Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator : Now - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/26065/rss : Now RSS Feed सूरत : अब लोकल ट्रेनों में भी मिलेगी मेल-एक्‍सप्रेस जैसी सुविधाएं, इन शहरों से होगी शुरुआत देश के डेली पैसेंजरों को जल्‍द बड़ी राहत मिलने वाली है. भारतीय रेलवे इन लोगों की सुविधा के लिए लोकल ट्रेनों में कई बदलाव करने जा रहा है. मुंबई और सूरत के बीच इसकी तैयारी चल रही है. पश्चिम रेलवे लंबे समय से इस रूट पर सबअर्बन ट्रेन सर्विस शुरू करने की योजना बना रहा है. रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सूरत स्टेशन पर दो अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है, जिससे भविष्य में मुंबई-सूरत के बीच ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकें. अभी इस रूट पर विरार-सूरत मेमू ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन आम लोगों की लोकल जैसी सुविधा की मांग लगातार बढ़ रही है.

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सूरत : देश के डेली पैसेंजरों को जल्‍द बड़ी राहत मिलने वाली है. भारतीय रेलवे इन लोगों की सुविधा के लिए लोकल ट्रेनों में कई बदलाव करने जा रहा है. मुंबई और सूरत के बीच इसकी तैयारी चल रही है. पश्चिम रेलवे लंबे समय से इस रूट पर सबअर्बन ट्रेन सर्विस शुरू करने की योजना बना रहा है. रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सूरत स्टेशन पर दो अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है, जिससे भविष्य में मुंबई-सूरत के बीच ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकें. अभी इस रूट पर विरार-सूरत मेमू ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन आम लोगों की लोकल जैसी सुविधा की मांग लगातार बढ़ रही है. रेल मंत्रालय के अनुसार पुरानी ईएमयू लोकल ट्रेनों की बजाय अब अपग्रेडेड मेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी. ये ट्रेनें लंबी दूरी के लिए बेहतर रहेंगी और इनमें टॉयलेट जैसी जरूरी सुविधाएं भी होंगी. इसके अलावा रेलवे नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है. ये ट्रेन एसी और नॉन-एसी दोनों कोच वाली होंगी.

 

पश्चिम रेलवे पहले ही अहमदाबाद-भुज रूट पर नमो भारत ट्रेन चला चुका है. उसी मॉडल को मुंबई-सूरत रूट पर भी आजमाया जा सकता है. एक और विकल्प वंदे मेट्रो ट्रेन का भी तैयारी है. यह ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ही बनी है, लेकिन छोटी दूरी के लिए ज्यादा उपयुक्त है.

इसकी अधिकतम गति 130 किमी प्रति घंटा है. 12 कोच वाली वंदे मेट्रो ट्रेन में करीब 1,150 यात्री बैठ सकते हैं और 2,000 से ज्यादा यात्री खड़े हो सकते हैं. सूरत स्टेशन का रिडेवलपमेंट 1,477 करोड़ रुपये की लागत से चल रहा है. अभी तक इसकी लगभग 45 फीसदी का काम पूरा हो चुका है. पूरा काम 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है. अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनने के बाद ही मुंबई-सूरत के बीच नई लोकल जैसी ट्रेन सर्विस शुरू की जा सकेंगी. इस योजना से मुंबई और सूरत के बीच रोजाना आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिलने मिलेगी, सफर आरामदायक हो सकेगा.

]]> National https://www.rokthoklekhani.com/article/48723/surat-now-facilities-like-mail-express-will-be-available-in-local https://www.rokthoklekhani.com/article/48723/surat-now-facilities-like-mail-express-will-be-available-in-local Thu, 26 Mar 2026 12:54:21 +0530 नई दिल्ली : अब एआई जनरेटेड कंटेंट पर लगाना होगा वाटरमार्क, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किया आदेश सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।

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नई दिल्ली : सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के के लिए आदेश जारी किया कि वे एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाएं, गैरकानूनी, यौन शोषण वाली या धोखाधड़ी वाली एआई सामग्री रोकने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता।
 
 
सरकार ने कहा कि अब मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से बनाई गई जानकारी को स्पष्ट रूप से पहचान योग्य लेबल (वाटरमार्क) के साथ दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें ऑडियो, वीडियो, फोटो या ग्राफिक सहित किसी भी डिजिटल सामग्री को शामिल किया गया है, जिसे कंप्यूटर या किसी संसाधन से बनाया गया, संशोधित किया गया या बदला गया हो।  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी यूजर ऐसी सामग्री का गलत इस्तेमाल न करे। अगर कोई यूजर गैरकानूनी, अश्लील, धोखाधड़ी या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाए या साझा करे, तो प्लेटफॉर्म्स उसे रोकने के लिए स्वचालित (ऑटोमेटेड) तकनीक का इस्तेमाल करेंगे।
 
प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को कम से कम हर तीन महीने में चेतावनी देनी होगी कि नियमों का उल्लंघन करने पर दंड या सजा हो सकती है। यदि कोई नियम तोड़े, तो उसका खाता निलंबित किया जा सकता है या सामग्री को हटाया जा सकता है। सरकार ने समयसीमा भी घटा दी है। पहले 36 घंटे में कार्रवाई करनी थी, अब तीन घंटे में सूचना देना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर प्लेटफॉर्म्स को तुरंत उचित कार्रवाई करनी होगी। यह कदम डिजिटल मीडिया में सुरक्षा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे यूजर्स को यह पता चलेगा कि कौन-सी जानकारी वास्तविक है और कौन-सी कृत्रिम रूप से बनाई गई है।
]]> National https://www.rokthoklekhani.com/article/47635/new-delhi-now-watermark-will-have-to-be-placed-on https://www.rokthoklekhani.com/article/47635/new-delhi-now-watermark-will-have-to-be-placed-on Tue, 10 Feb 2026 17:58:44 +0530 मुंबईः ऑपरेशन सिंदूर: अब कांग्रेस 21 मई को महाराष्ट्र में निकालेगी ‘तिरंगा यात्रा' कांग्रेस ‘ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जश्न मनाने और महात्मा गांधी एवं पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों सहित सभी ‘‘शहीदों'' के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को महाराष्ट्र में ‘तिरंगा यात्रा' का आयोजन करेगी।

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मुंबईः कांग्रेस ‘ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जश्न मनाने और महात्मा गांधी एवं पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों सहित सभी ‘‘शहीदों'' के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को महाराष्ट्र में ‘तिरंगा यात्रा' का आयोजन करेगी।

 

इस बीच, कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम पर सहमत होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार से सफाई मांगी है।

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/40587/mumbai--operation-sindoor--now-congress-will-take-out--tiranga-yatra--in-maharashtra-on-21-may https://www.rokthoklekhani.com/article/40587/mumbai--operation-sindoor--now-congress-will-take-out--tiranga-yatra--in-maharashtra-on-21-may Thu, 15 May 2025 11:48:22 +0530 मुंबई : अब सरकार की नज़र अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर  अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर अब सरकार की नज़र होगी। इस संबंध में नई सेवा शर्तें जल्द ही लागू करने की दिशा में पहल की जाएगी। महाराष्ट्र में 1979 के सेवा शर्त नियमों में संशोधन करके अधिकारियों और कर्मचारियों के आचरण के संबंध में बहुत उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे। इन नियमों को सेवा की शर्तों का हिस्सा बनाया जाएगा। इस संबंध में एक जीआर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनियंत्रित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक डॉ. परिणय फुके ने लाक्षावेधी के माध्यम से इस बारे में सवाल उठाया था।

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मुंबई : अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर अब सरकार की नज़र होगी। इस संबंध में नई सेवा शर्तें जल्द ही लागू करने की दिशा में पहल की जाएगी। महाराष्ट्र में 1979 के सेवा शर्त नियमों में संशोधन करके अधिकारियों और कर्मचारियों के आचरण के संबंध में बहुत उपयुक्त नियम बनाए जाएंगे। इन नियमों को सेवा की शर्तों का हिस्सा बनाया जाएगा। इस संबंध में एक जीआर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनियंत्रित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक डॉ. परिणय फुके ने लाक्षावेधी के माध्यम से इस बारे में सवाल उठाया था।
 
विधायक डॉ. परिणय फुके ने आज विधान परिषद का ध्यान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता की ओर आकर्षित किया। रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से यह छवि बनाई गई है कि जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक या पुलिस इंस्पेक्टर पूरे क्षेत्र के सभी मामलों की देखरेख करते हैं। वे ही राज्य के मामलों को चलाते हैं और इसी तरह वीडियो और पोस्ट अपलोड किए जाते हैं।
 
परिणय फुके के सवाल पर CM फडणवीस का जवाब
अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इसके लिए सख्त नियम और उनका क्रियान्वयन जरूरी है, यह बात विधायक डॉ. परिणय फुके ने ध्यान आकर्षित किया। विधायक डॉ. परिणय फुके ने इससे पहले दिसंबर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा था। आज उन्होंने विधान परिषद सदन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया।
 
मौजूदा कानून में संशोधन
महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत पिछले 3 वर्षों में कितने कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? इसके अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बनाई गई रीलें अक्सर सरकार की बदनामी भी कराती हैं। इसलिए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार इस पर नियंत्रण के लिए नया कानून बनाएगी या मौजूदा कानून में संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1979 में वर्तमान सेवा नियम बनाए थे। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। 
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