मुंबई : महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के तांबे के केबलों की चोरी का मामला शहर में लगातार सामने आ रहा है। पुलिस जांच में एक सक्रिय गिरोह की संलिप्तता का खुलासा हुआ है, जो पूरे मुंबई में केबल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस के अनुसार, इस गिरोह का नेतृत्व 38 वर्षीय अब्दुल सिद्दी कामद शेख और कुर्ला स्थित कबाड़ व्यवसायी 44 वर्षीय ललितकुमार भंवरलाल जैन द्वारा किया जा रहा था। हाल ही में अंधेरी एमआईडीसी इलाके में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 3.5 लाख रुपये मूल्य के महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के तांबे के केबल बरामद किए हैं।

जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले से ही एक पुराने मामले में शामिल रहे हैं, जो 31 दिसंबर को नवघर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। उस मामले में भी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड केबल चोरी की घटना सामने आई थी। फिलहाल अब्दुल शेख जमानत पर बाहर है, जबकि ललितकुमार जैन ने अग्रिम जमानत ले रखी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अब्दुल शेख कथित तौर पर ललितकुमार जैन की मदद से मुंबई में एक संगठित नेटवर्क चला रहा था, जो अलग-अलग इलाकों से केबल चोरी कर उन्हें कबाड़ के रूप में बेचता था।

एफआईआर के अनुसार, 31 दिसंबर की तड़के लगभग 2:30 बजे पुलिस कांस्टेबल सुरेश हीराम निकुंभ (51) गश्त पर थे। इस दौरान उन्होंने मुलुंड ईस्ट के नवघर रोड स्थित टाटा कॉलोनी में कुछ संदिग्ध लोगों को एक टेम्पो में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के तांबे के केबल लोड करते हुए देखा। पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की और धीरे-धीरे पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में यह भी पता चला कि यह गिरोह शहर के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय था और लंबे समय से केबल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था।

पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि चोरी किए गए केबल किस नेटवर्क के माध्यम से बेचे जा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला केवल चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संचार ढांचे को नुकसान पहुंचाने से भी जुड़ा हुआ है, जिससे सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।

मुंबई : जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने युद्ध के प्रभावों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि समुद्र में प्रतिस्पर्धा अब तेल और ऊर्जा से आगे बढ़कर वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के विस्तार की ओर बढ़ गई है। आईओएस सागर के दूसरे संस्करण के फ्लैग-ऑफ समारोह को संबोधित करते हुए, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने संघर्ष के आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उनका मानना ​​है कि यह संघर्ष देशों को दुर्लभ मृदा तत्वों, महत्वपूर्ण खनिजों, मछली पकड़ने के नए क्षेत्रों और यहाँ तक कि डेटा की खरीद की ओर प्रेरित करेगा।

उन्होंने कहा, "पश्चिम एशिया में संघर्ष अपने पाँचवें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न बाधाओं ने इस क्षेत्र में गंभीर आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा अस्थिरता पैदा की है। साथ ही, समुद्र में प्रतिस्पर्धा अब केवल तेल और ऊर्जा तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब इसका विस्तार उन संसाधनों की ओर हो रहा है जो भविष्य के विकास को आकार देंगे - जैसे कि दुर्लभ मृदा तत्व, महत्वपूर्ण खनिज, मछली पकड़ने के नए क्षेत्र और यहाँ तक कि डेटा।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके परिणामस्वरूप, समुद्री सर्वेक्षण, गहरे समुद्र में अनुसंधान गतिविधियों और अवैध, बिना रिपोर्ट की गई और अनियमित मछली पकड़ने  की गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है। ये गतिविधियाँ अक्सर तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं और निगरानी तथा प्रवर्तन में मौजूद कमियों का फायदा उठाती हैं।" एडमिरल त्रिपाठी ने समुद्र में मौजूद अन्य खतरों पर भी प्रकाश डाला, जैसे कि समुद्री डकैती, सशस्त्र लूट और नशीले पदार्थों की तस्करी। उन्होंने कहा कि इन खतरों का मुकाबला करना अब और भी अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गया है।

उन्होंने कहा, "समुद्री डकैती, सशस्त्र लूट और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे खतरे - जिन्हें गैर-सरकारी तत्वों द्वारा उन्नत तकनीक तक निर्बाध पहुँच का समर्थन प्राप्त है - अब और भी अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। अकेले पिछले वर्ष ही, हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न प्रकृति की 3,700 समुद्री घटनाएँ दर्ज की गईं।" उन्होंने आगे कहा, "इसके अतिरिक्त, 2025 में इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों की जब्ती का मूल्य एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया - जो इस क्षेत्र में ऐसी चुनौतियों की निरंतरता और प्रसार को उजागर करता है। ऐसे जटिल समुद्री वातावरण में, जहाँ तीव्र प्रतिस्पर्धा और असमान प्रवर्तन की स्थिति बनी हुई है, आईओएस सागर के माध्यम से एक साझा उद्देश्य और सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए 16 समान विचारधारा वाले समुद्री देशों का एक साथ आना एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना है।" एडमिरल त्रिपाठी, इंडियन ओशन शिप सागर के दूसरे संस्करण के फ्लैग-ऑफ समारोह में शामिल हुए।
 भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम की अध्यक्षता संभाली। इसलिए, इस संस्करण में इंडियन ओशन रीजन  के 16 इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम देशों की भागीदारी शामिल है। यह पहल भारत के लंबे समय से चले आ रहे समुद्री सहयोग के प्रयासों को आगे बढ़ाती है और भारत सरकार के 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' के दृष्टिकोण को दर्शाती है; साथ ही यह महासागर - 'क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए आपसी और समग्र प्रगति' के व्यापक ढांचे को भी आगे बढ़ाती है।

मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई को झुग्गी-मुक्त शहर बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। उन्होंने बालासाहेब ठाकरे शहरी जन कल्याण अभियान की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्विकास में तेजी लाना है और साथ ही नए अवैध अतिक्रमणों को रोकने के लिए एडवांस एनईटीआरएम (नेटवर्क फॉर एनक्रोचमेंट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर मुंबई) तकनीक को लागू करना है। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के दौरान शुरू किया गया यह महत्वपूर्ण अभियान, दिवंगत नेता के शहर के लिए दृष्टिकोण को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। 

राज्य सरकार के इस फैसले से झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास प्रक्रिया को काफी गति मिलने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों के लिए सुसज्जित और सुरक्षित आवासों में स्थानांतरित होने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि हम इस मिशन के माध्यम से बालासाहेब ठाकरे के झुग्गी-मुक्त मुंबई के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। 

ऐसे इलाकों को प्राथमिकता
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार, इस अभियान में 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां 51 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र झुग्गी-झोपड़ी वाला है। झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर पुनर्विकास योजना को झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा निजी, सरकारी और अर्ध-सरकारी भूमि के बड़े भूखंडों पर लागू किया जाएगा।

मैपिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन
सभी झुग्गीवासियों का सटीक मानचित्रण और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और महाप्रीत जैसी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 

निवासियों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पुनर्निर्मित मकानों का न्यूनतम आकार बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब सभी पात्र निवासियों को 300 वर्ग फुट के अपार्टमेंट मिलेंगे। मौजूदा पुरानी परियोजनाओं को भी इन नए मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबईमें नई झुग्गियों के निर्माण को रोकने के लिए सरकार एनईटीआरएम योजना शुरू कर रही है।  

नागपुर : एक चौंकाने वाली घटना में, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एसबीएल, एनर्जी लिमिटेड में एक बड़े धमाके में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, पुलिस के अनुसार। धमाका कंपनी की जगह पर हुआ, जहाँ कम से कम 30-35 मज़दूर मौजूद थे, और अभी तक, धमाके के सही कारण का पता लगाया जा रहा है क्योंकि सीनियर अधिकारी मौके पर हैं और बचाव अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक (नागपुर ग्रामीण) हर्ष पोद्दार ने हताहतों की पुष्टि की और कहा कि घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है।

सीनियर पुलिस अधिकारी,एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों के लिए ₹5 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के राउलगांव में विस्फोटक फैक्ट्री में हुए धमाके में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को राज्य सरकार की ओर से ₹5 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ऑफिस के मुताबिक, इस सरकारी मुआवज़े के अलावा, संबंधित कंपनी दुखी परिवारों को और पैसे की मदद भी देगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी इस "बहुत बुरी और दुखद" घटना पर दुख जताया और कहा कि वह लगातार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में हैं। X पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "नागपुर ज़िले के राउलगांव में एक एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में धमाके की घटना बहुत बुरी और दुखद है। मैं लगातार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में हूं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।"