मुंबई : सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि पुणे की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में प्राइवेट कंपनियों के दो मालिकों को तीन साल की कड़ी सज़ा सुनाई है। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद (जो अब दूसरे बैंक में मिल गया है) को 5.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गलत तरीके से नुकसान हुआ था। सीबीआई की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, कोर्ट ने इस मामले में एम/एस चंद्रकांत एस. लोढ़ा एंड कंपनी के मालिक चंद्रकांत लोढ़ा और एम/एस  ठक्कर एंड संस के मालिक परेश ठक्कर को दोषी ठहराया।

सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद की शिकायत के आधार पर 9 अक्टूबर, 2001 को यह मामला दर्ज किया था। यह मामला स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर बी.आर. दगड़े, तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर वी.एल. काले, चंद्रकांत लोढ़ा और परेश ठक्कर के खिलाफ़ दर्ज किया गया था।आरोप था कि आरोपियों ने बैंक को धोखा देने के मकसद से ज़्यादा कीमत वाले चेक जमा किए, जिन्हें बैंक अधिकारियों ने उनके क्लियर होने का इंतज़ार किए बिना ही मंज़ूरी दे दी।जांच में पता चला कि आपराधिक साज़िश के तहत, आरोपी चंद्रकांत लोढ़ा (जो एम/एस  चंद्रकांत एस. लोढ़ा एंड कंपनी के मालिक थे) ने 6.75 करोड़ रुपये कीमत के 18 'अकोमोडेटिव चेक' (बिना वास्तविक लेन-देन के जारी किए गए चेक) जमा किए। ये चेक आरोपी परेश ठक्कर ने नासिक पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में अपने मालिकाना हक वाले खाते से जारी किए थे और बैंक अधिकारियों ने इन्हें पास कर दिया था।

इसके बाद, विनोद काले ने बी.आर. दगड़े की मंज़ूरी से चंद्रकांत लोढ़ा को उनके करंट अकाउंट से ज़्यादा कीमत वाले चेक जारी करने की इजाज़त दी, जबकि उन चेक का नतीजा (क्लियरेंस) अभी पता भी नहीं चला था। इस तरह, चंद्रकांत लोढ़ा ने अपने और अपनी सहयोगी कंपनियों (जैसे एम/एस  ए.सी. एंटरप्राइजेज़, एम/एस  अक्षय ट्रेडर्स) के नाम से चेक जारी किए और इस वजह से बैंक को 5.58 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान पहुँचाया।जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 28 अगस्त, 2003 को बी.आर. दगड़े और अन्य के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल की।

डागडे (तत्कालीन ब्रांच मैनेजर), वी.एल. काले (तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर), चंद्रकांत लोढ़ा और परेश ठक्कर।महाराष्ट्र राज्य में सीबीआई अदालतों के अधिकार क्षेत्र के पुनर्गठन के कारण, 2025 में इस मामले को नासिक से पुणे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।ट्रायल के बाद, कोर्ट ने आरोपियों और दो प्राइवेट व्यक्तियों को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई। स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर बी.आर. डागडे और तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर वी.एल. काले को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

देशभर में चर्चा का विषय बने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में Central Bureau of Investigation ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड PV कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसी को लंबे समय से PV कुलकर्णी की तलाश थी। आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक कराने और नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। CBI ने तकनीकी जांच, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई।

जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी पुणे में छिपकर रह रहा था। गुप्त सूचना मिलने के बाद CBI टीम ने छापेमारी कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पहले भी कई राज्यों से गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एजेंसियों का दावा है कि पेपर लीक नेटवर्क देश के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय था और इसमें एजेंट, कोचिंग से जुड़े लोग तथा तकनीकी सहयोगी शामिल हो सकते हैं।

CBI अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रश्नपत्र लीक कैसे हुआ और इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े थे। जांच एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल चैट्स की भी जांच कर रही है।

NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर देशभर में विवाद बढ़ने के बाद कई छात्र संगठनों और अभिभावकों ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी सवाल उठे हैं।
फिलहाल CBI मामले की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

मुंबई : अंधेरी पूर्व इलाके में एक रिटायर्ड आरबीआई कर्मचारी को साइबर ठगी का शिकार होने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर धमकी दी और ऑनलाइन लेन-देन के जरिए कुल 1 लाख 10 हजार रुपये ऐंठे। 1 मार्च को सुबह लगभग 10 बजे शिकायतकर्ता को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अधिकारी बताया और शिकायतकर्ता को बताया कि उनके खिलाफ गंभीर मामला दर्ज है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

पैसे भेजने का बनाया दबाव
शिकायतकर्ता पर आरोपी ने पैसे भेजने का दबाय बनाया, डर के चलते शिकायतकर्ता ने शुरुआत में गूगल पे के जरिए 20,000 रुपये भेजे। इसके बाद 4 मार्च को आरोपी ने बार-बार कॉल कर और पैसे मांगे। 1 से 4 मार्च के बीच, आरोपी की बात मानते हुए शिकायतकर्ता ने 6 अलग-अलग लेन-देन के जरिए कुल 1 लाख 10 हजार रुपये भेजे। इतना होने के बावजूद आरोपी ने रुका नहीं।

उसने आगे अतिरिक्त 1 लाख 50 हजार रुपये की मांग की। पैसे न होने की वजह से शिकायतकर्ता ने बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। इसके बाद जब उन्होंने यह घटना अपने बेटे को बताई तो स्पष्ट हुआ कि यह पूरी घटना साइबर ठगी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।

मुंबई : राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुनील तटकरे ने मंगलवार को पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के निधन की घटना की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की मांग की है। दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा कि अजित पवार के निधन के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। अजित पवार के निधन के बाद उत्पन्न संदेहों को देखते हुए सुनेत्रा पवार और सुनील तटकरे ने उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच की आवश्यकता जताई है। मीडिया से बातचीत में तटकरे ने कहा कि पार्टी और परिवार इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता चाहते हैं। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र से अपील की कि इस जांच को तुरंत मंजूरी दी जाए, ताकि किसी भी तरह की साजिश या छेड़छाड़ की संभावना की पुष्टि हो सके।

राजनीतिक गलियारों में इस मांग के बाद गहमागहमी बढ़ गई है। इससे पहले, NCP (SP) के विधायक रोहित पवार ने भी आरोप लगाया था कि पिछले महीने हुए प्लेन क्रैश में तोड़फोड़ की आशंका है। रोहित पवार ने कहा कि उनके चाचा और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत में कई सवाल अनुत्तरित हैं और इस कारण पूरी जांच की जरूरत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने कहा कि 28 जनवरी को हुए क्रैश के कई पहलू अब तक अस्पष्ट हैं। उन्होंने बारामती एयरपोर्ट के पास लियरजेट एयरक्राफ्ट के क्रैश से जुड़ी घटनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक साधारण एक्सीडेंट था या किसी साजिश का हिस्सा। उन्होंने विशेष रूप से आशंका जताई कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। उनका कहना है कि केवल रिपोर्ट पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होगा और सभी CCTV फुटेज तथा तकनीकी रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए।

अजित पवार को ले जा रहे एयरक्राफ्ट के बारामती में क्रैश होने के बाद से ही यह सवाल उठ रहे हैं कि हादसे की वास्तविक वजह क्या थी। महाराष्ट्र में इस हादसे ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। 2025 में एयर इंडिया की दुखद घटना के बाद भारत में एविएशन सेफ्टी पर ध्यान बढ़ गया है और अब यह मामला फिर से सुरक्षा और जांच की चर्चा में आया है। सुनेत्रा पवार और तटकरे का कहना है कि इस मामले में समय पर उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है, ताकि किसी भी तरह की साजिश या प्रशासनिक लापरवाही उजागर हो। उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष जांच से महाराष्ट्र के नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के निधन ने राज्य में राजनीतिक परिस्थितियों को भी प्रभावित किया है। इस घटना के बाद एयरक्राफ्ट सुरक्षा, प्लेन क्रैश जांच और राज्य में राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दे चर्चा में आए हैं। इस बीच, NCP और परिवार का जोर इस बात पर है कि जांच पूरी पारदर्शिता और विशेषज्ञता के साथ की जाए। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे सभी तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मामले की जांच करेंगे।