मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने ' शिवभोजन थाली ' और ' आनंदचा सिद्ध ' को जारी रखने का फैसला किया है। एक लिखित जवाब में, अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा को सूचित किया है कि राज्य सरकार ने ' शिवभोजन थाली ' और ' आनंदचा सिद्ध ' को बंद नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के कुछ विक्रेताओं का भुगतान लंबित है, इसलिए जल्द से जल्द उनका बकाया चुकाने के लिए पहल की जा रही है। आनंदचा सिद्ध योजना पहली बार 2022 में दिवाली के दौरान शुरू की गई थी, जिसमें केसर राशन कार्ड वाले परिवारों को 100 रुपये की रियायती दर पर चार खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए गए थे। यह खाद्यान्न के नियमित वितरण के अतिरिक्त है। किट के लाभार्थियों में अंत्योदय अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में परिभाषित प्राथमिकता वाले परिवार शामिल हैं।

  
यह किट उन चौदह जिलों के एपीएल किसान (केसर) कार्डधारकों को भी वितरित की जाएगी, जिनकी पहचान आत्महत्या प्रवण जिलों के रूप में की गई थी इनमें छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती संभाग के जिले और नागपुर संभाग से वर्धा जिला शामिल हैं। विशेष रूप से, राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए, राज्य सरकार ने 2020 में शिव भोजन योजना शुरू की थी। शिव भोजन थाली में 2 चपाती, 1 कटोरी पकी हुई सब्जी, 1 कटोरी दाल और 1 मूड चावल शामिल हैं। शिव भोजन योजना को लागू करने के लिए "शिव भोजन एप्लिकेशन" विकसित किया गया है।


वर्तमान में, शिव भोजन योजना का लक्ष्य प्रतिदिन 2.00 लाख थाली है और राज्य में 1904 शिव भोजन केंद्र कार्यरत हैं। सरकार के अनुसार, शिव भोजन केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए सीसीटीवी की स्थापना की गई है और 100 मीटर के दायरे में जियो-फेंसिंग की सुविधा शुरू की गई है। सरकार ने बताया कि शिव भोजन योजना की शुरुआत से लेकर 27 मार्च 2024 तक लाभार्थियों को कुल 18,83,96,254 शिव भोजन थालियां उपलब्ध कराई गई हैं।

Seven workers injured after a part of a building under construction collapsed in Pune city of Maharashtra

Rokthok Lekhani

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा ढहने के बाद सात मजदूर घायल हो गए। दमकल अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार मध्यरात्रि के आसपास हुई जब कुछ मजदूर वाकड इलाके में निर्माणाधीन स्थल पर काम कर रहे थे।

दमकल अधिकारी प्रभाकर उमरात्कर ने बताया, ‘‘पार्किंग स्थल का एक हिस्सा ढहने के बाद छह से सात मजदूर मलबे में दब गए। सभी को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आयी हैं।’’

उन्होंने बताया कि चार मजदूरों को मामूली चोटें आयी थी और उन्हें उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है।

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के कुछ हिस्सों पर आपत्ति से जुड़ी राज्य सरकार की याचिका पर उस अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने की इजाजत दे दी है जिसकी याचिका पर सीबीआई को राज्य के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपो की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

अधिवक्ता जयश्री पाटिल ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका में दखल का अनुरोध करते हुए याचिका की स्वीकार्यता को लेकर शुरुआती आपत्ति जताई थी और दलील दी थी कि इस मामले में राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और एन जे जामदार की एक पीठ ने पाटिल से हस्तक्षेप के लिये आवेदन करने को कहा और निर्देश दिया कि राज्य सरकार इसका जवाब दे। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 जून तय की गई है।

अदालत ने कहा कि 18 जून को वह राकांपा नेता देशमुख की याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 21 अप्रैल को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।

पीठ ने कहा कि सीबीआई को देशमुख की याचिका पर तब तक जवाब देना चाहिए।

सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में 21 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की थी।

राकांपा नेता ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है।

जयश्री पटेल द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने पांच अप्रैल को एक आदेश दिया था जिसके बाद एजेंसी ने देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच की और बाद में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई।

राज्य सरकार ने पिछले साल एक याचिका दायर कर सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह प्राथमिकी से दो पैराग्राफ हटाए, जो उसके मुताबिक, देशमुख के खिलाफ मामले में प्रासंगिक नहीं थे।

इन दो पैराग्राफ में से एक मुंबई पुलिस के बर्खास्त कर्मी सचिन वाजे द्वारा देशमुख पर लगाए गए आरोप के बारे में है।

दूसरा पैराग्राफ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार की याचिका पर जांच एजेंसी को गंभीर आपत्ति है, ऐसा लग रहा है कि देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा की जा रही जांच को टालने के लिये इसे दायर किया गया है।