मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) में राज्यों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत बनाए रखने की गुरुवार को मांग की। उन्होंने कृषि सुधार अध्यादेशों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात करते हुए यह मांग की।

ठाकरे ने कहा कि फसल ऋण बीमा योजना में राज्यों की हिस्सेदारी 50 फीसदी रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बीमा कंपनियों के पास जिला स्तर पर अपने कार्यालय होने चाहिए ताकि किसान दावा निस्तारण के लिए आसानी से उनसे संपर्क कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बैंकों से समय पर फसल ऋण मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ठाकरे ने कहा कि अनाज और दालों की खरीद पर 25 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को खत्म किया जाना चाहिए

बैठक में उपस्थित महाराष्ट्र के कृषिमंत्री दादा भुसे ने कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं लाने के लिए 1 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध कराने की मांग की