मुंबई : वडाला ईस्ट में भक्ति पार्क मोनोरेल स्टेशन के पास मेट्रो से जुड़े निर्माण कार्य के दौरान लोहे का स्टेजिंग ढांचा अचानक गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूर निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे और ढांचा गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतकों की पहचान नाहिज (33) और साकिम (37) के रूप में हुई है। इस मामले में वडाला टीटी पुलिस ने दोनों के साथ काम करने वाले 31 वर्षीय शफीकुल मुख्तार हुसैन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, हुसैन, नाहिज, साकिम और चार अन्य मजदूर भक्ति पार्क इलाके में रह रहे थे और निर्माणाधीन साइट पर काम करते थे।

सभी मजदूर सब-कॉन्ट्रैक्टर तारिक-उल-इस्लाम (40) की निगरानी में सेंटरिंग का काम कर रहे थे। मजदूर अपनी शिफ्ट पूरी कर चुके थे और काम का सामान समेटकर वापस जाने की तैयारी तैयारी क कर रहे थे। इसी दौरान चार मजदूर लोहे के स्टेजिंग ढांचे से बनी सीढ़ी का इस्तेमाल कर नीचे उतर रहे थे। हुसैन सुरक्षा बेल्ट, हेलमेट और अन्य उपकरण इकट्ठा कर रहा था। इसी दौरान नाहिज और साकिम सीढ़ी से नीचे उतरने लगे, तभी लोहे का स्टेजिंग ढांचा अचानक भरभराकर गिर गया। दोनों मजदूर जमीन पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

हुसैन और अन्य मजदूरों ने दोनों को निजी वाहन से तत्काल सायन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने नाहिज को अस्पताल में भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया, जबकि साकिम को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में घटना को आकस्मिक मौत के रूप में दर्ज किया था। बाद में जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया। यह धारा लापरवाही के कारण मौत से संबंधित है।

मुंबई : राजस्व प्रशासन में बढ़ते कामकाज को देखते हुए और नागरिकों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग की संशोधित पदसंरचना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले की विशेष पहल से लिया गया। इसमें विभाग की प्रशासनिक संरचना में बड़े बदलाव किए गए हैं और यह 20 वर्षों में पहली व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया है।

नई मंजूर संरचना के तहत कुल 35,876 पद होंगे, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रिकॉर्ड और राजस्व विभाग शामिल हैं। इसमें 34,576 नियमित पद और 1,300 आउटसोर्सेड पद शामिल हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के पुराने ढांचे को 2006 में अंतिम रूप दिया गया था। पिछले दो दशकों में राजस्व और गैर-राजस्व कार्यों में काफी वृद्धि और बदलाव हुआ है। इस बदलती स्थिति को देखते हुए राजस्व मंत्री बवणकुले ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे के साथ विस्तृत चर्चा की।

इसके बाद, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने संशोधित संरचना को मंजूरी दी, और आज इसका आधिकारिक सरकारी आदेश जारी किया गया। संशोधित संरचना में विभागीय, जिला और तहसील स्तर पर आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें 6 विभागीय आयुक्त कार्यालय, 36 जिलाधिकारी कार्यालय, 192 राजस्व उप-जिला कार्यालय, और 360 तहसीलदार कार्यालयों को मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय स्तर पर सरकार ने 2,625 सर्कल (मंडल) कार्यालय और 15,747 तलाठी पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 11 नए अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय, 8 नए उप-जिला कार्यालय, 2 नए तहसीलदार कार्यालय, और 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय को भी मंजूरी मिली है।

संशोधित संरचना को उमाकांत दांगट समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है। अब नए कार्यालयों का मुख्यालय और क्षेत्रीय जिम्मेदारी जिला स्तर पर तय की जाएगी। इसको लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले ने कहा, "राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ है। बढ़ते कामकाज और लोगों की जरूरतों को देखते हुए यह नया ढांचा मंजूर किया गया है। इससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और नए कार्यालयों के बनने से नागरिकों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे कार्य तेजी से संपन्न होंगे। यह एक पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम है।"