप में एक प्रमुख कलाकार थे। 

वास्तव में उन्होंने सभी बाधाओं के बावजूद अस्पताल का निर्माण किया ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकें। संस्था के दैनिक प्रशासन में परिवार की कोई भूमिका नहीं है। वास्तव में, प्रबंधन ने सार्वजनिक रूप से 10 लाख रुपये जमा कराने की अपनी गलती स्वीकार की है तथा इसके लिए माफी भी मांगी है।